वीरगञ्ज २६ जेठ । लकडाउनमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पर्सा जिल्लामा ६ वटा नदी छन्, जसमा तीनवटा नदीमा उत्खनन गर्न ठेक्का लगाइएको छ भने तीनवटा नदीमा उत्खनन गर्न एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन।

ठेक्कामा सञ्चालित पर्सागढी नगरपालिकाको कर्जनिया खोला, वीरगञ्ज महानगरको भेडाहा खोला र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको गादी खोला हुन् । यसैगरी, पटेर्वासुगौली र जीराभवानी गापामा पर्ने भलुवाही, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा पर्ने जमुनिया र जीराभवानी गाउँपालिकामा रहेको ओरिया खोलाको ठेक्का हुन सकेको छैन । वातावरणीय परीक्षण रिपोर्टमा ढिलाइ भएको र प्रदेश सरकारले रोक लगाएको कारण यस वर्ष ती खोलाहरूको ठेक्का हुन नसकेको हो ।

खोलाहरुमा ठेक्का नभएका खोलाहरूबाट अवैध रुपमा उत्खनन भने भइरहेको पाइएको छ भने ठेक्का लागेका खोलाहरूबाट पनि नियम, सम्झौताविपरीत उत्खनन भइरहेको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा खोलाको दुवै किनारको दश/दश मिटरभित्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने र सो उत्खननमा प्रयोग हुने यन्त्रबाट तीन फिटभन्दा बढी गहिराइ गरी उत्खनन गर्न नपाउने प्रावधानविपरीत अहिले उत्खनन भइरहेको पाइएको छ।

ठेक्का भएका खोलाहरूमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी तीन फिटभन्दा बढी गहिरो गरी उत्खनन भइरहेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।

यसैगरी, ठेक्का नभएका भलुवाही, जमुनिया र ओरिया नदीमा अवैध उत्खनन जारी छ । लकडाउनको अवसरमा प्रहरी र वन कर्मचारीलाई अवैध नदी उत्खनन कमाइखाने भाँडो बनेको छ । प्रतिट्याक्टर रु सयदेखि दुई सयसम्म लिएर प्रहरी, वन कर्मचारीले अवैध उत्खननलाई बढावा दिएका छन् । यही कारण हो ठेक्का नभएका खोलाहरूमा सयौंका सङ्ख्यामा ट्याक्टरहरू प्रवेश गर्ने र बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको ढुवानी गर्दै आएका छन् । खोला रहेका यी क्षेत्रमा दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा ट्याक्टरको आवतजावत सहजै देख्न सकिन्छ।

लकडाउन अढाई महीना लम्बिएको र जेठ मसान्तसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने प्रावधान भएकोले पनि अहिले अवैध उत्खनन बढेको छ । असारदेखि असोज १ गतेसम्मका लागि सबै खोलामा उत्खनन बन्द गरिन्छ । सो अवधिबाहेक वातावरणीय परीक्ष्Fण रिपोर्ट तयार भएर स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका खोलाहरूबाट मात्र उत्खनन गरिन्छ । अहिले ठेक्का नलागेका खोलाहरूबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास निर्माणको लागि नदी उत्खननको लागि अघोषित इजाजत दिएको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गत निर्माण हुने ढलान, सडक, नाला, घर निर्माण आदिका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न दिइएको बताइएको छ ।

प्रतीक दैनिकबाट साभार ।