नेपालमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको ईतिहांस र विकासक्रम – सुधिर कुमार कर्ण,अधिवक्ता

1188

राणाकालमा बनेको नेपाल सरकारका वैधानिक कानुन, २००४ र  २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात बनेको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पनि नागरिकता सम्वन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । वि.स. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात २००९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक नागरिकता सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था आएको हो । यो भन्दा पहिला नागरिकता सम्वन्धमा कुनै कानुन थिएन ।

२००९ साल वैशाख २६ गतेमा नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ लागु भई सोको दफा १ मा नेपालको आदिवाशी भई जो नेपालमा जन्मेको वा जसको बाबु आमा मध्ये एक जाना नेपालमा जन्मेका छन उ नेपाली नगरिक ठहर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै सोहि ऐनको दफा (२) मा नेपाली नागरिकको साथमा वैवाहिक सम्वन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक ठहर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को दफा १० मा नेपाली नागरिक भोटमा (तिब्बत) रहेको बखत भोटिनी स्वास्नीवाट भएको छोरा नेपाली नागरिक र छोरीहरु भोटको नागरिक ठहर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो ।



परापुर्वकाल देखि नै नेपालीका छोरा छोरीको विवाह छिमेकी मुलुक भारतमा हुने गरेको ईतिहांस छ । यसको प्रमुख कारण नै नेपालको मधेस र सिमावर्ती भारतीय प्रान्त विहार उत्तर प्रदेश विच भाषा, भेषभुषा, परम्परा र संस्कृती रहनसहनमा एकरुपता रहेको कारण हो । सोहि कारणले २००९ सालमा नागरिकता कानुन बनाउदा नेपाली नागरिकको विदेशी महिला संग विवाह भए पश्चात सहजै नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । विवाह गरी आई यति वर्ष बसोवास गरेको हुनु पर्ने अथवा विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही गर्ने जस्ता कुनै प्रक्रियाको व्यवस्था थिएन ।

ततपश्चात २०१५ सालमा नेपाल अधराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो । यो संविधानमा नागरिकता सम्वन्धि कुनै प्रावधान थिएन । यो संविधान अवधीभर नागरिकता ऐन, नियम २००९ कै आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिईने गर्दथ्यो ।

२०१७।०९।०१ गतेमा राजा महेन्द्रले कु गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए र  पंचायती व्यवस्था को सुरुवात गरे । २०१९।०९।०१ देखि लागु हुने गरी नेपालको संविधान १०१९ जारी भयो । राजा महेन्द्र को प्रत्यक्ष शासन कालमा मधेस र मधेसी प्रतिको उनको हेर्ने दृष्टिकोण बडो भेदभावपुर्ण थियो । मधेसको जंगल फडानी गरी पहाडवाट मानिस ल्याई बसाउने, जंगल फडानी राजमार्ग बनाई राजमार्ग छेउछाउमा पहाडवाट मानिस ल्याई बसाउने उनैको निति थियो । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमै नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७(ग) मा नेपलाको नागरिकका साथ कुनै वैवाहिक सम्वन्ध भएकी स्वास्नी मानिस नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानि व्यवस्था गरियो । सोहि संविधानको धारा ८ को उपधारा (१) मा अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धि व्यवस्था गरियो । धारा ८ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धि कानुन बनाउंदा अरु कुराको अतिरिक्त विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्न नेपाली उत्पतीका व्यक्तिका हकमा दुई वर्ष सो बाहेकका अरुका हकमा १२ वर्षको अवधी सम्म नेपालमा बसोवास गरेको भन्ने व्यवस्था गरियो ।

नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम २०२०।०८।०९ मा नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी भयो र सोहिलाई निरन्तरता दिदै मिति २०२०।११।१६ मा नागरिकता ऐन, २०२० लागु भयो ।

नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ को उपदफा १ को देहाय (ग) (घ) मा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिक रहेछ भने त्यस मुलुकको नागरिकता सोहि मुलुकको कानुन बमोजिम त्याग्न कारवाही चलाएको रितपुर्वकको सुचना श्री ५ को सरकारलाई दिएको रहेछ भने त्यस्तो आवेदन पेश गरेको मितिले नेपाली उत्पतीका व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष र सो वाहेकका हकमा कम्तीमा १२ वर्षको अवधी सम्म नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसमा विदेशी महिला नेपाली नागरिक संग विवाह गरेमा पाउने नागरिकता बारे छुट्टै व्यवस्था गरिएन जसका कारणले त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन ज्यादै कठिनाई भोग्नु परेकोले सोको विरोध भए पश्चात नेपालको संविधान २०१९ को तेश्रो संसोधन गर्दा धारा ८ को उपधारा (२) को देहाय (ग) मा भएको र शब्द हटाउने र देहाय (घ) मा नेपाली उत्पतीका हकमा दुई वर्ष, नेपाली संग वैवाहिक सम्वन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागे पछि र अरुका हकमा कम्पतीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको भन्ने व्यवस्था गरियो ।

नेपालको संविधान, २०१९ मा भएको तेश्रो संशोधन पश्चात नागरिकता ऐन २०२० मा समेत ०३३।०६।१० मा दोश्रो संशोधन गरी ऐन को दफा ६(ग) मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कानुन बमोजिम विदेशको नागरिकता त्यागि सकेको वा त्याग्ने कारवाही चलाएको हुनपर्ने र ५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त ५ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारणले मधेस समेतमा ज्यादै असंतोषको वातावरण भई सो कानुनी व्यवस्थाको चर्को विरोध भए पश्चात पुन: २०३८।०५।३१ मा नागरिकता ऐन, २०२० मा तेश्रो संशोधन भई विवाह भई कम्तीमा ५ वर्ष बसोवास गरेको भन्ने शब्दलाई हटाईयो । अर्थात वैवाहिक नाताले नागरिकता प्रदान गर्न निश्चित समय नेपालमा बसोवास गरेकै हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समाप्त गरियो ।

बहुदलिया प्रजातन्त्रको लागि मुलुकमा ठुलै जनआन्दोलन भई सो जनआन्दोलको कारण नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भई नेपाली जनताका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । नेपालको संविधान ०४७ को धारा ९ को उपधारा ५ मा नेपाली नागरिक सग वैवाहिक सम्वन्ध भएको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगिकृत नागरिकता दिईएने व्यवस्था भई सोहि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐन, ०१९ मा पांचौ संशोधन २०४९।०१।०८ मा भई दफा ६(२) नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध भएकी विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्वन्ध र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरियो ।

तत्पश्चात पुन: नेपालमा ०६२।०६३ सालमा जनआन्दोलन भई ०४७ सालको संविधान खारेज गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । उक्त संविधानको धारा ८ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले प्रचलित कानुन बमोजिम ( नागरिकता ऐन, २०१९ बमोजिम ) अगिंकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,

मिति ०६३।०८।१० मा नागरिकता ऐन २०६३ लागु भई सो को दफा ५ मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विवाह सम्वन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

संविधान सभाद्धारा मिति ०७२।०६।०३ मा नेपालको संविधान जारी भई नेपालको संविधानको धारा ११(६) मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघिय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । यो संविधान जारी भए पश्चात अहिले नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधनका संवन्धमा लामो समय देखि संघिय संसद अन्तर्गतका सम्वन्धित समितिमा छलफल भईआएको र भरखरै सत्तापक्ष समेतले आफ्नो पार्टीमा तथा संघिय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको र ७ वर्ष सम्म नेपालमा वसोवास गरेको भन्ने संशोधन गर्नु पर्ने भनि निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयका सम्वन्धमा प्रतिपक्षी दलहरुले फरक मत समेत दर्ज गराएका छन ।

यसरी नेपालमा नागरिकता सम्वन्धि संवैधानिक र कानुनीको ईतिहांस तथा विकासक्रमलाई नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात बनेको नागरिकता ऐन २००९ जुनकी नागरिकता अध्यादेश, २०२० जारी हुनु पुर्व समम अर्थात २०२०।०८।१९ सम्म ११ वर्ष सम्म लागु रह्यो त्यसमा कहिं पनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिक संग विवाह गरी आई यति वर्ष सम्म बसोवास गरे पश्चात मात्र नागरिकता पाउने कुनै शर्त बन्देज लगाईको थिएन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका भावनाको कदर हुने उदाहरण स्वरुप उक्त व्यवस्थालाई हेर्न सकिन्छ ।

तर ०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए पश्चात राजा महेन्द्रका पालामा बनाईएको नेपालको संविधान, २०१९ र नागरिकता ऐन,२०२० मा केहि समयमा लागि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन नेपालमा ५ वर्ष बसोवास गर्ने शर्त बन्देज लगाईएको भए पनि सो जायज नभएको निष्कर्ष निकाली २०३८०५।३१ मा नागकिता ऐनमा भएको संशोधनले बसोवासको शर्तलाई हटायो । सो वखत देखि हाल प्रचलनमा रहेको नागरिकता ऐन, २०६३ ले समेत गरेको व्यवस्था अनुरुप विदेशी महिलाले नेपाली नागरिक संग विवाह गरी आए पश्चात विदेशको नागरिकता परित्यागको कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा विवाह गरी आउने विदेशी महिलाका कारण नेपालको राष्ट्रि्य एकता अखण्डता, राष्ट्रि्य सुरक्षामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव परेको कुनै उदाहरण समेत छैन ।

हाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७ नेपाली नागरिक संग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालमा ७ वर्ष सम्म बसोवास गरे पश्चात नेपाली नगारिकता पाउने व्यवस्थाले पुन: केहि प्रश्न जन्माएको छ । यो व्यवस्थाले सवै भन्दा बढी असर पर्ने भनेको मधेसमा हो किन भने सवै भन्दा बढी मधेसमै आफ्ना छोरा छोरीको सिमावर्ती भारतीय प्रन्त विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा हुने गरेको छ । यो परम्परा आदीकाल देखि नै चली आएको छ । भाषा, संस्कृती, रहन सहनमा समानता भएको कारणले देशको सिमाना पारी वैवाहिक सम्वन्धहरु हुने गरेको पाईन्छ । हाल आई वैवाहिक नाताले पाउने नागरिकतामा ७ वर्ष कुर्नु पर्ने शर्तले शदीयौंको परम्परामाथि एउटा ठुलो ब्यवधान खडा हुने निश्चित छ र यसले आम मधेसीले आफ्नो संस्कृती र परम्परा माथिको प्रहार भएको आकलन गरीरहेका छन । जुन स्वभाविकै हो । आखिर वर्षौ देखि पाई रहेको निरन्तर सुविधामा अनावश्यक शर्त बन्देज लगाउनुको पछाडी न त कुनै कारण देखिन्छ न त कुनै तर्क । यो व्यवस्थाले आम मधेसी अपमानित र दण्डीत महशुस गरी रहेका छन । अहिले नेपालमा राष्ट्रवादको उग्र नारा दिने र मधेसीलाई राष्ट्रघाती को तगमा भिराउने लहर नै चलेको छ र यसैको निरन्तरता वैवाहिक नागरिकतामा गर्न लागिएको संसोधन हो भन्ने बुझाई रहेको छ । यसले पुन: एकपटक मधेसलाई आन्दोलित गर्ने र द्वन्द निम्तिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो मुलुकको हित र राष्ट्रिय एकताका लागि हितकारी हुन सक्दैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here