सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कम

21


काठमाडौं १६ असार । चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आवमा भएको वास्तविक खर्चको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत रकम बढाएका थिए ।

२२ प्रतिशत रकम बजेट वृद्धिका क्रममा सबैभन्दा धेरै महत्त्वाकांक्षा राजस्वमा राखिएको थियो भने वैदेशिक ऋण र सहायता पनि त्यसैगरी बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्वयम् कोरोना महामारीका कारण चालू आवमा लक्ष्यअनुसारको आम्दानी र खर्च दुवै नहुने आँकलन गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य र आम्दानीको दुवै लक्ष्य ३ पटक संशोधन गरिसकेको छ ।


बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राखेको लक्ष्य पनि भेटाउन समस्या देखिएको छ । विशेष गरी पुँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्यमा समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । महत्त्वपूर्ण समयमा काम रोकिएका कारण खर्च आम्दानी दुवैमा लक्ष्य पूरा गर्न समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

पहिलो महिनादेखि नै खर्च र राजस्वमा लागेको ब्रेक चैतपछि भने थप समस्या भयो कोरोना महामारीका कारण । ‘हुन त लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानीमा केही कमी आएको थियो तर कोरोनाका कारणले पछिल्लो समय भने लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखियो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन् ।

चालू आवको १४ असारसम्मको स्थितिमा सरकारको आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कमी छ । गतवर्ष १४ असारसम्म राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान गरेर सरकारी खातामा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । चालू आवकाे १४ असारसम्मको स्थितिमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै यस्तो आम्दानी भएकाे छ । जसमा आन्तरिक ऋण गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।

राजस्व भने गतवर्षको भन्दा निकै कम छ । गत १४ असारसम्म ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकाेमा चालू आवमा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएकोमा गतवर्ष ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण मात्रै गतवर्षको भन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी उठाएको छ ।

सरकारले आम्दानी गतवर्षको भन्दा १५ प्रतिशत न्यून हुँदा खर्च गतवर्षको भन्दा ७ प्रतिशत न्यून छ । गतवर्षको तुलनामा चालू खर्च भने १५ प्रतिशत वृद्धि छ भने पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । गतवर्ष १४ असारसम्ममा सरकारले १० खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । चालू वर्षमा भने ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम छ । सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वास्तविक खर्चको हिस्सामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ ।

हालसम्म खर्च गरिएको ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सरकारले लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकांश रकम असारमा नै खर्च हुने भएकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ ।

विगतका वर्षहरूमा असारमा अन्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अधिक हुने गरेको थियो । आव २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा प्रत्येक दिन औसत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो भने आव २०७५/७६ मा औसत ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको थियो । चालू आवकाे असारको आधा महिना बित्दा औसत ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर पछिल्लो साता भने १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाे छ । यद्यि चालू खर्च भने असारमा प्रतिदिन औसत ४ अर्बभन्दा बढी छ ।



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here