वीरगञ्ज २५ असार । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ८ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै तत्काल समस्या समाधान लागि आग्रह गरेको हो ।

प्रदेश नं. २ का सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुका तर्फबाट उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि नियमित हुने खर्च जस्तै कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीहरुको तलब, ज्याला, बैंक ब्याज र साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु पर्दा ठूलो आर्थिक व्ययभार गरेको भन्दै राहतको माग गरिएको छ । यसका लागि हाल कायम रहेको बैंकको ब्याज दरमा ५ प्रतिशतले घटाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै उद्योगीहरुले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरेका छन्।

साथै गत चैत महिनाको ब्याज हाल बुझाएकोमा यस वर्षको असार महिनाको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गर्न माग गरेका छन्।

उद्योगीहरुले बजेटमा उत्पादन मुलक उद्योग व्यवसायलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि आफूहरुले हालसम्म पनि उक्त छुट नपाएको बताएका छन् ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले लकडाउन पूर्णरूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर लिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

सबै प्रकारको कर तथा राजस्व फर्छ्यौट गरी सकेपछि उद्योगी व्यवसायीले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कुनै पनि बहानामा ढिलाई नगरी सहज रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

उद्योगीहरुले साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायको राहतका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत ल्याएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा व्यवधानबिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लकडाउनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरुले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गर्न पनि उद्यमीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

सैलुन, ट्यांकर, बस, सिनेमा हल, होटल आदि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकाले आवश्यक मापदण्ड बनाइ सोलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता व्यवसायहरु पनि चाँडै संचालनमा ल्याउनका लागि अनुमति दिन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।