सरकारी नीतिका कारण नेपाली व्यवसायीको साख खस्किँदै गएको छ : उद्योगी अशोक बैद

99

वीरगञ्ज ६ श्रावन । व्यवसायीले आयात गरेको ठूलो परिमाणको केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा नेपाल र भारतका बन्दरगाहमा रोकिएपछि निर्यातकर्ताले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग गुहारेका छन् । मालसामानको भुक्तानी नपाएपछि निर्यातकर्ताले क्यानडास्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्र लेखेर सहजीकरणको आग्रह गरेका हुन् ।

क्यानडाको मरिना कमोडिटिज, एग्रोक्रप इन्टरनेशनल, स्वीस सिंगापुर क्यानडा, पीकेटी एशोसिएट्सलगायत कम्पनीले राजदूत भृगु ढुंगानालाई नेपालमा अड्किएको मालसामानको भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यी कम्पनीबाट नेपाली आयातकर्ताले केराउ मगाएका थिए ।

खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति नलिई सामान मगाएको भन्दै भन्सारले जाँचपास रोकेपछि निर्यातकर्ताको भुक्तानी अड्किएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी निर्यातकर्ताको रकम रोकिएको आयातकर्ता बताउँछन् ।



निर्यातकर्ताले पत्राचार गरे पनि त्यसको उत्तर नपाएको बताएका छन् । सरकारले गत चैत १६ मा यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसअघि खुलेको प्रतीतपत्र (एलसी) मा आयात भइरहेको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी)मा आएको मालसामान वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार, भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम्मा रोकिएका छन् । खाद्य विभागको अग्रिम स्वीकृति नभएको भन्दै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले ५ सय कन्टेनरको जाँचपास ३ महीनादेखि रोकेको छ । भारतीय बन्दरगाहस्थित कन्टेनर फ्रेट स्टेशनमा थप ५ सय कन्टेनर अलपत्र परेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

बन्दरगाहमा मालसामान थन्किएपछि निर्यातकर्ताले भुक्तानीका लागि दबाब बढाएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए । नाका र भारतीय बन्दरगाहमा करीब रू. २ अर्बबराबरको यस्ता वस्तु रोकिएको अनुमान आयातकर्ताको छ । बारम्बार आयातित वस्तुको भुक्तानीमा समस्या भएपछि निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई विश्वास गर्न छोडेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदले बताए ।

‘सरकारी नीतिका कारण नेपाली व्यवसायीको साख खस्किँदै गएको छ । वैदेशिक व्यापारमा विश्वास गुम्नु भनेको चिन्ताको विषय हो,’ उपाध्यक्ष वैदले भने ।

निर्यातकर्ताले अग्रिम भुक्तानी माग्न थालेको आयातकर्ताले बताएका छन् । एलसी, डीएपीजस्ता भुक्तानीका माध्यमको सट्टा टीटीमार्फत अग्रिम भुक्तानी दिएमात्रै मालसामान पठाउने शर्त राख्न थालेको वैदले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने टीटी भुक्तानीका अन्य माध्यमको विकल्प हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । टीटीबाट थोरै रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानीको यो विधि विकल्प हुन नसक्ने विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरु पौडेलले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत टीटीको भुक्तानी सीमालाई ३० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३५ हजार पु¥याएको छ । निर्यातकर्ताले अग्रिम भुक्तानीमा अडान राखेमा कन्साइन्मेन्ट टुक्र्याएर भएर पनि टीटीबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुने आयातकर्ता बताउँछन् । भुक्तानीको यो विधिमा जोखिम पनि धेरै हुने आयातकर्ताको भनाइ छ ।

यस्ता वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर भारततर्फ अवैध निकासी हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाइएको हो । रोक लगाउँदा सरकारी निकायहरूबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएको छ ।

एक आयातकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा हालेको उत्प्रेषण रीटमा अदालतले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए चैत २४ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाका आधारमा पैठारी नरोक्न अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले १६ गते आयात प्रतिबन्ध लगाएकोमा चैत २४ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिन बन्द गरेपछि डीएपीमा आएका कन्साइन्मेन्ट रोकिएका हुन् । सिपमेन्टअघि खाद्यको अनुमति लिनुपर्ने विभागले बताएको छ भने सिपमेन्टपछि निर्यातकर्ताले पठाएको कागजातका आधारमा अनुमति लिने गरिएको आयातकर्ताले दाबी गरिरहेका छन् । आयातअघि अनुमति लिनैपर्ने कानूनी बाध्यता नभएको दाबी आयातकर्ता मोरले गरे । अन्य खाद्यान्न आयातमा विभागले अहिले पनि सिपमेन्ट भइसकेको मालसामानलाई अनुमति दिइरहेको उनले बताए । यो प्रकरण विरोधाभासमा जेलिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य विभाग र भन्सारले एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाइरहेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here