×

वीरगञ्ज १९ मंसिर । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश नं २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेको छ ।

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ को परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिचाइ विशेष कार्यक्रमले कात्र्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश नंं २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले रिट दायर गर्नु भएको छ ।

नेपाल सरकारको कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सोनारले रिट दायर गर्नुृ भएको हो ।

मन्त्री सोनारले दायर गरेको रिटको पेशी मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतले तोकेको प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिनु भएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले यसअघि पनि संघीय सरकार विरुद्ध वन क्षेत्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्रदेश २ सरकारले संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै समृद्ध तराई मधेस सिचाइ विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै मन्त्री सोनलले बोलपत्र पनि बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दत्र्ता गर्नका लागि प्रदेश नंं २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा आफै जानु भएको थियो ।

Back to top