ओमप्रकाश खनाल

सरकारले चार महीना लामो बन्दाबन्दी हटाए पनि अहिले ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। पछिल्लो समयमा घातक लक्षणसहितका सङ्क्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेपछि भौतिक दूरी कायम गर्नकै लागि निषेधाज्ञा लगाइयो। यथार्थमा देश अहिले अघोषित बन्दाबन्दीकै अवस्थामा छ। बरु बन्दाबन्दीताका आवागमन र उद्यम व्यवसायमा केही सहजता पनि थियो। अहिले सबै सरोकार अप्ठेरोबाट गुज्रिइराखेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका उपाय र जनताका दैनिक आवश्यकताको पूर्ति दुवै कामलाई समानान्तररूपमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकार जनतालाई घरभित्रै थुन्नुमैं सहज मान्दैछ। यो सङ्क्रमण सामनामा अपनाइएको तयारीको दयानीय अवस्था लुकाउने प्रयास भएपनि यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। कोरोनाको नाममा मौलाएको आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार र नियन्त्रणमा असफलताका पहेलीहरू उदाङ्गो भइसकेको छ।

सरकारी शैली हेर्दा यस्तो लाग्छ, सरकार कोरोना नियन्त्रणको नाममा जनताको दिनचर्यालाई मात्र नियन्त्रण गरिरहेको छ। सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरूपमा असफल मात्र होइन, लाचार देखिएको छ। असफल मात्र हुँदा प्रयासको गुञ्जायस पनि रहन्छ। प्रयासबाट परिणामको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। लाचारी भनेको दायित्वबाट हात उठाउनु हो। हामीले सकेनौं, जनताको सुरक्षा जनता आफैंले गर्नुपर्दछ भन्ने अहिलेको सरकारी कामकारबाहीबाट देखिएको छ। तर सरकारले यो कुरा स्वीकार गरेको छैन। सरकारी व्यवहारबाट भने प्रस्ट भइसकेको छ।

कोरोनाको सङ्क्रमण हामीकहाँ सुरुआती चरणमैं हुँदा विश्वका कतिपय देश यसबाट आक्रान्त थिए। ती देशले बन्दाबन्दीलाई व्यापक परीक्षण र यसको ‘चेन ब्रेक’ गर्नमा उपयोग गरे। फलस्वरूप ती देश अहिले कोरोना नियन्त्रणतिर गइसकेका छन्। जनताका दैनिकीसँगै आर्थिक गतिविधि सुचारु भइरहेका छन्। हाम्रो सरकार अन्य देशको अनुभवको अनुसरण मात्र होइन, पूर्वाधार तयारीका लागि पर्याप्त समय पाउँदासमेत कानमा तेल हालेर बस्यो। मानौं, नेपालमा कोरोना नै आउँदैन, आइहाले पनि कुनै नेपाली कोरोनाले मर्दैनन्। स्मरण हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘बेसार पानी फर्मुला’ले स्वयम् प्रधानमन्त्री र संसद्कै कद घटाएको महसूस भएको थियो। नेपालमा पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको समयलाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो सङ्क्रमण दुई महीनापछि पत्ता लागेको हो। त्यसयताका थप चार महीनाको लकडाउनमा पनि सरकारले परीक्षण र पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठानेन। बरु यहीबीचमा कोरोनाको आवरणमा अनियमितताका सन्दर्भ सतहमा आए। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सवालमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम गरेन, गर्न नहुने अनपेक्षित र अप्रिय कामको फेहरिस्त भने छोटो छैन।

सरकार निषेधाज्ञाको समीक्षा होइन, अन्धाधुन्ध यसको समय थप्नुमैं बहादुरी देखिरहेको छ। योजनाविनाको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रण हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै जनताको दैनिकीलाई जोखिममा हालिरहेको छ। जनता रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था छ। सङ्क्रमण फैलिएका बेला अर्थ–सामाजिक जीवनका प्रत्येक अवयवलाई सामान्य अवस्थाजस्तै खुला छोडिनुपर्दछ भन्ने किमार्थ होइन। तर योजनाविनाको हचुवा निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रण होइन, सामाजिक असङ्गति निकट देखिएको छ। प्रतिवादको सम्भावना देख्यो खोलिदियो, सङ्क्रमण बढ्यो जनतालाई घरभित्र थुन्यो। भौतिक दूरीको खाँचो छ। तर यो ६ महीनामा सरकारले जनतालाई घरमैं बन्दी बनाउनुबाहेक भौतिक दूरी कसरी कायम गर्ने र सतर्कताका सम्बन्धमा कति सक्षम र सचेत बनाउन सक्यो ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन। सरकारका अगुवाहरू नै सभा र शिलान्यासको रमिता देखाइराखेका छन्।

कोरोनाको खोप परीक्षणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिए पनि यो कहिले आउँछ र प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। अबको एक डेढ वर्षजति कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआउने विज्ञहरूको भनाइ मान्ने हो भने तयारी र योजनाविनाको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ? तयारीका लागि पर्याप्तै समय पाएको सरकारले परीक्षण र उपचारको पूर्ण तयारी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने उपाय अपनाउन नसक्ने कारण थिएन। सरकारले तयारीलाई बेवास्ता ग–यो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञालाई नियन्त्रणको एकमात्र हतियार बनाउँदा कोरोना त नियन्त्रणमा आएन नै, आर्थिक सामाजिक सरोकार अस्तव्यस्त बन्न पुगे। आर्थिक गतिविधि ओरालो लाग्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव आम नेपालीको भान्सामा मात्र होइन, सरकारको ढुकुटीमा समेत देखिइसकेको छ।

यतिसम्म कि सरकारले अत्यावश्यकीय उत्पादन र सेवा प्रत्याभूतिको वातावरणसमेत बनाउन सकेको छैन। देशकै मुख्य औद्योगिक केन्द्रका औषधि र खाद्यान्न उद्योगसमेत प्रभावित छन्। बन्दाबन्दीमा चलेका उद्योग निषेधाज्ञामा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधिजस्तो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको उत्पादन बन्द भएका समाचार आएका छन्। सङ्क्रमण बढिरहेका बेला यस्ता उद्योग कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको पहल प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। कामदारलाई उद्योगमैं राखेर चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ भन्ने सरकारी निर्देशन र त्यसो गर्न नसक्ने उद्योगीको अडानका कारण अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति नै अवरुद्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर यसमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निकासको बाटो निकाल्न नसक्ने होइन। सरकारी पक्षले निकासमा लचकता अपनाउने र निजी क्षेत्रले सङ्कटको यो समयमा आर्जनलाई मुख्य ध्येय नबनाएर समाधानमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो भने सहज हुन सक्छ। बन्दाबन्दीको बेला होओस् वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा र सामग्रीको आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने भनेको छ। सरकारी कानूनले समेत यस्तो व्यवस्था गरेका छन्। तर निषेधाज्ञा लगाइएपछि यस्ता उत्पादन र आपूर्तिका शृङ्खला अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ।

शुरूमा मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका केही उद्योग प्रतिष्ठानमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। बन्दाबन्दीकै बीच र केही खुकुलो भएपछि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाएकाले कोरोना फैलिएको आशङ्कालाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने विश्वसनीय आधार देखा परेको छैन। यो हो भने यसमा उद्यमीको लापरवाही मात्र होइन, सिमानामा खटिएको सुरक्षा संयन्त्र पनि दोषी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द भएको अवस्थामा कामदारहरू कसरी छिरे ? सीमा सुरक्षामा खटिएको निकाय के हेरेर बसेको थियो ? प्रश्न स्वाभाविक छ। सीमावर्ती इलाकाका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भारतीय कामदारको बाक्लै उपस्थिति छ, यो तथ्यबाट सरकार बेखबर छैन। उद्योग चलाउन दिने, कामदार व्यवस्थापनमा सहजीकरण नगर्ने सरकारी शैलीले पनि कामदार भित्रिएर सीधैं उद्योगमा पसेका छन्। उनीहरूलाई घोषितरूपमैं ल्याएर क्वारेन्टाइमा राख्ने व्यवस्था भइदिएको भए यो समस्या र आशङ्काको अवस्था आउने थिएन। अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन। छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि आवागमन भइरहेको छ। यो सङ्क्रमण विस्तारको अर्को कारण बन्न सक्छ।

सरकारले कोरोना महामारी शुरू भएको ६ महीनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर त्यस अनुसारका योजना बनाउनुपर्दछ। त्यसै अनुसार जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर रणनीति तय हुनुपर्ने हो। उद्योगीले पनि जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकै छन्। अहिलेको महामारीमा केही व्यवसायीले पर्याप्त आर्जन गरिरहेका छन् भने औसत उद्योग–व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो सुनिन्छ। अधिकांश उद्योगको उत्पादन खुम्चिएर एक चौथाइभन्दा पनि तल झरेको छ। उत्पादन भइहाले पनि बजारमा लैजान सक्ने अवस्था छैन। ढुवानीमा अवरोध छ। बजारमा समग्र मागमा कमी आएको छ। एकातिर वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएको छ, अर्कातिर उद्यमका लागि सञ्चालन खर्चको अभाव देखिएको छ। उद्योग–व्यापारको दुरवस्था रोजगार, आय, राजस्व हुँदै समग्र अर्थतन्त्रसित जोडिएको हुन्छ।

सबैलाई थाहा छ, कोरोनाको उपचार छैन। अहिलेसम्म उपचारै नभएको कोरोनाको एकमात्र औषधि भनेकै जनतालाई घरमा थुन्नु मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञानबाट सरकार अघि बढेको भान हुन्छ। जनतालाई बलपूर्वक घरमा थुन्दा त्यसबाट स्वाभाविक प्रतिवाद शुरू भइसकेको छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा जनताको दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा कत्ति पनि चासो राखेन। एकमात्रै ध्येय घरमा बन्दी बनाउने मात्र भयो। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न दिनभरि काम गर्नुपर्ने अवस्थाका जनताको दैनिकी कसरी चलेको होला ? यसबारेमा सोचिएको छैन। सरकारले बिहान–बेलुका अत्यावश्यकीय वस्तु किन्न घरबाहिर निस्किएका सर्वसाधारणलाई लाठी बर्साउनुलाई नियन्त्रणको मानक बनाएको छ। परिणाम सामुन्ने छ, सरकारी निषेधाज्ञाको अवज्ञा हुन थालेको छ। सरकारले दिनचर्यालाई सहजीकरण नगर्ने हो र जनता सडकमा उत्रिए भने त्यतिखेर प्रतिवाद मात्र होइन, कोरोना नियन्त्रण पनि झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ।