निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट बारा र रौतहटमा मानव, वन्यजन्तु र वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव

306
तस्विर : शिखर भट्टराई/ द रेकर्ड नेपाल ।

बाबूराम गोपाली (यादव)

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को लागि सन् १९९५ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नेपकोन/आइआरएडी नामक संस्थाले गरेको थियो । आठवटा वैकल्पिक स्थानको सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा चितवन जिल्लाको शुक्रनगरमा पनि अध्ययन भएको थियो । उक्त स्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जनजीक रहेकोले रद्द गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सिमरा विमानस्थलको दक्षिणपूर्व ५ किलोमिटरभित्रको जग्गा, नदी र बाढी नियन्त्रणका सवाल, जग्गा अधिग्रहण र बस्ती पुनर्वासका सवालहरूले गर्दा रद्द गरिएको हो । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ ।

जुन अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइसीएओ) को मापदण्ड विपरीत छ। आइसीएओको मापदण्ड अनुसार संरक्षित क्षेत्रनजीक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । सिमरामा निर्माण गर्दा जम्मा एउटा नदी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जबकि हालको प्रस्तावित क्षेत्रमा ८ वटा खोलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा ४–५ गुना बढी खर्च लाग्छ ।



रूख कटानी र विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन खारेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत रूख काट्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौं बैठकले विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत मन्त्री भट्टराईले आदेश दिएको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र कानून अधिकृत सञ्जय अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र लेख्दै मन्त्रीको सचिवालयले अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको र यसबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चिततामा नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन माग गरेका छन् ।

बारा र रौतहटसमेतमा भोकमरी तथा जनधनको क्षति

विमानस्थल निर्माणबाट अडुवा नदी, जमुनी नदी, तियर नदी, काँटघाट नदी, बडकी पैनी, जोकाहा खोला सुक्नेछन् । जसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगका १० स्थानीय निकाय, पाँचवटा गाउँपालिका (देवताल, सुर्वण, करैयामाई, आदर्श कोतवाल, बारागढी), चारवटा नगरपालिका (कोल्हवी, पचरौता, महागढीमाई, सिम्रौनगढ) र एक उपमहानगरपालिका (कलैया)का करीब २ लाख १६ हजार देखि ४ लाख ४० हजार गरीब तथा मध्यमवर्गीय कृषकको सिंचाइ तथा खानेपानीमा गम्भीर समस्याले भोकमरीको समस्या निम्त्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

पसाह नदी, बकैया नदी, अडुवा नदी र तियर नदी भारतको सीमासम्म बगेको छ । माथि उल्लिखित ६ वटा खोलाको पानी र उत्तरी भेगबाट चुरेको ८ सय ६८ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्रमा वर्षायामको पानी प्रस्तावित क्षेत्र भएर बग्ने भएकोले उक्त पानी च्यानलाइज गरी बकैया (रौतहट जिल्ला) र पसाह (बारा जिल्ला) नदीमा पठाउँदा ठूलो बाढी आई खोला किनारमा बसेका बस्तीहरू भारतको सीमासम्म लाखौंको धनजन क्षति हुनेछ।

प्रदेश नं २ को वन र बाराका २ साझेदारीे वनको अवस्था ः

ग्लोबल वन संसाधन आकलन २०१5 का यो प्रदेशमा क्रमशः कुल वनको क्षेत्रफल र कुल देशको क्षेत्रफलको ३ दशमलव ९९ (३.९९) र १ दशमलव ७८ (१.७८) प्रतिशत मात्र छ । उक्त तथ्याङ्कले यहाँ पूर्वाधार विकास निजी जग्गा खरीद गरेर मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाराको दक्षिणी भेगका साबिकका ५३ गाविसका ४४ हजार ९२७ घधुरीका २ लाख ८८ हजार ४२७ वन उपभोक्ता, ४ हजार ८४० हेक्टर क्षेत्रफल भएका दुई साझेदारी वन त्यसै क्षेत्रमा रहेको वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारबाट वञ्चित हुनेछन्। यस वनमा आधारित उद्योगधन्दा पनि पूर्णरूपमा बन्द हुनेछन्।

रूखबिरुवा तथा पानी वर्षाचक्रमा गडबडीः

एउटा रूखले वर्षभरिमा १ सय ५० टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत् वायुमण्डलमा फाल्दछ। रूखबिरुवाले फालेको पानीको बाफ फेरि वर्षाको रूपमा धर्तीमा खस्दछ। ७ हजार २ दशमलव ६७ (७००२.६७) हेक्टर वनले वार्षिक ८१ दशमलव ९६ (८१.९६) करोड टन पानी वायुमण्डलमा वाष्पीकरणमार्फत् पठाउँछ। जसले करीब १ लाख ६४ हजार कट्ठा वा १० हजार रोपनी जग्गामा सिंचाइ हुन सक्छ । यस वनबाट यहाँका आठवटा खोलामा निरन्तर पानी बगिरहेको छ । जसले बारा र रौटहटका अधिकांश मानिसको सिंचाइ तथा खानेपानीसमेतलाई टेवा दिएको छ ।

रूखबिरुवाको अत्यधिक नोक्सानीः

इआइए रिपोर्ट २०१८ अनुसार रूख सङ्ख्या ५ लाख ८५ हजार ४९९, पोलसाइज (रूखभन्दा केही सानो) सङ्ख्या १८ लाख ६४ हजार ८२० र प्राकृतिक पुनरुत्पादन ३ हजार ९ सय बिरुवा प्रतिहेक्टरमा हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । ३ हजार ९ सय बिरुवा प्रतिहेक्टर को दरले ७ हजार २ दशमलव ७९ (७००२.७९) हेक्टर वनमा २ करोड ७३ लाख ११ हजार ७ सय रूखबिरुवा हुन्छन् । उक्त वनमा रूख, पोल र बिरुवाहरू जोड्दा कुल २ करोड ९७ लाख ६२ हजार १९ मात्र हुन्छ ।

फिल्डको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ अनुसार ७ हजार २ दशमलव ७९ (७००२.७९) हेक्टरमा रूखबिरुवाको आकलन यस प्रकार छ – रूख सङ्ख्या १२ लाख ४० हजार १०३ (१७७ रूख/हेक्टर) पोलसाइज ५ लाख ३ हजार ४९२ (७२ पोल/हेक्टर), बल्लाबल्ली ४ लाख २८ हजार ८३० (६१ बल्लाबल्ली/हेक्टर), लाथ्रा १ करोड ३६ लाख २३ हजार ६९४ (१ हजार ९ सय ६४ लाथ्रा/हेक्टर) र बिरुवा ७ करोड ११ लाख १९ हजार १ सय १७ (१० हजार १ सय ५६ बिरुवा/हेक्टर) । रूख, पोल र बिरुवाहरू जोड्दा जम्मा रूखबिरुवा ८ करोड ६९ लाक १५ हजार २३५ सरपट कटान भई प्राकृतिक सम्पदा नोक्सान हुनेछ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट (इआइए रिपोर्ट २०१८) नै शङ्कास्पद :

इआइए रिपोर्ट २०१८ वन मन्त्रालयको तत्कालीन वातावरण महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले वन सचिवमार्फत् वनमन्त्रीलाई सिफारिश गरी वनमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ । उक्त इआइए रिपोर्ट कपि पेस्ट गरी तयार भएको कारणले सर्वोच्च आदलतमा खारेजीको लागि मुद्दा चलिरहेको छ । डा. ढकालले सिफारिश गरेको इआइए रिपोर्टको तालिका नं ५.२२ को सिनं १० मा घोरल प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु राखिएको छ । आयोजना क्षेत्र समुद्री सतहबाट ७० देखि ३०० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । तर घोरल ९ सय मिटर देखि ४ हजार मिटरसम्म मात्र पाइन्छ ।
पारिस्थितिकीय सेवा विनाशको वित्तीय विश्लेषण ३.९ गुनाले कम गरिएको

इआइए रिपोर्टको तालिका नं. ६.१३ मा पारिस्थितिक सेवाहरू कार्बन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम र जैविक पदार्थको वित्तीय विश्लेषण परामर्शदाताले पारिस्थितिक सेवाहरूको वित्तीय आकलन २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ रूख (पोलसमेत) बाट ५ लाख ८६ हजार रूखको मात्रै गर्दा नेरु २ दशमलव ३२ खर्व (तालिका नं ६.१३) बराबरको वातावरणीय सेवा विनाश हुने भनी परामर्शदाताको आकलन छ । जबकि पोल र बिरुवासमेतको वातावरणीय सेवा विनाश हुँदा रु ९ दशमलव १२ खर्व नोक्सान हुन्छ।

विमानस्थल निर्माणको ऋणको भारी, कसको जिम्मेवारी ?

विमानस्थल निर्माणको लागि कटानी हुने वनबाट उत्पादित काठ र दाउराको राजस्व रु १५ अर्ब र सोको बजार मूल्य रु ५ दशमलव ९६ खर्ब हुने कुरा रिपोर्टमा उल्लिखित छ । परिमार्जित पारिस्थितिकीय सेवाको विनाश रु ९ दशमलव १२ खर्ब, विमानस्थल निर्माण खर्च रु ७ दशमलव ४८ खर्ब र अन्य खर्च २ दशमलव २१ खर्ब गरी कुल खर्च तथा नोक्सान रु २४ दशमलव ७७ खर्ब हुने रहेछ । एउटा वयस्क रूखले प्रतिवर्ष २ सय ६० पौण्ड र प्रतिदिन ३ सय २८ ग्राम आक्सिजन उत्पादन र ३३ ग्राम कार्बन शोषण गर्दछ ।

हाल त्रिभुवन विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी रु ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको भनाइ अनुसार निजगढ विमानस्थलले वार्षिक रु १० अर्ब आर्जन (लाभ) गर्न सक्छ । माथिको लागत भुक्तानीका लागि करीब २५ वर्ष लाग्न सक्छ । यस्तो योजना किमार्थ लागू गर्नुहुँदैन भनी इआइएले निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर के गर्ने जसले देशको ५४ लाख २७ हजार ३ सय १० घरधुरी प्रत्येकलाई करीब रु ४ लाख ५६ हजार ३९५ दशमलव ५२ दरले समग्रमा २४ दशमलव ७७ खर्बभन्दा बढीको ऋण बोकाइ कङ्गाल बनाउनेछ ।

साधारण लागत लाभ विश्लेषण र मूल्याङ्कनले यो आयोजना देश र जनताको लागि हितकारी छँदै छैन भन्ने देखाउँछ । यसबाहेक केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हेरौं–

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरिपरि वनमा प्रतिकूल असर :

विमानस्थल निमार्णबाट राष्ट्रिय निकुञ्जका सम्पूर्ण वन्यजन्तु तथा पक्षी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू जङ्गली हात्ती, बाघ, गैंडा, गौरीगाई, हुँडारलगायत स्तनधारी ३७ प्रजाति, पक्षी ४ सय ९० प्रजाति, सरिसृप र भ्यागुता १५ प्रजाति, उभयचर ३ प्रजाति, माछा ८ प्रजाति गरी अन्य वन्यजन्तुलगायत ३१ प्रजातिका पुतली र अर्बौंको सङ्ख्यामा कीरा–फट्याङ्ग्रालाई प्रतिकूल असर परी लोप हुन सक्छन् ।

कीरा फट्याङ्ग्राहरूको विनाश–

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वनक्षेत्रमा ७ हजार २ दशमलव ७९ र हाल माग गरेको १ हजार ९ सय हेक्टरमा क्रमशः प्रतिहेक्टर २१ खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ५० लाख र ५ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ७० लाख कीराफट्याङ्ग्राको नाश हुनेछ ।[१] वन्यजन्तुको विशाल वासस्थान विनाश हुन्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ ।

जङ्गली हात्ती र चराहरूबाट विमानस्थल र विमानलाई खतरा

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल वनक्षेत्र जङ्गली हात्तीको पुख्र्यौली आहारविहार गर्ने थलो र मुख्य वासस्थान भएकोले हात्तीको झुन्डले विमानस्थलमा जनधनको क्षति हुने बढी सम्भावना रहन्छ । विभिन्न प्रजातिका पक्षीमध्ये ठूला पक्षी आकाशमा उड्दा विमानसँग ठोकिई ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा चरा मार्न चारजना शिकारी राखिएका छन् । निजगढमा सयौंको सङ्ख्यामा पक्षीहरू उडिरहने हुँदा शिकारीबाट नियन्त्रण सम्भव छैन ।

तराई–मधेसमै चिसोबाट मृत्यु किन हुन्छ?

हरितगृह ग्याँसको असर (ग्रिनहाउस ग्यास इफेक्ट) तराईको दक्षिणी भेगमा रूखबिरुवाको अभाव भएको कारणले गर्दा तापक्रम असन्तुलित भई बढी चिसो भएर मानिसको मृत्युदर बढ्दै गएको छ । हरितगृह ग्याँसहरू कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन वायुमण्डलमा सन्तुलित रहेन भने पृथ्वीमा जाडो मौसममा बढी जाडो र गर्मी मौसममा बढी गर्मी हुन्छ । हरितगृह ग्याँसको अनुपस्थितिमा पृथ्वीको तापक्रम माइनस १८ डिग्री सिन्टीग्रेड भई मानवलगायत सम्पूर्ण सृष्टि समाप्त हुन्छ ।

यात्रु चाप र सरसफाइ व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीः

इआइए रिपोर्ट २०१८ अनुसार २०३० सम्म पहिलो धावन मार्ग निर्माणपछि वार्षिक ७२ लाख र दोस्रो धावन मार्ग तयार भएपछि ६ करोड यात्रु विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन् । १० दिनको बसाइको लागि ६ करोड यात्रुका लागि प्रतियात्रु नुहाउन र खानेपानीका लागि ६० अर्ब लिटर, विद्युत् ६ अर्ब वाट, यात्रुले छोड्ने ४.८ अर्ब किलो मल र १.५ अर्ब लिटर मूत्रको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । जबकि काठमाडौंमा अहिले लगभग ४० लाख मानिसको मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न नसकी फोहरको डुङ्गुर लागिरहन्छ ।

हवाईजहाजबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइडः

६ करोड यात्रुले प्रयोग गर्ने हवाईजहाजले प्रतिहवाई यात्रु ९५ दशमलव ९३ ग्राम कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दछ[२] र ती जहाजहरूले वार्षिक ५ हजार ७५६ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्नेछन् । जसले हाम्रो वायुमण्डल प्रदूषित भई स्थानीयस्तरमा र विश्वकै तापक्रममा वृद्धि भई मानवजीवन कष्टकर बन्नेछ ।

तसर्थ वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरूको अध्ययनमा आधारित तथ्य–प्रमाण र विभिन्न कारणले गर्दा हालको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ। उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउँदा देश र जनताले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नुपर्नेछ ।

त्यसैले अविलम्ब हालको निर्माणस्थल परिर्वतन गरी निम्न वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न विषयविज्ञहरूमार्फत् अध्ययन गराउनु उत्तम हुन्छ।

पहिलो विकल्प :

सिमरा विमानस्थलभन्दा पूर्व डुमरवानासम्म, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सरकारी जग्गा ८ सय ०० बिघासमेत वा सिमरा विमानस्थलको उत्तरतिरको केही वन क्षेत्र समेटी विमानस्थल निमार्णको लागि अध्ययन गराउनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । यसमा अनुमानित खर्च करीब १ हजार ५ सय बिघा जग्गाको मुआवजा र औराहा गाउँका केही घरको व्यवस्थापन गर्दा ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ । जसबाट १७ दशमलव २९ खर्ब बचत हुनेछ ।

दोस्रो विकल्प :

दोस्रो विकल्प सर्लाही जिल्लाको मुर्तियामा ३ हजार ४ सय हेक्टर (५ हजार ६ सय ७८ बिघा) अतिक्रमण हटाइएको सरकारी जग्गामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गराउनु सबै हिसाबले मुनासिब देखिन्छ । यस क्षेत्रमा वनभित्र अवस्थित टाँगियाबस्ती व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमा नेपाली जनतालाई काठदाउराको बजार मूल्य ५ दशमलव ९६ खर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाको रु ९ दशमलव १२ खर्ब र अन्य खर्च (बस्ती व्यवस्थापन) रु २ दशमलव २१ खर्ब गरी जम्मा १७ दशमलव २९ खर्ब बराबर बचत हुनेछ ।

बस्ती स्थानान्तरण र वन्यजन्तुको लागि घाँसे मैदान व्यवस्थापनम :

टाँगियाबस्तीका १ हजार ४ सय ३९ घरधुरीलाई नियामानुसार विचलन नहुने गरी वास्तविक सुकुमबासीलाई सर्लाहीको मुर्तियामा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । घाँसे मैदान वन्यजन्तुहरूको लागि चरिचरन गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण वासस्थान भएकोले ५ सय हेक्टरको बस्ती खाली भएपछि वन्यजन्तुको लागि घाँसे मैदान बनाउन सकिन्छ । घाँसे मैदानमा सजिलै जङ्गली जनावरको अवलोकन गर्न सकिने भएकोले यस ठाउँमा पर्यापर्यटनको विकास द्रुतत्तर गतिले हुन सक्ने सम्भावना छ । यसबाट ८ हजार ४५ दशमलव ६७ वन क्षेत्र जोगिने छ ।

–यो लेख अध्ययन प्रतिवेदन ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाराको निर्माणबाट जैविक विविधता र जनतामा प्रभावको अन्वेषण’ (बारा जिल्लामा एक केस स्टडी)मा आधारित छ ।

बाबूराम गोपाली (यादव) जङ्गली हात्ती र मानव द्वन्द्व विशेषज्ञ हुन्।

प्रतीक दैनिकबाट साभार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here