सिके राउत राजनीतिको ‘मूलधार’मा आएको प्रसङ्ग अहिले चर्चा र निकै चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिको मूलधार केलाई मान्ने ? सत्ता वा बहुमतको पछि लाग्नुलाई मूलधार ठान्ने कि विषयको विधिसम्मत उठान र निक्र्यौलको पद्धतिलाई ? प्रश्न यो पनि हुन्छ, कस्ता गतिविधिलाई अपराध भन्ने, केलाई राजनीति ? अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको बोलवालामा के राजनीति हो र कुन अपराध ? यसको व्याख्या आपैंmमा विरोधाभासमा जेलिएको भान हुन्छ ।

सरकार र सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धबीचको सहमतिको विषयमा यति प्रचारबाजी र क्रिया प्रतिक्रिया आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यो स्वाभाविक बहसको विषय हो । यस्ता सहमति यसअघि कति समूहसँग भए, त्यसको सही हिसाबकिताब सरकारसँग पनि नहोला । सिके राउतको सहमति सन्दर्भलाई सरकारले नै यति महŒव दियो कि सत्ता, प्रतिपक्ष र समग्र राजनीति नै तरङ्गित भइराखेको छ । सहमतिको विषयवस्तुमा अहिले विपक्षी मात्र होइन, स्वयम् सरकार सञ्चालक दलका शीर्ष नेताबाटै आपत्तिका स्वरहरू सुनिएको छ । विपक्षीले त विरोधको आप्mनो धर्म निभाए, सत्तासीन दलका नेताहरूको विरोधलाई के ठान्ने ?

सहमतिको २ नं बुँदामा उल्लेख गरिएको तराई–मधेसलगायतका स्थानमा देखिएका असन्तोषको निकास ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’मार्पmत् खोजिने भन्ने शब्दमा धेरैलाई आशङ्का छ । सिके राउतहरूले यसलाई सरकार जनमत सङ्ग्रह मान्न तयार भएको अर्थ लगाइराखेका छन् । सरकारका आलोचकहरूले यो शाब्दिक गोलमाललाई देश टुक्र्याउने अभीष्ट केन्द्रित भनेर विरोध गर्दैछन् । यसबारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । सहमति सार्वजनिकीकरण समारोहमैं राउतले यसलाई त्यही ढङ्गबाट व्याख्या गरेकाले सरकारको धारणा आउन आवश्यक थियो । तर त्यही समारोहमा विपक्षीलाई कटाक्ष कस्न पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा मौन रहे । प्रश्न यो पनि हो कि सङ्घीयता, धर्म र राजतन्त्रजस्ता विषयलाई जनअभिमतमा लैजान आवश्यक ठानिएन वा दिइएन, तर सिके राउतसँगको सहमतिमा यो विषय छिराउनुको तात्पर्य के हो ? कि कुनै अदृश्य बाध्यताको उपज हो ? यो रहस्य समयान्तरमा खुल्दै जानेछ ।

सहमतिको १ नम्बर बुँदामैं ‘नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भन्ने शब्दावली पारिएको छ । यसले विखण्डनबाहेकका विषयमा मात्र जनमत सङ्ग्रहको तर्क गर्ने आधार दिएको छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा त नेतृत्वको मौसमी बोली र व्यवहार हो । भोलिका दिनमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा आउँदा सत्तापक्षीय नेतृत्वले ‘लोक अभिमत’लाई पो जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ, सहमतिमा त ‘जन अभिमत’ छ भन्न पनि सक्छ । विगतका अनेक सहमति र कार्यान्वयनको हबिगत पनि लुकेको विषय होइन । यस कारण शब्दावलीको गोलचक्करमा शुरू भएको रोइलोको तत्कालीन तुक नदेखिए पनि यो कालान्तरमा बखेडाको बीउ बन्न नसक्ने कारण पनि छैन । सम्भवतः जुन कुरा सतहमा देखिएको छ, त्यो सहमतिको मूल अभीष्ट पनि होइन । सहमतिको दुर्गति समकालीन नेपाली राजनीतिको विशेषताजस्तै भइसकेको छ ।

यो सहमतिलाई जति प्रचारबाजीमा ल्याइएको छ । यसमा सरकारी नियतले काम गरेको छ । सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्रीले नै यो सहमतिलाई आवश्यकताभन्दा बढी महŒव दिएर चर्चाको चुलीमा चढाउन खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च न्यायालयको आदेशमा कारागारबाट छुटेको २४ घण्टा नबित्दै सतहमा आएको सहमति पूर्वनिर्धारित हो । यसले सहमति र सत्ता राजनीतिको अभीष्टमा आशङ्काको सुविधा मात्र दिएको छैन, यो प्रकरणले न्यायालयमा सत्ता राजनीतिको छायाँ हाबी भएको संशयलाई पनि पुनः एकपटक बलियो तुल्याएको छ । अदालतले थुनामुक्तिको आदेश दिएलगत्तै सरकारले ठूलै सफलता हात पारेको शैलीमा सहमति सार्वजनिक गर्नुले आशङ्का विस्तार गरिदिएको हो । तत्कालीन माओवादीसँगको शान्ति सम्झौतायता सरकारले सबैभन्दा बढी तामझाम र महŒव दिएको सहमति यही हुनुपर्दछ । विगत मधेस राजनीतिका पटके आन्दोलनको परिदृश्यमा भएका सहमतिसमेत यति प्रचारमा ल्याइएका थिएनन् ।

सहमतिको तामझामले केही समयका लागि सिके राउतलाई राजनीतिक उचाइ दिने निश्चित छ, भलै छोटै समयान्तरमा यो चर्चा पानीको फोका साबित किन नहोओस् । सत्ता सञ्चालक नेकपा, खासगरी प्रधानमन्त्रीले यो सहमति सार्वजनिकीकरणलाई ‘तीर एक, निशाना अनेक’ बनाएका छन् । अरू त परको कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउत र आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तुलना गरेर दाहालको राजनीतिक कदलाई होच्याउने प्रयत्न गरेका छन् । नेकपामा आपूm सरह हैसियतका दाहालको राजनीतिक उचाइलाई कम आँकलन गर्नुलाई ओलीको बोली चिप्लिएको मात्र मान्न सकिन्न, न उनको यो अज्ञानता नै हो । पार्टी राजनीतिमा समकक्षी नेतामाथि नियतवश गरिएको अवमूल्यन हो । ओलीले सिके सहमतिलाई नेकपामा आपूmलाई सर्वोच्च र अब्बल देखाउने योजना अवतरणको कुत्सित उपायको रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् ।

सरकारले यो सहमतिलाई हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको विप्लव माओवादीलाई ‘साइज’मा ल्याउने औजारको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको पनि प्रधानमन्त्रीको बोलीबाटै प्रस्ट हुन्छ । विखण्डनको माग लिएर गतिविधि चलाइराखेको समूहलाई सहमतिमा ल्याएर हिंसात्मक गतिविधिमा अग्रसर विप्लवलाई दबाब बनाउने उद्देश्यको ओज आप्mनो ठाउँमा होला । तर प्रधानमन्त्रीको कटाक्षपूर्ण बोली सहमतिभन्दा बिच्काउने कारण बन्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक नठान्नु चाहिं बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । हिंसा कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य कुरा होइन । असन्तोषलाई समयमैं समुचित सम्बोधन गर्ने कि विकराल हुन दिने ? यो सत्ता सञ्चालकको दक्षतामा भर पर्ने विषय हो । विप्लव त्यही राजनीतिक शक्तिका एक सदस्य हुन्, जसका एजेन्डालाई २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले पेलेरै ठीक पार्न खोज्दा मुलुकले दशक लामो हिंसा र त्यति नै कालखण्ड सङ्क्रमणमा बिताउनुप¥यो । सङ्क्रमण अभैैm गतिलोसँग सङ्लिइसकेको छैन ।

राजनीति र राजनीतिको आवरणमा अपराधको अन्तरविरोधको उदाहरण फेला पार्न धेरै दिमागी कसरतको खाँचो पर्दैन । कुनै कालखण्डका ‘आतङ्क’का सहकर्मीहरू अहिले कोही सत्तामा छन्, कोही ‘सङ्घर्ष’मा । राज्यद्वारा टाउकाको मोल तोकिएकामध्ये नै अहिले सत्तामा छन् । उनीहरू पूर्वसहकर्मीलाई आतङ्ककारी भन्दै कारबाईको चेतावनी दिइराखेका भेटिन्छन् । समकालीन राजनीतिको औसत राजनीतिक यात्रामा रगत पोतिएकै छ । परिमाण जेजस्तो होओस्, ती प्रत्येक राजनीतिले हिंसालाई राजनीतिको टेको बनाएको छ । प्रकृति र परिमाण फरक हुन सक्छ, तर प्रवृत्ति उस्तै हो । जनताको नाम त सत्तासुखको निम्ति जोडिने शाब्दिक चलाखी मात्रै हो । हिंसात्मक वा अहिंसात्मक सबै खालका गतिविधिको एउटै अभीष्ट सत्ता र शक्ति मात्र बनेको छ । सत्ताबाहिरको हिंसा आतङ्क कहलिन्छ । सत्तामा समाहित हुनेबित्तिकै ती सब अपराध वैधानिकरूपमैं पखालिन्छन् । कानूनले दोषी करार गरेका अपराधीलाई कानूनी आधारमैं उन्मुक्ति दिइएका ताजा घटनावलीहरूको कमी छैन । कानूनमा यस्ता छिद्र राखिएका छन्, राजनीतिले त्यसलाई स्वार्थ सोभ्mयाउने औजार बनाइआएको छ । अपराधलाई राजनीतिको आवरणले चोख्याउने काम भइराखेको छ । यसमा असफल हुने भनेको त स्वार्थ बाझिए मात्रै हो ।

सिके राउतसँगको सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको मूडमा प्रकट भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई पाठ पढाउने औजार पनि बनाउन खोजेका छन् । राजपा र स्वयम् सत्ता साझेदार सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई साइजमा राख्ने अभीष्ट यो सहमतिको सार्वजनिकीकरणमा देखिन्छ । आप्mनो दलबाट निर्वाचित एकजना सांसदलाई अदालतले दोषी करार गरेको विरोधमा राजपाले आन्दोलनको घुर्की दिइराखेको छ । मधेसलाई आधार बनाएको अर्को दल फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आप्mना एकजना सांसदको निलम्बनमा मौनता साँधेर सत्तामा टाँसिइराखेका छन् । मधेसलाई आधार मानेका राजनीतिक दलले क्षेत्रीय एजेन्डालाई छोड्दै गइराखेको परिदृश्यमा यो सहमतिले मधेसमा सिके राउतको उदयको वातावरण सहज मात्र हुँदैन, सिके राउतलाई देखाएर सरकारलाई गलाउन खोज्ने मधेसवादी दलको चलाखीमा पनि लगाम लगाउने अभीष्ट देखिन्छ । सानै आकारमा भएपनि अहिलेका मधेसवादी दल जनताबाट अनुमोदित शक्ति हुन् । तर मधेस मामिलामा हठात र विवादित तरिकाले प्रकट भएका सिके राउतलाई सरकारले यो तहको महŒव दिनु सत्ता र सत्ताबाहिरका मधेसवादी दललाई झापड पनि हो ।