वीरगञ्ज ८ श्रावन । सम्भावित कोरोना संक्रमणको सामना गर्ने तयारी नहुँदा सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई नै पन्छाइरहेको छ । वीरगञ्ज महानगरले अघि सारेको ‘एक घर एक परीक्षण अभियान’ संघ सरकारले अनुमति नदिँदा अन्योलमा परेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वीरगञ्जलाई कोरोनामुक्त शहर बनाउने घोषणा गरेको थियो । महानगरले स्थानीय दाताको सहयोगमा करीब रू.६४ लाखमा पीसीआर उपकरण किनिसकेको छ । यो उपकरण एक महीनाअघि नै नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संघ सरकारले स्वीकृति नदिँँदा नगरका बासिन्दाको पीसीआर परीक्षण गर्न नपाइएको नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । परीक्षण गर्दा धमाधाम संक्रमित फेला परेमा उपचारको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै सरकारले रोक लगाएको हो ।

तर महानगरले २ सय १० बेड क्षमताको प्रि–आईसोलेशन र ७० बेडको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा रहेकाले उपचारमा समस्या नहुने प्रमुख सरावगीले बताए ।

महानगरले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम दिएर परीक्षणका अन्य आवश्यक तयारी गरेपछि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमतिविना परीक्षण नपाइने भन्दै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले रोक लगाएको नगर प्रमुखका सल्लाहकार गोबिन्द देवकोटाले जानकारी दिए ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो संयन्त्रको नेतृत्व गर्दछन् । कोरोना उपचार र नियन्त्रण दायित्व भए पनि संघ सरकारको आफ्नो कमजोरी लुकाउन स्थानीय सरकारको प्रयासमा अनावश्यक अवरोध गरेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महानगरले ५० हजार घरका एक/एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना राखेको छ । यसका लागि ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम दिएर स्वाब संकलन केन्द्रसमेत तोकिसकिएको महानगरले बताएको छ । यसबारेमा सूचनासमेत जारी गरिसकेपछि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले रोकेको हो ।

महानगरको योजना अन्योलमा परेपछि स्थानीय समितिमार्फत स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय संयन्त्रलाई पत्र पठाइएको प्रमुख सरावगीले बताए ।

महानगरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राललाई पनि समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । ‘विगतमा कोरोना अस्पताल चलाउन स्वीकृतिका लागि २८ दिन लगाएका थियो । अब परीक्षणका लागि कति समय लगाउने हो,’ प्रमुख सरावगीले संघ सरकारप्रति कटाक्ष गरे ।

विगतमा वीरगञ्जको गण्डक अस्पताललाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन महानगरले सम्झौता गरेको करीब एक महीनापछि संघ सरकारले अनुमति दिएको छ ।

तीन महीनाका लागि सम्झौता भएकोमा संक्रमित राख्न थालेको दुई महीनालगत्तै अस्पतालले खाली गर्न महानगरलाई पत्र पठाइसकेको छ । महानगर नेतृत्व अहिले गण्डक अस्पतालको व्यवस्थापनलाई मनाएर त्यही संरचनामा कोरोना अस्पताल चलाउने प्रयासमा छ ।

हजारौंको परीक्षण गर्दा संक्रमित बढी फेला पर्ने र तयारीको अभावमा व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्ने भएकाले केन्द्रीय स्वीकृति अनिवार्य भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले बताए ।

‘महानगरले पठाएको पत्र गत शनिबार नै केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको छ । अनुमति प्राप्त नभएकोले परीक्षण अघि नबढेको हो,’ स्थानीय समितिका प्रवक्तासमेत रहेका बस्नेतले आर्थिक अभियानसित भने ।

सबै तयारी पूरा भइसकेकाले केन्द्रले स्वीकृति दिएमा १/२ दिनमै परीक्षण परीक्षण थल्न सकिने दाबी प्रमुख सरावगीको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र सरकारको शर्त पूरा गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाइने सरावगीले बताए ।

‘लक्षण देखिएकालाई कोरोना अस्पतालमा, सामान्य अवस्थाकालाई प्रि–आईसोलेशन र सम्भव भएसम्म घरमै पनि आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाउने योजना छ,’ सरावगीले सुनाए ।

महानगरले २५ हजार भीटीएम किट, २ हजार आरटी पीसीआर कोभिड टेस्ट किट र २ हजार आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट खरीद गरिसकेको छ । अपुग सामग्री उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको सल्लाहकार देवकोटाले बताए ।

वीरगञ्जमा यसकारण बढ्यो त्रास

वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि वीरगञ्जमा त्रास बढेको छ । महानरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लखेको पत्रमा समेत यो उल्लेख छ ।

‘सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण भयावह रुपमा फैलिएको र ती क्षेत्रबाट नेपालतर्फ दैनिक सयौंको संख्यामा आवतजावत भइरहेकाले संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भवना छ,’ महानगरको पत्रमा उल्लेख छ । भारतको रक्सौल र आसपासका क्षेत्रमा अहिले संक्रमित २ सयको हाराहारीमा पुगेको र तीमध्ये अधिकांशमा लक्षण देखिएको छ ।

वीरगञ्जमा यसअघि लक्षण नदेखिएका संक्रमित भेटिएकोमा अहिले नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालको आईसोलेशनमा २२ जना लक्षणसहितका संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रुमख डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए । तीमध्ये पर्साका १८, बारा र रौतहटका २/२ जना छन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा यो खबर ओमप्रकाश खनालले लेखका छन् ।