मण्डले राष्ट्रवादले देश बनाउँदैन !

64

अहिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशन अनुसार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपाकै सांसदहरूको बहुमतले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराइसकेको छ । यस विधेयकले सो ऐनको दफा ५ लाई नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी कुनै विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा विवाह गरी नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्ने शर्त तेर्स्याएको देखिन्छ । विधेयकको यो दफा अहिले विवादित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी त संसदमा यस विधेयकको विरोधमै छन्, सत्तारूढ नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य संघीय सांसद मातृका यादव र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गोपाल ठाकुरले नेकपाको यो हरक्कतलाई सार्वजनिक वक्तव्य र अभिव्यक्तिको माध्यमले मण्डले राष्ट्रवादको संज्ञा दिएका छन् भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश २ अध्यक्ष संघीय सांसद प्रभु साह पनि यस विधेयकको विरोधमै उभिएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेकपाका अधिकांश मधेशी सांसदहरू (महिला समेत) पनि यस विधेयकको विरोधमै देखिएका छन् ।

यसरी विरोध गर्नेहरूको प्रतिकारमा खास गरी सार्क देशहरूका अङ्गीकृत नागरिकताका कानूनी प्रावधानहरूलाई मनगढन्ते रूपमा पनि यतिखेर अगाडि सार्ने प्रयत्‍न भइरहेको छ । तर ती देशहरूको नागरिकता ऐनहरूको अध्ययन गर्दा अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा विवाहसँगै विदेशी महिलाहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी श्रीलङ्कामा १ वर्ष, बङ्गलादेशमा २ वर्ष र भारतमा ७ वर्ष पछि महिलाहरूको लागि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान छ भने माल्दिभ्समा मुस्लिम मात्र जोसुकैको लागि १२ वर्ष र भूटानमा जोसुकैको लागि २० वर्ष अङ्गीकृत नागरिकताको लागि समय सीमा राखिएको छ । यसका अतिरक्त हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि कुनै समय सीमा छैन तर त्यस्तो चाहना राख्‍ने व्यक्ति कुनै चीनियाँ नागरिकको नजिकको नाता पर्ने र चीनमा बस्दै गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ । अर्थात वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता त्यहाँ पनि कुनै समय-सीमामा बाँधिएको देखिँदैन ।

यसरी नेपालमा महिलाको हकमा अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि चलेको बहसलाई हेर्दा न यसले उत्तरी छिमेकी चीन, न सार्क छिमेकी अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई पछ्यायो, न त १/२ वर्षको समय सीमा राख्‍ने श्रीलङ्का र बङ्गलादेशलाई नै । त्यसै गरी न यसले लामो समयावधि राख्‍ने माल्दिभ्स वा भूटानलाई नै पछ्याएको देखिन्छ । हो, यसले तीनतिरबाट आफ्नो सँधियार बनेको भारतलाई अवश्य नै पछ्याएको देखिन्छ ।



त्यसका लागि विधेयकको दफा ४ को उपदफा (१)ग ले समेटिएका निम्‍न बुँदाहरूलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिपूर्वका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा तेर्स्याइएका छन्—
(क) चल/अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न,
(ख) पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न,
(ग) उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न,
(घ) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ/सराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न,
(ङ) सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न,
(च) कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न,
(छ) राष्ट्रिय परिचय-पत्र प्राप्त गर्न ।

माथिका सात बुँदाहरूलाई हेर्दा यसको चौथो र सातौँ बुँदा बाहेक अरू सुविधा त नेपाल-भारत शान्ति-मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ६ र ७ अनुसार नेपालका कुनै पनि नागरिकसँग कुनै सम्बन्ध नगाँस्‍ने भारतीयहरूले पनि नेपालमा पाउनै पर्दछ । त्यसैले यस विधेयकले दिएका यस्ता छूटहरू भारतीय महिलाहरू जो वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा नेपालका अङ्गीकृत नागरिक हुनेछन्, तिनको सन्दर्भमा भ्रम बाहेक अरू खासै देखिँदैन । हो, यसले भारतबाहेकका देशहरूबाट वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुने महिलाहरूको लागि अवश्य नै अर्थ राख्‍ला तर यसको अन्तर्य भारत नै रहेको हुनाले यी प्रावधानहरू हुनु र नहुनुमा कुनै खास फरक पर्ने देखिँदैन । रह्यो कुरो यसको चौथो र सातौँ बुँदाको, त ती बुँदाहरूले पनि निजामती लगायतका नेपालका विभिन्न सेवाहरूमा प्रवेश, नेपाली पहिचानको आधारमा राहदानीको उपयोग तथा यही ७ वर्षको अवधिमा पतिको देहावसान वा पतिसँगको सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा उनीहरूको अवस्था के हुने रु भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । यसको साथै पतिको पैतृक चल/अचल सम्पत्तिमा तिनको अंश/भोगको अधिकार हुने/नहुने विषयमा पनि यसले बोलेको छैन ।

अब थोरै यस विधेयकमा शासक जातिको मानसिकताको बारेमा पनि कुरो गरौँ । यस विधेयकको अन्तर्यमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक बन्ने भारतीय चेलीहरूले भोलि नेपालको संसद ने कब्जा त गर्ने होइन रु भन्ने प्रश्नले शासकहरूलाई त्रसित बनाएको देखिन्छ । भारतीय चेलीहरूमध्ये पनि उनीहरू तर्सेका हुन् मध्यदेशीय भारतीय चेलीहरूबाट । किनभने भारतकै अन्य क्षेत्रका चेलीहरू त अहिले पनि नेपाली शासनसत्ताको सम्मानित पदमै आसिन भेटिन सक्छन् । तर तथ्याङ्कले उनीहरूको यो त्रासलाई पनि पुष्टि गर्दैन । किनभने ३ करोड नाघ्‍न शुरू गरेको नेपालको कुल जनसङ्खयामा यस्ता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको कुल सङ्ख्या ३,३५,०७२ मात्रै छ जो कुल जनसङ्ख्याको १.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । तिनीहरूमध्ये नेपालको संसदमै पुग्‍नेको सङ्ख्या त जहिले पनि नगण्य मात्रै रहँदै आएको छ । तर नेपालका शासकहरू (खस-आर्य) जहिले पनि मध्यदेशीय अर्थात मधेशी राष्ट्रियतासँग तर्सने र गैरमधेशी राष्ट्रियतालाई आफ्नो ठान्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । त्यसैले सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, मेघालय, कुमाऊ, गढवाल, भूटानबाट आउने भगौडाहरूले देश चलाउन पनि कुनै प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने तर मधेशीहरूलाई जहिले पनि शङ्काको घेरामा राख्‍ने । यति मात्रै होइन, मधेशी राष्ट्रियतालाई तहस-नहस गर्न नै यिनीहरूले भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता गरेका हुन् जो अक्षम्य राष्ट्रघात ठहर्छ । समग्र नेपालकै कुरो गर्ने हो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या पनि यिनीहरूले नै निम्त्याएका हुन् । ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर तयार गरिएको अद्यावधिक नक्शालाई सार्वभौम संसदले पारित गरी देशको राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु सार्वभौमिकताको उच्चतम पक्षपोषण हो भने कुरा जति यथार्थ छ त्यसको औचित्य पुष्टिको लागि नेपाल-भारत शान्ति-मैत्री सन्धिको धारा ८ त्यसको कार्यान्वयनको लागि त्यतिकै बाधक पनि छ । तर अचम्भको कुरो के हो भने अहिलेसम्म त्यस विषयमा नेपाल सरकारले चूइँक्क पनि बोलेको छैन । साथै चीनसँग गुमाइएको भूभागको बारेमा त ‘केही भएकै छैन’ भनी नेपाल सरकारले सफाइ नै पेश गरिसक्यो ।

तर पश्चिमा मुलुकका शासकहरूले आफ्ना यस्ता कुकर्मलाई पर्दा हाल्न राष्ट्रवाद जन्माए । हिटलरले मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवादको विरुद्ध राष्ट्रिय समाजवादको नारा दिएका थिए । उनले आफ्नो यसै अन्धराष्ट्रवादको आवरणमा हजारौँ यहुदीहरूलाई गयाँस चेम्बरमा राखेर मारे । कम्युनिष्टकै आवरणमा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा ख्रुश्चोभ देखि गोर्वाचोभसम्मले शान्तिदेखि ग्लास्तनोस्त र पेरेस्त्रोइकाको नारा दिएका थिए । युगोस्लाभियामा मिलोसेभिच र रुमानियामा चाउचेस्कुले हजारौँको कत्लेयाम गरे । नेपालमा राणाशासनको उत्तरार्धमा जन्मिएको गोर्खाली राष्ट्रवाद राजा महेन्द्र-वीरेन्द्रको पालासम्म आउँदा हजारौँको कत्लेयामसँगै मण्डले राष्ट्रवादी आतङ्कमा उत्कर्षमा पुग्यो । मण्डले चरित्रको आफ्नै कथा/व्यथा छः—

मैले स्कूली शिक्षा लिई रहँदा देशमा विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्गठन थियोः राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल । त्यस सङ्गठनले विद्यार्थीको पक्षमा के-कति काम गर्थ्यो कुन्नी १ दरबारको निर्देशनमा पञ्चायत विरोधीहरूलाई दिनसम्म दुःख दिन्थ्यो । पञ्चायत इतरका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेशन, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आबद्ध विद्यार्थीहरूमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने गर्दथ्यो र कतिपय अवस्थामा त ज्यान लिने काम पनि गर्दथ्यो । फलतः तिनताक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरू तथा नेपाली काँग्रेसका नेता(कार्यकर्ता तथा विद्यार्थीहरूले ती दरबारिया विद्यार्थीहरूलाई मण्डले भन्ने गर्दथे । २०३५/०३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई एक धक्का दिए पछि तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘मण्डले’ शब्दलाई ‘छुल्याहा, बदनामी कमाएको, उद्‌धत, अरूको अहित चिताउने, उपद्रवी’ अर्थहरू हुने गरी परिभाषित पनि गर्‍यो । यो आफैँमा पञ्चायत इतरहरूको एउटा जीत थियो । किनभने पञ्चायती तानाशाहीलाई पक्षपोषण गर्न बनेको त्यो प्राज्ञिक संस्थाले पनि मण्डले चरित्रलाई पचाउन नसक्‍ने अवस्था आउँदा मात्रै नेपालको आधिकारिक शब्दकोशमा यो शब्द यसरी परिभाषित हुन पुगेको हो ।

तर यी मण्डलेहरूले नेपालको अस्तित्व ‘एक राजा एक देशस एक भाषा एक भेष’ को पर्याय बनाउने एक प्रकारको असहिष्णु नश्लीय राष्ट्रवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि गर्‍यो । पञ्चायतको अवसानको लागि यो मण्डले राष्ट्रवादले कारकको भूमिका पनि खेल्यो । २०४६ मा पञ्चायत गयो । तर त्यस पछि सत्तामा आएको नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षमा आएको नेकपा (एमाले) र संवैधानिक हुन पुगेको राजतन्त्रको त्रिशक्तीय सन्तुलनमा पुनः परिमार्जित ढङ्गले यो मण्डले राष्ट्रवाद अगाडि बढेकै देखियो । त्यसैले नागरिकता ऐन, २०२० मा कुनै संशोधन हुन सकेन । साथै पञ्चे वकील बालकृष्ण नेउपाने र काँग्रेसी बुद्धिजीवी यज्ञनिधि दाहालको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरूले स्थानीय निकायहरूमा बहुभाषिकताको अभ्यासको कोपिलालाई नै २०५४/५६ मा निमोठ्न पुगे ।

यसले नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा जारी जनयुद्धलाई अझ उत्कर्षमा पुर्‍यायो । जनयुद्धले राष्ट्रिय र वर्गीय उत्पीडन दुबैको विरोधमा सचेत ढङ्गले सशस्त्र सङ्घर्ष अगाडि बढाएकै थियो । त्यसै बीचमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशसँगै उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः मण्डले राष्ट्रवादलाई ‘बोल्नु परे बोल नेपाली नै’ भन्दै अझ उत्कर्षमा पुर्‍याए । तर भारतको मध्यस्थतामा सात दल र माओवादीको बीचमा दिल्लीमा १२ बुँदै समझदारीले जन आन्दोलन र जनयुद्ध दुबैलाई एकीकृत गर्‍यो । फलतः राजतन्त्र पछि हट्न बाध्य त भयो, तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सङ्घीयता अँटाउन सकेन । यो माओवादीको पहिलो हार थियो । तर दोस्रो हार त्यस बेला भयो जब मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई नेकपा (माओवादी) ले सङ्घीयताको लागि सडकमा आउनबाट रोक लगायो ।

फलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सङ्घीयता त स्वीकार्‍यो तर नेकपा (माओवादी) को अपेक्षित आकार पहिलो संविधान सभामा देख्‍न सकिएन । बरू कथित मधेशवादीहरू आए । तर तिनताक बनेको एनेकपा (माओवादी) ले पनि मण्डले राष्ट्रवाद विरुद्ध लड्न सकेन र पहिलो संविधान सभा चार वर्ष काम गरी विघटन भयो । त्यसैको परिणाम हो जनयुद्ध, जन-आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न पहिचान पक्षीय आन्दोलनहरूको परिणाममा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी नै रहेको वर्तमान संविधान र त्यसभन्दा पनि पछाडि हटेर ल्याइएको यो नागरिकता विधेयक जसलाई नेकपाले आफ्नो संसदीय बहुमतको दुरुपयोग गर्दै पारित गराउन खोज्दैछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here