विमला गुप्ता / वीरगञ्ज २५ भदौं । ३१ असार २०७७ मा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–३ की ४८ वर्षीया एकल महिलालाई सोही गाउँपालिकाका सदस्य सुवास साह कानुसहित आठ जनाले बोक्सीको आरोपमा कपाल मुण्डन गरेर गाउँ घुमाए । जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अर्धनग्न पारेर सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्नेमा गाउँपालिकाका सदस्य कानुसहित स्थानीय संजय गिरी, मुन्नीलाल परदेशी, सन्ध्या देवी, इन्दु देवी, जितेन्द्र ठाकुर, राहुल ठाकुर र राजदेव शर्मा थिए । पर्सा प्रहरीले मुन्नीलाल परदेशी, राजदेव शर्मा, सन्ध्या देवी र इन्दु देवीलाई पक्राउ ग¥यो भने सुवास साह, संजय गिरी, राहुल ठाकुर र जितेन्द्र ठाकुर अझै फरार छन् । स्थानीय नवीन सिंह भन्छन्, “पर्सा प्रहरीले आठ जनाकै विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गरेकोमा मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये मुन्नीलाल परदेशी हिरासतमै कोरोना संक्रमित भएपछि अहिले अदालती सुनुवाई रोकिएको छ ।” पीडित महिलामाथि गाउँपालिका सदस्य साहलगायतले सात महीनाअघि पनि यस्तै हिंसा गरेका थिए । नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि साह महिला हिंसामा संलग्न भएकोले पार्टी बदनाम हुने डरले नेकपाको प्रयासमा लामो समयसम्म घटना ढाकछोप गरिएको थियो । एकल महिलामाथि यति चर्को ज्यादती हुँदा पनि गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक मोदिना खातुनले कुनै चासो देखाएकी छैनन् । उनको मोबाइल पति समसुल मियाँले उठाउँछन् । पत्नीसँगै गाउँपालिकाको कार्यालय आउजाउ गर्ने समसुल हाकाहाकी भन्छन्, “उपप्रमुखसँग केही काम छ भने भन्नुस्, म गरिदिन्छु ।” मध्य तराईका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका कस्तो छ भन्ने बुझ्न छिपहरमाईको यो घटना पर्याप्त छ । अरू स्थानीय तहको स्थिति पनि योभन्दा भिन्न छैन । १९ असार २०७७ पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजेशकुमार चौरसिया कुटपिटमा संलग्न आफ्ना भतिज धीरेन्द्र चौरसियालाई जोगाउन दलबलसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पुगेका थिए । कालिकामाई–२ का रामबाबु चौरसियालाई धीरेन्द्रले १० जेठ २०७७, राति साढे ८ बजे सडकछेउ बिजुलीको स्वीच नलगाएको निहुँमा कुटपिट तथा गालीगलौज गरेका थिए । पीडितका बुवा रामबाबु चौरसिया भन्छन्, “को छ हाम्रो लागि बोल्ने ? मेरो छोरालाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे अनि अहिले उपचार खर्च दिएर मिलाउन दबाब दिएका छन् । कुटपिट गरेर उपचार खर्च दिनु न्याय हो ?”

पीडित रामबावु चौरसिया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय नदिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा आउनु परेको बताउँछन् । तर, प्रहरीमा पनि न्यायिक समिति संयोजक नै आएर कारबाही रोक्ने प्रयास गरेका थिए । संयोजक चौरसिया भन्छन्, “गाउँका मान्छे हामीले भनेको मान्दैनन्, प्रहरी नै चाहिन्छ ।” बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–५ बरेवाकी एक महिलालाई वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष विक्रम यादवका छोरा उमेश यादवले जेठ २०७७ मा यौन दुव्र्यवहार गरे । घरमा कोही नभएको मौकामा यादवले ती महिलामाथि यौन हिंसा गरेका थिए । आफ्नी बुहारीमाथि यादवले गरेको हिंसाको प्रतिवादमा उत्रिएका ससुरालाई पनि यादवले कुटपिट गरेका थिए । पीडितका पतिले यो कर्तुत थाहा पाएपछि विरोध गरे । वडाध्यक्ष यादव र उनका छोराले गरेको हिंसाको विरोधमा पीडित महिला र उनको परिवार न्यायका लागि उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गए । न्यायिक समितिले आलटाल मात्रै गरेपछि उनीहरूले ५ असार २०७७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा उजुरी दर्ता गराए । त्यसयता पनि दोषीलाई कुनै कारबाही भएको छैन । पीडित महिलाका पति भन्छन्, “हामी खेतीपाती गरेर गुजारा गर्ने गरीब मान्छे, पढे–लेखेका छैनौं । वडाध्यक्ष सहयोग गर्न सक्दैनौं भन्छन् । अब हामीलाई न्याय कसले दिने ?” तर वडाध्यक्ष यादव भने ‘पैसाको लागि आफ्नो छोरामाथि गलत आरोप लगाएपछि गाउँलेको रोहबरमा रु.२० हजार उपचार खर्च दिएर समस्या समाधान गरेको’ बताउँछन् । बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–३ की आरती साह दुई छोरीकी आमा हुन् । उनको सम्बन्धविच्छेद भएको पाँच वर्ष भयो । सम्बन्धविच्छेद भएको दुई वर्षपछि साहले स्थानीय चन्दन साहसँग अदालती विवाह गरिन् । विवाह गरेको तीन वर्षपछि पतिको घर जान खोज्दा आरतीका आफन्त स्थानीय वीरसिंह साह, धनेश साह र हरि साहले अन्तरजातीय विवाह भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद साहसँग मिलेर आरती दम्पतीलाई धम्की दिए । आरतीले न्यायका लागि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको सहयोग माग्दा अध्यक्ष साह दोषीकै पक्षमा उभिए । न्यायिक समिति संयोजक उपाध्यक्ष गीता साहले अध्यक्षको दबाबका कारण मौखिक रूपमा आश्वासन दिने तर न्याय दिन आलटाल गरेपछि आरतीले १९ असार २०७७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा निवेदन दिइन् । पतिको घर जान पाऊँ भन्दै निवेदन दिएपछि बारा प्रहरीले न्याय दिएको उनी बताउँछिन् । आरती भन्छिन्, “न्यायिक समितिले न्याय नदिएपछि प्रहरीको सहयोग लिनुपर्‍यो ।” न्यायिक समितिमा तमासा रौतहटको गौर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको तीन वर्षको भूमिका प्रभावकारी देखिन्न । समिति संयोजक किरण ठाकुरसँग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भए पनि त्यो अनुभव उनले समितिमा प्रयोग गर्न सकिनन् । न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा पनि टुंगो लागेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८२ वटा मुद्दा दर्ता भए भने २५ वटा टुंगो लागे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ वटा दर्ता भए भने आठ वटा मात्र टुंगो लागे । किरण भन्छिन्, “मुद्दामा शुल्क लाग्ने भएकाले त्यसलाई दर्ता नगरी घर पठाइदिन्छौं । जग्गा विवादका मुद्दाको मात्र शुल्क लिएर दर्ता गराउँछौं । त्यसैले संख्या थोरै देखिएको हो ।” रौतहटकै राजपुर नगरपालिकाको स्थिति पनि निराशाजनक छ । उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जफिरा खातुनलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी थाहा नभएकोले समिति चलाउन नै कठिन भएको छ । खातुनको अनुपस्थितिमा समितिमा परेका मुद्दा किराना लगाउने काम न्यायिक समितिमा कार्यरत कर्मचारी आदित्यनाथ झाले गर्छन् । झाका अनुसार २०७६ मा गठन भएको समितिले गएको आर्थिक वर्षदेखि मात्र काम शुरू गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० वटा मुद्दा दर्ता भए पनि जम्मा ३२ वटा मात्र निरुपण भए । झा भन्छन्, “न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा नआउनुको कारण गाउँघरका मानिस घरदैलोमै विवाद मिलाउँछन् अनि धेरैलाई न्यायिक समिति छ भन्ने जानकारी पनि छैन ।” रौटहटको कटहरिया नगरपालिका प्रमुख सियाराम कुशवाह र उपप्रमुख नुरजहाँ खातुनबीचको कलहका कारण न्यायिक समिति गठन भएको तीन वर्ष हुँदा पनि कुनै काम भएको छैन । उपप्रमुख खातुन न्यायिक समिति नै गठन नभएको दाबी गर्छिन् । “मेयर साहेब न्यायिक समिति आफ्नै हिसाबले गठन गरेर चलाउँछु भन्नुहुन्छ । त्यसैले अहिलेसम्म गठन नै भएन ।” नगरप्रमुख कुशवाह भने न्यायिक समिति गठन भइसकेको तर उपमेयरकै कारण संचालनमा नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नगरसभाबाट संयोजकसहित दुई सदस्य समिति गठन भइसकेको छ । त्यसैले यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन, काम भए/नभएको मलाई थाहा छैन ।” मधेशका स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखबीचको कलह सामान्य हो । तर, त्यसले न्यायिक समितिको गठन र कार्य सम्पादनमै क्षति पु¥याएको छ । बाराको देउताल गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक रामपति महतो भन्छिन्, “अहिलेसम्म हाम्रो समितिमा पनि केही काम भएको छैन ।” कतिसम्म भने उनलाई न्यायिक समितिको गठन र काम–कर्तव्यका बारेमा पनि जानकारी छैन । रौतहट परोहा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको पनि बेहाल छ । समिति गठन भएको तीन वर्ष पुगे पनि सञ्चालनमा छैन । न्यायिक समितिप्रति सेवाग्राहीको भरोसा पनि छैन । ८ साउन २०७७ मा उपप्रमुख तथा समिति संयोजक सुगन्धी गिरीको कार्यकक्षमा ताल्चा झुण्डिएको थियो । नगरका कर्मचारीको सहयोगमा ताल्चा खोलेर भित्र हेर्दा कोठा गुम्सिएको, सोफामा बोरा थिए । वडा नम्बर ९ का स्थानीय पवन पटेल भन्छन्, “उपमेयर त कार्यालयमा महीनामा एकाध पटक आउनुहुन्छ । अनि कसरी न्यायिक समिति चल्नु ?” नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मो. मोति रहमान पनि न्यायिक समिति चल्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “न्यायिक समिति बनेको छ तर चलेको छैन ।” सामान्य विवाद गाउँघरमै मेलमिलाप हुने भएकोले समितिमा उजुरी नै नआएको उनको कथन छ । उनी थप्छन्, “वडाध्यक्षहरू आफैं सक्षम छन्, सबै विवाद उनीहरू नै मिलाउँछन् ।” रौतहटकै बौधीमाई नगरपालिकाको न्यायिक समिति बेकामे बनेको छ । २०७४ सालमा गठन भएको समिति अहिलेसम्म सञ्चालनमा छैन । नगरप्रमुख राजीवरंजन यादव र उपप्रमुख प्रेमलता कुशवाहबीच समन्वय नभएकोले न्यायिक समिति बेकामे बनेको देखिन्छ । प्रेमलता भन्छिन्, “मैले त सञ्चालन गर्न धेरै प्रयास गरेकै हुँ, मेरो मात्र प्रयासले चल्नै सकेन ।” उनका अनुसार बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नभएकोले काम हुन नसकेको हो । उनी थप्छिन्, “उपमेयरको कुरा कर्मचारीले नसुन्ने, मेयरको डर सबैले मान्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले मलाई टेरिएको छैन ।” रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अंशु सिंह उपमेयर अधिकार संरक्षण समितिकी संयोजक पनि हुन् । विडम्बना उनको नगरमा पनि समिति चल्न सकेको छैन । उनी भन्छिन्, “मैले धेरै पटक न्यायिक समितिमा कर्मचारी र कानूनी सल्लाहकार चाहियो भनें, कसैले चासो देखाएन । बाटो बनाउनेमा मात्रै सबैको ध्यान छ, अनि कसरी चल्छ न्यायिक समिति ?” वीरगंज महानगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति कार्कीले समितिको कामबाट सन्तुष्ट नभएको भन्दै १० असार २०७७ मा न्यायिक समिति नै भङ्ग गरेको घोषणा गरिन् । कार्की भन्छिन्, “म समितिलाई फेरि भङ्ग गरेर चुनाव गराउन चाहन्छु । समिति सदस्य जुनसुकै पार्टीका भए पनि समिति अनुकूल हुनुपर्‍यो । यदि सदस्यको चुनाव हुँदैन भने न्यायिक समिति नै चाहिंदैन ।” महानगर प्रमुख, उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्य बीच २०७४ देखि नै समन्वय नभएकोले महानगरको न्यायिक समिति चल्न नसकेको समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापा बताउँछन् । थापा भन्छन्, “न्यायिक समितिका सदस्य नै भेला नभएपछि कामै बन्द रह्यो ।” वीरगंजको न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम नै घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १३१ वटा उजुरी दर्ता भए भने ५३ वटा टुंगो लागे । त्यस्तै २०७५/७६ मा ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३५ वटा मात्र टुंगो लाग्यो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार १५ सम्म ५५ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि सात वटा मात्र किनारा लागेका छन् । पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यकक्ष र इजलास भव्य छ । तर, उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कुश्मी देवीलाई भने सामान्यतया कार्यालयमा फेला पार्न कठिन पर्छ । समितिको मुद्दा शाखाका कर्मचारी संजय रामका अनुसार समिति गठन भएको २०७४ माघमै हो । तर २०७७ वैशाखसम्म मुद्दा नै दर्ता भएनन् । त्यसयता जेठसम्म जम्मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि निरुपण भएको छैन । राम भन्छन्, “उपाध्यक्षले जुन मुद्दा दर्ता गर्न भन्नुहुन्छ, त्यही मात्र दर्ता हुन्छ ।” न्यायिक समिति संयोजक कुश्मी देवी आफैं पीडित भएको गुनासो गर्छिन् । गाउँपालिका प्रमुख विजय चौरसिया र उनी बीच बजेट बाँडफाँडले मनमुटाव भएको छ । न्यायिक समितिलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु.५ लाख दिइएको छ ।  उनी भन्छिन्, “म मौखिक रूपमा मेलमिलाप गराइदिन्छु ।” संयोजक कुश्मी देवी मधेश आन्दोलनका शहीद शत्रुधन पटेलकी आमा हुन् । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा टुंगो लगाउन सकेको छैन । समिति संयोजक अर्चना चौधरी शिक्षित जनप्रतिनिधि हुन् । तर, उनले पनि न्यायिक समितिलाई कामकाजी बनाउन सकेकी छैनन् । गएको तीन वर्षमा एउटा पनि मुद्दा टुंगो नलाग्नुमा चौधरीकै कमजोरीले काम गरेको छ । नगरप्रमुख लोकनारायण यादवका अनुसार, न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० वटा, २०७५/७६ मा २४ वटा र २०७४/७५ जम्मा २३ वटा मुद्दा परेका थिए । ती सबै मुद्दा समितिमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक रहिमा खातुन चाहिं कर्मचारी अभावले गर्दा समिति चल्न नसकेको बताउँछिन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यहाँ ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये मेलमिलापको माध्यमबाट १४ वटा टुंग्याइएको थियो भने पाँच वटा तामेलीमा राखिएको थियो । पाँच वटा डिसमिस गरिएको थियो । चार विचाराधीन छन् भने आठ वटा अदालत पठाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुद्दाको विवरण अव्यवस्थित तरिकाले कागजको एक टुक्रामा टिपोट मात्र गरिएको छ । संयोजक खातुन भन्छिन्, “पहिले त झनै समस्या थियो, शुरूमा मलाई केही जानकारी थिएन । गत वर्षदेखि वकिल र अन्य कर्मचारी आएकोले अलि सजिलो भएको छ ।” बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको पनि बेहाल छ । २०७५ मा समिति गठन भएको हो । संयोजक रीमा देवीलाई सेवाग्राहीले कार्यालयमा भेट्न कठिन छ । २१ असार दिउँसो ३ बजे यो संवाददाता त्यहाँ पुग्दा उनी कार्यालयमा थिइनन् । नगरप्रमुख विजयशंकर यादव र रीमाबीच पनि बजेटको भागबण्डामा मतभेद छ । नगरको प्रशासन शाखाका कर्मचारी सुरेशप्रसाद यादव जनप्रतिनिधिबीच आपसी तालमेल नमिलेर नगरमा मेलमिलाप समिति गठन हुन नसकेको बताउँछन् । समितिमा ३ भदौ २०७५ देखि मुद्दा दर्ता हुन थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४१ वटा मुद्दा टुंगो लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि एउटै टुंगो लागेको छैन । संयोजक रीमा देवी भन्छिन्, “कर्मचारी छैनन्, मैले के गर्नु ? मुद्दाका विपक्षीलाई चिठ्ठी पठाएर बोलाउँदा उल्टै चिठ्ठी च्यातेर फालिदिन्छन् ।” प्रहरी र अदालतमा बढ्दो चाप जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि प्रहरीकहाँ मुद्दाको चाप तीन गुणा बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको उजुरी तथा छानबिन शाखा र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र (महिला सेल) को आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिप्रका पर्सामा ७ हजार २ उजुरी परेका थिए । यीमध्ये धेरै स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने प्रकृतिका हुन्् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिप्रकामा ३ हजार ५८८ वटा उजुरी परेका थिए । न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७४/७५) पर्सा प्रहरीमा २ हजार ६९६ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसो त जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पनि न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढ्दो छ । जिप्रका बाराको उजुरी तथा छानबिन शाखा र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कलैयाको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार १७९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ९१५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ हजार १३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णकुमार पँगेनीका अनुसार, न्यायिक समितिमा जानुपर्ने कुलो, जग्गा विवाद, पति–पत्नी झगडा पनि प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमा आउने र अन्ततः जिल्ला अदालत जाने गरेका छन् । पँगेनी भन्छन्, “मधेशमा न्यायिक समिति सक्रिय नहँुदा र न्यायिक समितिमाथि जनविश्वास कम हुँदा अहिले पनि पीडित प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमै आइरहेका छन् ।” कारण धेरै न्यायिक समिति जनताका घरदैलोकै अदालत हुन् । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठनको प्रावधान छ । न्यायबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भनेर स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । तर, बारा, पर्सा र रौतहटका अधिकांश ठाउँमा न्यायिक समितिले कामै थालेका छैनन् भने धेरै ठाउँमा मेलमिलाप समिति पनि गठन गरिएको छैन । मेलमिलाप परिषदबाट तालिम प्राप्त गर्नका लागि न्यायिक समितिका सदस्य साक्षर हुनुपर्छ । तर अधिकांश मेलमिलाप केन्द्रमा निरक्षर सदस्य छन् भने न्यायिक समितिका संयोजकमा समेत सामान्य साक्षर र कति ठाउँमा निरक्षर व्यक्तिहरू छन् । २०७७ असार पहिलो सातादेखि भदौको दोस्रो सातासम्म बारा, पर्सा र रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारबाही अवलोकन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर बुझ्ने काम गरिएको थियो । अधिकांशमा कार्यालय समयमा पनि समिति संयोजकहरू उपस्थित थिएनन् । धेरैको कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको थियो । महिला उपप्रमुख भएकोमा उनीहरूका पति वा परिवारका पुरुष सदस्य हावी थिए । कतिपय न्यायिक समितिका संयोजकले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्दा आफूलाई न्यायाधीश नै ठान्ने गरेको जनगुनासो समेत सुनियो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखबीचको कलह, बजेट तथा दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूको अयोग्यता र कार्यसम्पादनको कमि जस्ता कारणले गर्दा समिति प्रभावकारी नभएको देखियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमारानी श्रेष्ठ भन्छिन्, “समितिका संयोजक र सदस्यहरूमा कानूनको ज्ञान छैन, तालिम पाएका छैनन्, कति त निरक्षर छन् । त्यसमाथि अरू कुनै निकायबाट समितिको कामको निगरानी नभएपछि यी समिति अर्थहीन र निकम्मा हुन पुगेका छन् ।”