मधेश आन्दोलनको क्रममा थरूहटमा थारूहरूको विद्रोह स्वरूप टीकापुर दुखद घटना उपर रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैद तथा लक्ष्मण थारू सहित अन्यलाई कैद सजाय कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । यो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई त्रुटिपूर्ण पनि रहेको छ । संघीय संरचना अन्तर्गत थारूहरूको ऐतिहासिक बसोबास रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ लगायत तराइका जिल्लाहरूलाई समेटेर थरूहट र थारूवान राज्य हुनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका थारूहरू एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका थिए । यसरी नै थारूहरूलाई तराइको जिल्ला दिनु हुँदैन भनेर विभिन्न पार्टीमा रहेता पनि सबै पहाडेहरू एक भएर अखण्ड सुदुर पश्चिमको नारा उरालिरहेका थिए । तात्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस सबै पार्टीका पहाडेहरू थरूहटको विरूद्ध एकजुट भएको र सबै पार्टीमा रहेका थारूहरू पनि एक जुट भएकोले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला भयानक झडप हुने स्थिति थियो नै ।
थारूहरू वर्षौको पहाडेहरूको दमन, अत्याचारबाट मुक्ति चाहन्थे । थारूको बाजेले पहाडेहरूबाट सय रूपियाँ ऋण लिएको छ भने उक्त थारूको छोरा र नाति पुस्तौसम्म त्यस पहाडेको घरमा सपरिवार कमैया बस्नु परेको पीडा, उक्त थारूको पुस्तौ पुस्ताले त्यस पहाडेको घरमा रगत पसिना बगाउनु परेको पीडा, यसरी नै थारूको छोरीहरू १० र १२ वर्षको भए पछि ती पहाडेहरूले उनीहरूको घरमा काम गर्न एक प्रकारले किनेर लान्थे । त्यसलाई कम्लरी भनिन्थ्यो । ति कम्लरी हुनुको पीडा थियो थारूहरूको विद्रोह । आफ्नो घरमा थारूहरूलाई कमैया र कम्लरी राखेर ति पहाडेहरू काठमाडौं आएर पढेर कांग्रेस, एमाले, राप्रपाको ठूलठूला नेताहरू भए । मुक्ति पाउने आशाले ठूलो संख्यामा थारूहरू माओवादी जनयुद्धमा सहभागि भए । माओवादीमा शहिद हुनेहरू मगर पहिलो र थारू दोस्रोमा पर्दछन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा चेक पोस्टहरूमा सेनाले ‘गाडीमा थारूहरू छौ भने सबै निस्क, सब थारू माओवादी हो’ भनेर थारू समुदायलाई नै होच्याएर अपमान गथ्र्यो र अलिकति शंका लागेमा गोलीले उडाई दिन्थे ।
यी सबै सबै पीडाहरूबाट मुक्त हुनु र एउटा समृद्ध थारू समुदायको आकांक्षा बोकेर थारूहरू थरूहटको आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर अरूबेला कुकुर बिरालो जस्तो हुने एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाको पहाडेहरू थारूहरूलाई अधिकार नदिनको लागि एकजुट भए । सबै डाडु पन्यु पहाडेहरूको हातमा भएको हुनाले थारूहरूको सघन बसोबास रहेका कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश न ७ को पहाडसँंग अखण्ड बनाए । यसको विरूद्धमा थारूहरूले पनि आन्दोलन चर्काए । यस्तैमा २०७२ साउन ३२ गते कैलालीको धनगढ़िमा थारूहरूले थरूहटको लागि बृहत आमसभा गरे तर अखण्ड पहाडेहरूले उक्त आमसभामा आक्रमण गरे र थारूहरूलाई क्षति पु¥याए । यसको केहि दिनमा अखण्ड पहाडेहरूले कैलालीको टीकापुरमा थारूहरूलाई जितेको उपलक्ष्यमा विजय जुलुस मनाउने कार्यक्रम राखे । उक्त विजय जुलुस सफल बनाउन एक दुई दिन अघि पहाडेहरूले मोटरसाइकल ¥याली निकाले । पहाडेहरूको त्यो विजय ¥याली र थारूहरूबीच कैलालीको दुगौली तरियामा झडप भयो । त्यस झडप पछि वातावरण तनावपूर्ण भएकाले प्रशासनले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी ग¥र्यो ।
२०७२ भदौ ७ गते दिउँसो १ बजे तिर पचास हजार भन्दा बढि थारूहरू गाउँ गाउँबाट टीकापुरमा जम्मा भए । त्यहाँ लागिरहेको कर्फ्युले पचासौ हजार थारूहरूलाई रोक्न सकेन । पहाडेहरूको पुस्तौ पुस्तौसम्मको अकल्पनीय अत्याचारबाट पीडित भएका थारूहरूले टीकापुरमा लागेको कर्फ्यु देखेनन् । पहाडे प्रशासनले के सोचेको थिए भने कर्फ्युको नाम सुनेर डराएर नै कोही थारू पनि आउदैन होला भनेर त्यहाँ थोरै संख्यामा प्रहरीहरू राखिएको थियो । तर अत्याचार ,पीडाले सीमा नाघेको थारू समुदाय ज्यान माया मारेर टीकापुर आए र त्यो दुखद घटना भयो । जहाँ ७ प्रहरीको दुखद मृत्यु भयो । टीकापुर घटनाको संक्षिप्त घटनाक्रम यहि हो ।
यो घटना सुनियोजित हुँदै होइन, पहाडेहरूले थारूहरूलाई वर्षौदेखि गरेको अमानवीय दमनले सृजना गरेको भवितव्य मात्र हो । त्यसैले यस घटनामा आरोपी सांसद रेशम चौधरीलगायतका थारू नेताहरूलाई तोकिएको जन्मकैदको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
हुन् त सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्दछ तर नेपालको कानुनको विकास र न्यायामुर्तिहरूको मनोवैज्ञानिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सम्मान जाग्दै जाग्दैन । एउटै राजद्रोह घटनामा मुछिएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज जोशी, गंगालाल श्रेष्ठ, टंकप्रसाद आर्चाय आदि खुल्ला मञ्चमा राणाशासन विरूद्ध मुर्दाबादको भाषण गर्ने श्रेष्ठ, माथेमा, चन्द, जोशी भन्नु नै पर्ने हो भने नेवारहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । तर बाहुन भएकै कारण टंकप्रसाद आर्चायलाई बाहुनको टुपी काटी गाउँ निकाला गर्ने सजाय दिइन्छ । त्यहि मनोविज्ञानमा हुर्केको नेपालको कानुन र न्यायलयलाई कसरी निष्पक्ष भन्ने । रक्तपातपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुरामहरू न्यायको कठघरामा उभियाइन्न तर मधेशी–थारूहरू उपर ब्रजपात गरिन्छ । राजपा नेपालका नेता, थरूहट आन्दोलनका प्रणेता, माननीय सांसद रेशम चौधरीकोबारेमा सम्मानित कैलाली न्यायलायको जन्मकैदको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । हाइप्रोफाइल मुद्दा रहेकाले पेल्नुपर्ने नियतले फैसला आएको छ । हालै जिल्ला अदालतका माननीय न्याधीशहरूलाई माथिबाट प्रधान न्यायाधीशबाट कारबाही भइ बेइज्जत हुनु भन्दा लौ जा जन्मकैद भन्ने मनोविज्ञानबाट फैसला आएको छ । जतिबढी आरोपितलाई थुन्न सकियो त्यति अब्बल हुइने र सहि फैसला मानिने मनोविज्ञान न्यायलयमा विकास हुँदै जानु न्यायलाय प्रतिको सम्मान घटतै जानु हो, जुन अत्यन्त दुःखद हो ।
यस्तो फैसला आउनुमा मधेशी–थारू प्रति राज्यको पेलाइवादको उपज पनि रहेको छ । सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए न्याय गर्न अदालतलाई सजिलो हुने थियो तर सरकारले त्यसो नगरेर मधेशी–थारूलाई दमित गर्न खोजेकै हो जुन अत्यन्त खेदजनक छ । सरकारवादी मुद्दामा सरकारद्वारा नै छानविनका लागि गठित आयोगको रिपोर्ट न्याय पक्षधर अदालतले पनि माग्नु पदथ्र्याे । मानवअधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्टलाई पनि फैसलाको आधार बनाउनु पदथ्र्याे । सय जना दोषी छुटिनु हुन्न तर एक जना पनि निर्दोष नपरून भन्ने नारा अब नेपालमा ठयाक्कै उल्टिएको छ । अन्तमा सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पुनरावेदन र उच्च अदालत जानु नै अबको कानुनी विकल्प हो । त्यसबेलासम्म हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु गराउन सक्नु पर्छ । तर राजनीतिमा कानुनी विकल्प मात्रै सबै थोक होइन, अदालत र न्यायमूर्ति अन्यायी राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दाको निम्ति हुन सक्छ, कानुन र ऐन त यथास्थिति पक्षधर हुने न हो, त्यसलाई पनि परिवर्तन फेरी राजनीतिले नै गर्ने हो । यस परिस्थितिमा देशका संम्पूर्ण उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग एकीकृत हुनुपर्दछ । पहिचान र न्याय पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू एकता एव मोर्चाबन्दी गरि राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको उद्घोष गर्नुपर्दछ । यसको नेतृत्व राजपाले गर्न सक्नु पर्दछ । यो एतिहासिक माग र आधार पनि हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
