वीरगञ्ज १८ भदौं । अन्ततः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस हुने भएको छ। नेकपाको आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरमा बसेको सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेकपा सचिवालयको यो निर्णयसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री पद २० भदौमा सकिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दोहोर्‍याएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेको भए पनि पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन र विवाद मिलाउनका लागि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भएका छन्।

यसअघि केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको रूपमा खतिवडाले राम्रै काम गरिरहेको तर, उनलाई व्यक्तिगत रूपमा नरूचाउने केही व्यापारी र पार्टी भित्रका स्वार्थ समूहले आलोचना गरिरहेको विश्लेषण बालुवाटारको थियो। खतिवडालाई रोक्न चाहने नेकपा भित्रकै समूहले अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष गौतमलाई उचालेको बालुवाटारको बुझाइ छ। हिजो मात्र दाहालले ‘यस पटक गौतमलाई रोक्न नसकिने’प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि ओली अन्तिम समयमा आएर खतिवडालाई छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न सहमत भएका हुन्।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर डोल्पाबाट चुनाव लड्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न सुझाएका थिए। तर, गौतमले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य नै बन्ने बताएका थिए। अझ गौतमले आफूलाई उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाबी गरेको उनका निकटस्थहरु वताउँछन्। बर्दियाबाट निर्वाचन हारेका गौतम कुनै अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमि भएका नेता होइनन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित भएका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत २० फागुन २०७६ मा सकिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम हुने गोला प्रथामा खतिवडालाई दुई वर्षको कार्यकालको गोला परेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पद नरहने भएपछि गत फागुन २० मा उनले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। ओलीले खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। २१ फागुनमा अर्थमन्त्री पदको दोस्रो पटक सपथ ग्रहण गरी सोही दिन पद बहाली गरेका खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल २० भदौमा सकिँदैछ।

सांसद नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने र ६ महिना भित्र संसद सदस्य बनेमा उक्त पद निरन्तर हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खतिवडा दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए। दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको पद बहाली गर्दा उनले भनेका थिए, “कमाण्डरले चाहँदासम्म मैदानमा रहन्छु।” तर, यसपटक कमाण्डरले खतिवडालाई मैदानमा निरन्तर गराउन तीब्र चाहना राखेको भए पनि उनले निरन्तरता नपाउने भएका छन्।

अर्थमन्त्रीबाट खतिवडा बारिरिने भएपछि तत्कालका लागि अर्थ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले राख्ने भएका छन्। गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि प्रधामन्त्री ओलीले सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि डा. युवराज खतिवडालाई नै दिएका थिए। भदौ २० बाट अर्थ र सञ्चार दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।