लकडाउनका कारन साढे २२ प्रतिशतको रोजगारी गुम्यो ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द

132

वीरगञ्ज २२ श्रावन । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

यो मौद्रिक नीति आउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण हो । यही सर्वेक्षणका आधारमा मौद्रिक नीतिमा राहतका तथा सुविधाका कार्यक्रम ल्याइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । पूर्ण रूपमा बन्द हुने उद्योगमा शिक्षा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसाय छन् । लकडाउनको अवधिमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रका धेरै उद्योग व्यवसाय भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।



‘बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो अवधिमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ ।’

७४ प्रतिशत कारोबार घट्यो

लकडाउनले उद्योग सञ्चालन हुन नपाएपछि करिब ७४ प्रतिशतले उत्पादन घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा लकडाउनमा उत्पादन घटेको बताएका छन् । ‘तर औसतमा ७३.८ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशत बढेको र २.४ प्रतिशतको पूर्ववत् रहेको देखिन्छ ।

‘लकडाउन अवधिमा ९७.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको उत्पादन/कारोबार औसतमा ७३ प्रतिशतले, ९७.२ प्रतिशत लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार ७५.३ प्रतिशतले, ९५.५ प्रतिशत साना उद्योग व्यवसाय ७६.६ प्रतिशतले, ९२.६ प्रतिशत मझौला उद्योग/व्यवसाय ६९.१ प्रतिशतले र ८६.२ प्रतिशत ठूला उद्योग/व्यवसायको औसतमा ६८.५ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनले देखाएको छ, ‘सो अवधिमा उत्पादन/कारोबार बढ्ने र यथास्थितिमा रहने दुवैमा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।’

साढे २२ प्रतिशतको रोजगारी गुम्यो

लकडाउनका कारण मुलुकभर उद्योगी व्यवसायीले झन्डै एक चौथाइ (२२.५ प्रतिशत) कर्मचारी/कामदार कटौती गरेका छन् । कटौती भएकामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७०.६ प्रतिशत) अस्थायी/करारका कामदार छन् । जसमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत कर्मचारी/कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाउनेमध्ये ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार छन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५.६ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनले देखाएको छ, ‘घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारीले लकडाउनमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।’ सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग (३०.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग (१४ प्रतिशत) छन् । ‘कटौती भएकामध्ये अस्थायी कामदार धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी/कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग/व्यवसाय अग्रस्थानमा देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लकडाउन अवधिमा उद्योग व्यवसायले कर्मचारीको तलब कटौती गरेको पनि भेटिएको छ । सो अवधिमा औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ । ‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको छ ।’ सो अवधिमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको छैन ।

सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । ‘उद्योग/व्यवसायले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिन्छ ।’ करिब ८२.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले बन्दाबन्दीपछि अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताए पनि केहीले हालको व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

८० प्रतिशतले सुविधा ब्याज छुट पाएनन्

करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज छुट नपाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा १७.३ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले ब्याज छुट पाएको बताएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । ‘७१.६ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त नगरेको र ११.१ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका र सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय छन् ।’ सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग/व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले सरकारले चालु आवको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । ‘बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरूलाई सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालु पुँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्रीवितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लकडाउनपछि वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्नेजस्ता सोचमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले कोभिडका कारण प्रचलित मूल्यमा मुलुकको खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले नोक्सानी भएको देखाएको थियो । कोभिडका कारण गत वर्षको जीडीपी वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणका आधारमा उक्त विश्लेषण गरिएको थियो ।

अहिले पनि करिब ६१ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको तथा ४ प्रतिशत उद्योगमात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएकाले आर्थिक वृद्धिदर धेरै खुम्चिने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम झनै बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन राज्यस्तरबाटै ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । साभार ekantipur.com बाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here