वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि महिलालाई सात वर्ष कुराउने प्रवधान कसरी संवैधानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिकरुपमा गलत छ भन्ने कुरा मैले मैले यसअघिको एउटा लेखमा विस्तृत चर्चा गरेको छु । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यो निर्णयपछि एकचोटि पुनः मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक नेतृत्वहरु, “राष्ट्रवादीहरु” तथा महिला अधिकारवादीहरुको त्रिकोणात्मक वौद्धिक बहसले तरंग सिर्जना गरेको छ । जसपा नेपालको सडक प्रदर्शन पनि जारी छ ।

त्रिकोणात्मक बहस भइराख्दा, राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि आवासीय पहिचानपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई चोरबाटोबाट नागरिकता विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ । यसले नागरिकता समस्याको समाधान होईन वरु जटिलतालाई थप मलजल गर्नेछ ।

यो परिचयपत्रको व्यवस्थाले हजारौ कानूनी व्यवस्थाहरु जहाँ नेपाली नागरिकताको अनिवार्यता छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । आवासीय प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आधार, मापदण्ड प्रकृया, नियम कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि धेरै समय लाग्ने र यसबाट जिल्लाका प्रशासकहरुले नागरिकहरुलाई झन बढी तनाव र झन्भट उत्पन्न गर्ने प्रष्ट छ । भन्नु नपरोस् संविधासँग बाझिएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्ने वा रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको खण्डमा पुनः यो व्यवस्था सक्रिय हुन नै वर्षौं लाग्ने अनुमान आम जनताले समेत गर्न सक्छ ।

वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धमा महिला पुरुषको समानतालगायत अन्य कुनै परिवर्तनको लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, ल भनौ संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं ?

नेपाल भारतका खास गरी सीमाक्षेत्रमा हुने विवाह सम्बन्धमा यहाँको राजनैतिक र कानुनी सम्बन्ध कम र सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले वढी काम गरेको हुन्छ । भन्नुको अर्थ, नेपाली महिला पासपोर्ट लिइसकेर भारतीयसँग विवाह गर्दैनन र भारतिय महिला पनि पासपोर्ट बोकेर आफ्ना पतिसँग नेपाल आउदिनन् ।

तसर्थ एकातिर नेपालमा अनवरत सात वर्षको बसोबासको प्रावधान राख्ने अर्कोतिर विदेशी पासपोर्ट बोकीराख्ने जस्ता जटिलताहरुमा कुनै छलफल नै नगरी कसैलाई लागेको सनकका आधारमा यी व्यवस्थाहरु गरिनु राष्ट्र र रष्ट्रियताको दृष्टिले हितकर होइन वरु सामाजिक द्वेष बढाउने खालका छन् ।

सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच रहेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ले नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा भारतको नागरिकसरह अधिकार प्राप्त रहेको छ । भारतमा सात वर्षको प्रावधान नेपाली महिलाहरुलाई कहिले पनि बन्देजको रुपमा प्रयोग भएको छैन । नेपाली महिलाहरु विवाह गरेर जानेवितिकै रार्शन कार्ड पाउने, मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न पाउने, आधार कार्ड पाउने र पासपोर्ट बनाउन पाउँछन् ।

सात वर्ष कुराउने प्रावधानको वकालत गर्नेहरुले यस्तैखालको प्रावधान पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायतको देशको उदाहरण दिने गरेका छन् । के नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले इस्लामिक, कट्टरपन्थी र निरंकुश शासकले शासित मुलुकहरुको उदाहरण दिन मिल्छ? किन हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकको उदाहरणको रुपमा रहेको भारत, अमेरिका, वेलायत, जर्मनी, नर्वे वा डेनमार्कको उदाहरण दिँदैनौं ? यसकारण उल्टोपाल्टो उदाहरण दिएर नागरीकता ऐन बनाइयो भने नागरिकताको विषय सरकार परिवर्तनको विषय भइरहन सक्छ, जुन निश्चय पनि देशको हितमा हुँदैन ।

संविधानको धारा ११(६) ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले “चाहेमा” संघीय कानुन वमोजीम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो “चाहेमा” भन्ने शब्दलाई बुझ्न आवश्यक छ । यो शब्दको मनशाय भनेको महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अधिकारको रुपमा दिएको छ ।

यसकारण नियन्त्रण वा बन्देज लगाउन मिल्दैन । एउटा बन्देज भनेको महिलाको आफ्नो इच्छा हो । यदि विवाहपछि पनि कोही महिलाले केही समय प्रतीक्षा गरेर मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहन्छिन् भने त्यो उसको निर्णय हो । उसलाई राज्यले बन्देज लगाउन सक्दैन भन्ने मनशाय नै संविधानको हो ।

धेरै बहसपछि संविधान निर्माताहरु अन्तरिम संविधानमा भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई कायम राख्न सहमत भएका थिए । संविधान सभामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि वर्ष बन्देजको कुरा नउठेको होइन । तर त्यसमा राष्ट्रिय सहमति नभएपछि अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिन सहमत भएका थिए । यसकारण नागरिकता जस्तो बिषयमा बन्देज लगाउन संविधानले नै अनुमति दिनु पर्दछ ।

हालैमात्र एक टेलिभजिन अन्तर्वार्तामा प्रस्तोताले मलाई सोध्नुभएको थियो कि एकातिर नागरिकता विधेयक छिटो अगाडि वढाइदिनुप¥यो भनेर तपाईहरु सघीय सरकारसंग गुहार लगाउनुहुन्छ भने अर्कोतिर यो नागरिकता ऐन यसरी पारित गर्नुहुन्न भनेर विरोधाभास खडा गनुहुन्छ ?

निश्चय पनि म विगतमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर वकालत गरेको, संवैधानिक कानूनको अभ्यास गर्दैआएको र प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहँदा पनि प्रदेश नं. दुईका धेरै जनतासँग रहेको नागरिकता प्राप्तिको जटिलताहरु प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएकोमा नागरिकता ऐन संघीय संसदले यथासम्भव छिटो जारी गर्नुपर्ने प्रष्ट मान्यता राख्दछु ।

तर, जसरी “फास्ट ट्रयाकबाट” संविधान जारी गर्ने नाउँमा नागरिकतामा समानताको अवधारणालाई अस्वीकार गरियो । नागरिक नागरिक र दाजुभाई दिदीबहिनीबीचमा भेदभाव गर्नेगरी प्रावधान राखियो, त्यसले गर्दा हालसम्म नागरिकताको व्यवस्थापन झनु जटिल राजनितिक मुद्दा बन्दै गएको देखिन्छ । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई झन जटिल बनाउने गरी नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमा गर्नेगरी प्रयास गरिनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मान्यताबाट नै विमुख भएर पश्चगमनतिर गइराखेको आभास हुन्छ।

यस सम्बन्धमा केही विचारणीय पक्षहरु म उल्लेख गर्न चाहन्छु । सर्वप्रथम नागरिकता कानूनमा महिला र पुरुष अर्थात लैंगिक वा यौनिक आधारमा भेदभाव गरिनुहुदैन भन्ने अ्न्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट नेपाल विमुख हुनुहुँदैन । तर, नागरिकता सम्बन्धमा यो समानताको प्रखर वकालत गर्ने कतिपय मित्रहरु जतिबेला संविधान निर्माण हुदै थियो, त्यतिबेला जस्तै भए पनि एकथान संविधान त जारी हुनैपर्यो भन्ने गीत गाइरहनुभएको थियो ।

साँचो अर्थमा महिला र पुरुषबीच समानताको वकालत गर्ने हो भने नागरिकता संशोधन विधेयकमा समानता होइन, देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको त संविधानको धारा ११(६) मै समानता खोजौं र भनौं कि संविधान संशोधन आवश्यक छ । धारा ११(६) ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेको छ ।

स्पष्ट होस् यहाँ नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै छैन । अझ धारा ११(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसंग जोडेर हेर्ने हो भने त नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेको ठहरे निजका सन्तान पनि संविधानतः नै दोश्रो दर्जाको नागरिक अर्थात अंगीकृत नागरिक हुनपुग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले नेपालको सवै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ तर दोश्रो दर्जाको नागरिक भन्ने कसरी भयो भनेर प्रश्न नगर्नुस किनभने यहि संविधानले नेपालमा पहिलोपटक होला धारा २८९ मा देशका महत्वपूर्ण संवेधानिक र कानुनी पदहरुमा वंशज बाहेकका नागरिकलाई पुग्नबाट वंचित गरेको छ ।

वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धमा महिला पुरुषको समानतालगायत अन्य कुनै परिवर्तनको लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, ल भनौ संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं ?

कतिपयले अंगीकृतलाई नागरिक तथा राजनितिक अधिकार दिइनु हुँदैन भनेका छन् भने कतिपयले अंगीकृत नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ताका लागि अझ बढी वर्ष कुराउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । स्मरण के राख्नुपर्‍यो भने नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समानताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने नागरिक नागरिक बीचमा कानून वनाएर भेदभाव त गर्नै पाइदैन । तसर्थ यदि अंगीकृत नागरिकसँग भेदभावलाई नै मान्यता दिनुपर्ने छ भने संविधान नै संशोधन गरौं ।

विदेशीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा अधिकार कति दिने वा वर्ष कति कुराउने यो संवैधानिक रुपमा टुंगो लगाउं व्यापक छलफल र परामर्शपश्चात । हचुवाको भरमा निर्णय नगरौं ।

यति भन्दाभन्दै पनि अन्त्यमा के भनौं भने मैले माथि चर्चा गरेका विषयहरुमा छलफल थाल्ने हो भने फेरि वर्षौ लाग्नसक्छ विषय टुंग्याउन । राष्ट्रवादको नाउमा कुनै लिंग, जात वा क्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरु हाम्रो देशमा यत्रतत्र छन । तिनीहरुको आग्रह वा पूर्वाग्रहका शिकार आम नेपाली जनता हुनुहुदैन ।

तसर्थ नागरिकता नपाई वर्षौंवर्ष देखि छटपटिराखेका जनताको लागी सहज र सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराउने गरी चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता विधेयक पारित गरौं । संवैधानिक जटिलता रहेका विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी व्यापक छलफल र परामर्शपश्चात संविधान संशोधन गरौं र स्पष्ट दिशानिर्देशका साथ नागरिकहरुवीच समानता र सदभाव कायम गरी समृद्धिको बाटोमा लागौं । साभार onlinekhabar.com बाट