वीरगन्ज १६ श्रवाण । पर्सा जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण अत्याधिक रुपमा बढी रहेको भएता पनि तिनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकायको उदासिनता र लापरवाहीले गर्दा संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेको, कोरोना सक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन थालेको, संक्रमितहरुको पहिचान गर्न आवश्यक पिसिआर टेस्ट हुन नसकेको, संक्रमितको उपचारका लागि पर्याप्त आईसोलेशन वार्ड सहितको अस्पतालको व्यवस्था गर्न नसकेको, संक्रमणवाट मृत्यु भएकाको लास सदगत गर्न पर्याप्त व्यवस्था नभएको, कोरोना संक्रमित बाहेकका अन्यको उपचार गर्ने एक मात्र सरकारी अस्पताल नारायणी अस्पताल समेत बन्द भएकोले प्रदेश सरकार, संघिय सरकारको ईकाई जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र, वीरगंज महानगरपालिका, स्थानिय प्रहरी र प्रशासन कार्यालय तथा नारायणी अस्पताल समेतका उपर वीरगंजका अधिवक्ता श्री सुधिर कुमार कर्णले श्री उच्च अदालत जनकपुर, अस्थाई ईजलास वीरगंजमा दायर गरेको परमादेसको रिट निवेदन उपर आज मिति ०७६।०४।१६ गते सुनुवाई भई उच्च अदालत जनकपुर वीरगंज ईजलासका माननिय मुख्य न्यायधिश श्री डिल्ली राज आचार्य ज्यु वाट ८ पानाको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण, शैलेन्द्र चौरसिया, पन्नालाल गुप्ता, रामनारायण कुर्मी, बरिष्ठ अधिवक्ता दिपक राज भण्डारी, मनमोहन तिमिल्सीनाले बहस गर्नु भएको थियो । श्री उच्च अदालतवाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमा मुख्यत: नेपाल भारत सिमा प्रवेश (आवत जावत) को नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कडाई गर्न, नेपाल प्रवेशलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा समेतका सम्वन्धित कार्यालयवाट निषेधात्मक रुपमा कडाई गर्न गराउन आदेश जारी भएको छ ।

त्यस्तै सरकारी स्तरवाट संचालित एक मात्र अस्पताल नारयाणी अस्पताल लामो समय देखि आकस्मीक सेवा बाहेकको अन्य सेवाहरु बन्द रहेको कारणले जनसाधारणको सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक एवम् कानुनी हकमा असर परेकोले सो अस्पतालवाट उपलब्ध हुने सवै सेवाहरु १५ दिन भित्र आरम्भ गर्न नारायणी अस्पताल र अस्पतालका प्रमुखका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

त्यस्तै कोभिड १९ को कारणवाट मृत्यु हुनेको अन्तिम संस्कार मानवोचित एवम् न्यायोचित रुपमा गर्न मृत्यु भएको व्यक्तिहरुको दाह संस्कार मृत्यु अघि निजले व्यक्त गरेको ईच्छा वा मृतकका परिवारका निकटतम् सदस्य को इच्छा बमोजिम निजहरुको सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै जलाउने वा गाड्ने कार्य गर्न गराउन आदेश जारी गर्दै कम्तिमा प्रादेशिक रुपमा एक विधुतिय शवदाह गृह स्थापनार्थ प्रदेश २ को सरकारलाई व्यवस्था गर्न गराउन समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । समुदायका कोरोना संक्रमणको आंशकालाई संवोधन गर्न प्रदेश सरकार, संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्सा र वीरगंज महानगरपालिकाले आपसी समनवयमा संयुक्त रुपमा एक घर एक व्यक्ति स्वाब संकलन र परिक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न गराउन भन्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सावाट जारी भएको अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञाको विचमा पनि जनताको जीवनको अत्यावश्यक सामाग्रीको आवश्यकताको दैनिकि संवोधन हुनु कानु र न्यायको रोहवाट मनासिब र आवश्यक देखिएकोले तत्सम्वन्धमा यथोचित समय व्यवस्थाका साथ सुसुचित एवम् प्रबन्ध गर्न गराउन समेत आदेश गरिएको छ । पर्याप्त आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी आईसोलेनमा रहेको व्यक्तिको समेत पिसिआर परिक्षण गराई रोग मुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र निजको तत्काल वसोवास स्थान वा घरमा पठाउने व्यवस्था गर्न भन्ने आदेश जारी भएको छ । मास्कको प्रयोग र समाजिक दुरी कायम गर्न र सोको अनुगमन स्थानिय प्रहरी प्रशासनवाट गर्न र नगरेको पाईए दण्डात्मक व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै निवेदनमा दावी लिएका अन्य विषयहरुका सम्वन्धमा तथा आदेश अनुसारको काम कारवाही भए गरेको छ छैन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्वन्धमा ०७७।०४।३२ सम्म गरिएका अन्य मुख्य मुख्य काम कारवाहीहरुको विवरण र तत् सम्वन्धि सम्भावित कार्य योजनाको विवरण साथ मिति ०७७।०५।०१ गते निवेदनमा उल्लेखित प्रत्यर्थीहरु समेतलाई अदालतमा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ । यहि विषय वस्तु समेटी अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी समेतले अर्को रिट आजै दर्ता गराउनु भएकोमा सो रिट निवेदनमा समेत अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्णले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको आदेश बमोजिम गर्न गराउन आदेश जारी भएको छ ।