कोरोना महामारीले विश्व अक्रान्त छ । लकडाउन लम्बिदै छ भने कोरोना संक्रमणको बिरामी पनि दिनानु दिन बढ्दै छन् । लामो समयदेखी जारी लकडाउनले एक हजारभन्दा बढि साना ठुला उद्योगहरु भएको बारा, पर्साका औधोगिक क्षेत्र झनै समस्यामा छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितमा धरासायी बन्दै गएको उद्योग तथा लकडाउलपछि निम्तिने बेरोजगारी समस्या लगायतका विषय बारे वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाँ र वीरगंज उद्योग बाणिण्ज्य सघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्तासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• गोपाल कोडियाँ (अध्यक्ष), वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघ, पर्सा

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा उद्योग व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ ?

लकडाउनले उद्योग व्यापारमा परेको असरहरु बारे समाजिक संजाल मार्फत विभिन्न उद्योग बाणिज्य संघको परिपत्रबाट जानकारी गराइएको छ । कोरोना महामारीको बेला कुनै पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा चल्न सकेको छैन । सरकारले दिएको निती निर्देशन अनुसार हाल कुनै पनि उद्योग संचालन हुने अवस्था पनि छैन् । तैपनि अतिअवाश्यक औषधी, खाद्यान्नका उद्योगहरु आफ्नो क्षमताभन्दा करिब २५/३० प्रतिशत मात्र चलिहरका छन् तर पर्सा, बाराको औधोगिक करिडोरहरुमा सिरहा, सप्तरी र रौतहटतिरको पनि लेबरहरु रहेकोले लकडाउनमा फर्किसकेका कुनै पनि लेबरहरु आउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा पूर्ण रुपले उद्योग चल्न सकेको छैन् । तर व्यवसायको हकमा भने हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसंग सहमति गरेर लकडाउनलाई खुकुलो पारी सहज वातावरण निर्माण गर्न जोड बिजोड प्रणालीबाट जेठ २३ गतेदेखी लागु हुने गरी हामीले व्यवसाय संचालनको अनुमति पाएका छौ । सरकारको मापदण्ड अपनाउँदै दैनिक ३÷४ घण्टासम्म व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएको छ ।

कस्ता खालका उद्योगहरु बढि प्रभावित भएका छन् ?

सम्पूर्ण खालका उद्योग प्रभावित छन् । जुन उद्योग जुन लेबलमा छ, त्यो त्यही अनुसार प्रभावित भएको छ । ठुला उद्योगहरु बैंकबाट लिएका ऋणबाट प्रभावित भएका छन् भने मध्यम उद्योग व्यवसाय गर्न नसकेर र बिहान बुलेका गरेर खाने व्यवसाय पनि उतिकै प्रभावित छन् । तसर्थः जुन उद्योग जुन लेबलमा छ, त्यो लेबलमा प्रभावित भएको छ ।

मुलुककै अर्थतन्त्र धाउँने वीरगंज औधोगक करिडोरअन्तर्गत बारा र पर्साका उद्योग संचालन गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यो त सरकारले नै बताउनु पर्ने हो । हामीले सुरुदेखी नै प्रयास गरेका छौ । भन्सारबाट आयात भएर विभिन्न ठाउँमा सामानहरु गईनै रहेको छ । आफ्नो देश र जिल्लाको स्थिति हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपत व्यवस्थापन समितिलाई छ । कोरोनाको केश कम भएको ठाउँमा लकडाउन अलि खुकुलो छ भने केश बढि भएको ठाउँमा सरकारले त्यही अनुसारको परिर्माजन गर्दै अगाडी बढिरहेको छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको भ्याक्सिन नआउनजेलसम्म हामीलाई यही कोरोनाको बिचमा रही बाँच्ने आधार खोजेर जिउनु पर्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको उद्योग नितीले उद्योग क्षेत्रलाई कतिको टेवा पुगेको छ ?

समष्टिगत रुपमा भन्दा जति निती ल्याईएको छ, त्यो नितीको कार्यन्वयन पक्ष राम्रो भयो भने साकारत्मक रुपले हाम्रो महासंघले पनि लिएको छ र हामीले पनि लिएका छौं ।

लकडाउन खुलेपछि देखिने बेरोजगारी समस्यालाई यहाँका उद्योगहरुले कसरी सामाधान गर्न सक्छन् त ?

यो निती बनाउनु भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम हो । यहाँ संचालित उद्योगमा पहिलादेखी नै काम गर्दै आएका मजदुरहरु र भारतबाट आएका स्कील मेनपावरहरुलाई हामीले समावेश गर्छाै । बाँकीको निती नियम बनाउनु भनेको प्रदेश सरकारको काम हो । प्रदेश सरकारले बनाएको निती बमोजिम मुख्यमन्त्री ज्युले २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने अवसर खोज्न्दै हुनुहुन्छ भने हामीले सामाजिक सजालमा सुन्ने गरेका छौ । अर्काे कुरा जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्ने अर्थमन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । हाम्रो निती भनेको कर नतिर्ने होइन, हामीले बेचेको सामानको नितीगत रुपमा कर तिर्नु पर्छ र तिरेको पनि छौ । तर अहिले भने समय सापेक्ष छैन । भनेपछि लकडाउनले गर्दा बिक्रि भएको मालहरुको भुक्तानी आएको छैन । ठाउँ ठाउँमा भुक्तानी फसेको छ । व्यापारीको हातमा पनि नगदको अभाव छ ।

लकडाउन आज ७३ दिन मात्रै हो नि ? योभन्दा पहिला त कारोबार भएकै छ नी ?

त्यही त भएको कारोबारको पनि लकडाउनले भुक्तानी पाउँन सकिएको अवस्था छैन् । किन भने पहिला पनि बिल काटेको पैसा आएको छैन् । अहिले मालसामान गएको पनि पैसा आएको छैन । तसर्थः हामीले जुन कारोबार गरिसकेको छौ त्यसको कर नतिर्ने मनसायमा छैनौ, कर त तिर्छाै नै हामी । तर यसको लागि अलिकति समय मात्र मिलाई दिन सरकारसंग हामीले अनुरोध गरेको हो । लकडाउन खुलेपछि हामीले कर तिर्न तयारै छौ नि ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु भएदेखी आगामी ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ, यसले नयाँ उद्योग संचालन गने कार्यमा कतिको तिब्रता हुन्छ ?

अहिले त भएको उद्योगलाई टिकाउन सकेका छैनौ । त्यसमा बिजुली, बिमा शुल्क लगायत धेरै कुराहरु छन् । त्यसकारण सरकारले आफ्नो हातमा भएको कुरालाई म्यानेज गर्न सकेन भने २५ प्रतिशत भएको कुरा त पछिको कुरा हो नि । कमसे कम भएको उद्योगलाई टिकाउन, त्यसपछि नयाँ उद्योगको कुरा गर्दा राम्रो होला ।

लकडाउनले प्रभावित उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तलब दिने बारे के भन्नु हुन्छ ?

यसमा संघ सरकारसंग एस.एम.सि.सि.आई जुन हाम्रो हेड बडि हो, त्यस्तै सि.एन. आई र च्याम्बर यी तिववटा संस्था निरन्तर बार्तामा छ । लेबर युनिहरुसंग पनि त्रिपक्षिय बार्ता भइरहेको छ । कुनै पनि लिखित चिठी हामी कहाँ आइपुगेको छैन् । यहाँका व्यवसायीहरुले पेस्कीको आधारमा तलब खुवाईरहेका छन् । लिखित निर्णय आईसकेपछि त्यही त्रिपक्षिय निर्णयको आधारमा हामीले कार्यन्वयन गर्छाै ।

तलब नदिने निर्णय भएको खण्डमा कर्मचारी र उद्योगबिचको सम्बन्धमा लकडाउनपछि कस्तो प्रभाव पर्छ ?

पहिला नै नेगेटिभ सोच्नु भएन । यसमा मेरो बिमती छ । नदिने निर्याय कसरी हुन्छ ?

जस्तै कर्मचारीलाई तलब नदिई पेस्की मात्रै दिएको भन्नु भयो नि ?

जब त्रिपक्षिय बार्ता हुदैछ भने त्यसमा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु गएका छन् । त्यसमा हरेक पार्टीका ट्रेड युनियनका सभापतिहरु, हाम्रो तिनवटै संस्थाका प्रतिनीधिहरु र सरकारका प्रतिनिधीहरु बसेर केही बुंदाहरु लगेर कुराकानी हुँदैछ । कहि ५० प्रतिशतको कुरा छ त कहि आएको मान्छेलाई पुरा दिने जस्ता विभिन्न मुद्दाहरु छन् । त्रिपक्षिय बार्ताबाट आउने निष्कर्षको आधारमा हामीले कायन्वयन गर्छाै ।

• सुबोध गुप्ता (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, पसां

सुबोध गुप्ता जी, आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करसहित सहुलियत दिने गरिएको छ ? यसले प्रभावित उद्योग व्यावसायलाई कतिको सहुलियत हुन सक्छ ? र लकडाउपछि उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्यालाई कसरी सामाधान गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो देशको आय स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । हाम्रै देशका युवाहरु विदेशमा गई कमाएर पठाएको पैसाले रेमिट्यान्स आउँछ । तर अहिले अधिकांश युवाहरु बेरोजगार भएर विदेशमै बसिरहेका छन, अथवा बाटोमा हुनुहुन्छ, वा नेपाल पुगिसकेका छन् । यस्ता करिब ५÷७ लाख युवाहरु नेपालमा पर्ने अवस्था छ । त्यसतै अर्काे नयाँ पुस्ताहरु तयार भएर रोजगारीको खोजीमा जानु हुन्छ, उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिन त्यतिकै चुनौती हुन्छ । जबकी प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि करिब ५ लाख नयाँ युवाहरु तयार भइरहेका छन् । त्यस पश्चात कोरोना महामारीले जारी लकडाउनमा प्रभावित उद्योगहरु कम चलेपछि त्यहाँ पनि केही मानिसहरु बेरोजगार हुने सम्भावना छ । सामान्य ५÷५ लाख मानेपछि १५ लाख युवाहरुलाई रोजगार दिने सरकारसंग चुनौती छ । सरकारले पनि त्यसैलाई औपचारिक रुपमा आधार मानेर प्रधानमन्त्री रोजगार योजना ल्यायो । त्यसमा बजेट राखेर दुई लाख मानिसलाई रोजगारी दिने कुरा गरेको छ । यो पाली उद्योग ग्राम भनेर ३०० उद्योगलाई स्थापना गरिएको छ । जस अन्तर्गत साना उद्योग जस्तै, कृषिसंग सम्बन्धित गाई पालन, भैसी पालन, बाख्रा पालन, डेरी लगायतका उद्योग संचालन गर्नको लागि पुँजी र त्यो पँुजी व्यवस्थापनको लागि बैंकसंग ५ प्रतिशत कम व्याजदरमा त्यो पैसा उपल्बध गराउने सरकारले भनेको छ । युवाहरु उद्यमी बन्न चाहेको खण्डमा ग्राम उद्योग र अर्काे ५ प्रतिशत कम व्याजदरमा पैसा पाउने सरकारले गरेको निर्णय साकारात्मक छ । यस बाहेक हामीसंग अरु केही विकल्प छैन । आज पनि हाम्रो देशको ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् । त्यसपछि उद्योगमा छन् र हाम्रो अवसर भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन हो । त्यसकारण हामीले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । किसानले खेती गर्न लागएको खर्च र पारिश्रमिकभन्दा बढि लागत प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ नि । यस्तै किसानलाई खेती गर्न आवश्यकता अनुसार चाहिएको बिउ बिजन पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । जस्तै सरकारले भारतबाट जिरा मसिनो चामल आयत गर्छ । तर यहाँ उत्पादन हुनु भनेको मोटा धान हो । चितवन र दमकमा पनि मोटा धान र वीरगंजमा सोना मंसुली तथा मोटा धान उत्पादन गरिन्छ । त्यसकारण यो परिवर्तन गरेर हामीले आयत गरिरहेको जिरा मसिनो धान लगायतमा कसरी रुपान्तरण गर्ने ? त्यसपछि अहिलेको आधुनिकतासंगै कृषकले कम लागनीमा बढि उत्पादन गर्ने सक्ने विभिन्न आधुनिक उपकरणबाट खेती गर्न स्रोत साधन, उन्नत जातका बिउ, बिजन, सिचाईको व्यवस्था, बालीको बिमाको व्यवस्था, मण्डी हाउस, बजार व्यवस्थापन लगायतका सुविधामा किसानको पहँुच सहज गर्नु पर्छ । यो सबैको व्यवस्था राम्रोसंग गरियो भने विदेशको कडा धुपमा काम गरिरहेका युवा आफ्नै देशमा ३०÷३५ हजारको मासिक आम्दनी गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । किन भने १४ खर्बको बजेटमा १ खर्ब शिक्षामा, करिब ९० अर्ब स्वास्थयमा र करिब ४० अर्ब रुपैया कृषिमा राखिएको छ । यानीकी यी तिनटैमा ३ खर्ब रुपैया खर्च गरिएको छ । तसर्थः यो बजेट वितरणले सरकारले मानिस स्वास्थय हुनु प¥यो, शिक्षित हुनु प¥यो र कषि क्षेत्र मजबुद हुनु पर्ने चाहेको छ । त्यसतै सरकारले कुनै सिप नभएको मानिसलाई पेन्टिङ्ग गर्ने, लेथ चलाउन, कार्पेन्टरिङ्ग जस्ता अनेकौ कामको शिप सिकाउने सिप मुलक तालिमको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

यहाँले कृषिलाई नै मुख्य आधार बनाएर रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सक्ने भनिरहदाँ सरकारले ल्याएको बजेटमा रोजगार सृजना हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ ?

नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट धेरै आशावादी छ । यो बजेट रक्षत्मक रुपमा ल्याइएको हो । यसमा धेरै पैसाहरु स्वास्थ, शिक्षा र कृषिमा खर्च गरिएको छ । आगमी वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट १४ खर्बमा ३ खर्ब रुपैया यी तीन क्षेत्रमा मात्रै छुट्याईएको छ । तसर्थः सरकारको फोस्क कही न कही अलग छ । निजी क्षेत्रको मागको पनि आवश्यकता फोक्स गरेको अवस्था छ । तसर्थः कृषिको उत्थान बाहेक हामीसंग आज कुनै विकल्प नै छैन । आज पनि हाम्रो देशको ठुलो जनसंंख्या कृषिमा आधारित छन् । तर नेपालको ५१ प्रतिशत जनसंख्यासंग जति जमिन छ, त्यो भनेको आधी कठ्ठा भन्दा कम हो । आधि कठ्ठा जमिनमा उनीहरु बस्ने कि खेती गर्ने ? तसर्थः जबसम्म हामीले करार, भाडा र सहकारी खेती गर्न सक्दैनौ तबसम्म वहाँहरुलाई घरबार हुन सक्ने अवस्था छैन । हामीले कुन बालीको उत्पादन गर्न ? आज दमक र चितवनमा मोटा धानको उत्पादन हुन्छ । तर हामी आयात भने जिरो मसिनो, लङ्गग्रिन चामल गर्छाै । जबसम्म किसानलाई चाहिने बिउ, युरिया एकदमै कम मूल्यमा र आधुनिक उपकरण गाउँ गाउँसम्म पुग्ने वातावरण वनाउन सक्दैनौ तबसम्म कृषि उत्पादनलाई बढाउन सकिदैन । हाम्रा किसानसंग त्यती टेक्निकल नभएकोले अहिले उनीहरुलाई साहारा, सहयोगको आवश्यकता छ । हामीले निजी क्षेत्र र किसानलाई कसरी जोड्ने भन्ने खालको निती ल्याउन जरुरी रहेको कुरा पटक पटक नेपाल सरकारलाई भन्ने गरेका छौ । जब निजी क्षेत्र र किसान मिलेर काम गर्छ तब हाम्रो देशमा चाहिने सम्पूर्ण खाद्यान्नहरु हामी आफै उत्पादन गर्छाै । त्यसपछि हाम्रो देशको युवालाई विदेश जाने आवश्यकता नै छैन नी । देशमा सबैभन्दा बढि प्रदेश २ बाट युवाहरु विदेश गएको डाटाहरु छन् । यो डाटा भनेको एकदमै डर लाग्दो हो । त्यो घर जहाँ युवा छैन, घरमा श्रीमति, बुढी आमा र बुढो बुवा मात्रै छन्, विदेशबाट पनि आउने पैसा ढाई महिनादेखी बन्द भएको छ । कस्तो होला त्यो परिवारको अवस्था ? त्यसकारण सरकारले त्यो परिवारलाई कसरी फोक्स गर्ने ? तसर्थः सरकारले गरेको प्रयास राम्रो छ । यसले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । तर यो पर्याप्त छैन । यसलाई निरन्तरताको रुपमा साकारात्मक सोचले अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसको सामाधान पक्कै हुन्छ ।

नेपालको अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदारको घूँईचो छ, लकडाउन खुलेपछि संचालनमा आउने उद्योगमा भारतीय कामदार आउने लर्काे लागेपछि विदेशबाट फर्केका लाखौं नेपाली युवाहरु कसरी रोजगार पाउँछन त ?

नेपाल र भारत सरकारबचि सन् १९५० मा भएको सम्झौता अनुसार भारतीय नागरिक नेपाल र नेपाली नागरिक भारतमा गएर काम गर्न सक्छन् । नेपालको उद्योग संचालन गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य शक्ति हामीसंग नभएको खण्डमा बाध्यतात्मकबस भारतबाट ल्याउनै पर्छ । नेपाल सरकारले पोलि टेक्निकलस इन्जिनियरिङ्ग इन्सच्युटहरु शिक्षामा लगानी गरेर खोल्नु पर्छ । तर आजको अवस्थामा भारतीय टेक्निकल कामदारहरुको विकल्पमा विदेशबाट फर्किने नेपाली युवाहरु हुन सक्दैनन् । पछि उनीहरुलाई ट्रेनिङ्ग गराएर शिक्षा दिइयो भने हुन सक्छन् । नेपालका पनि ५०÷६० लाख मानिसहरु भारतमा काम गरिरहेका छन् र भारतको पनि मानिसहरु नेपालमा काम गरिहेका छन् । दईटै देशको नागकिरको कामको सरक्षा र जिम्मेवारी दुबै देशले लिएको अवस्था छ । नेपाललाई चाहिएको जनशक्ति भारतबाट आएको छ र भारतलाई चाहिएको जनशक्ति नेपालबाट पनि गएका छन् । यद्यपी हामीले भारतबाट आएका जनशक्ति बिस्थापन गर्न चाहिरहेका छौ भने आफ्नै देशको युवालाई त्यस्तो जनशक्तिको ट्रेनिङ्ग गराएर त्यसतो टेक्निकल इन्जिनियरिङ्ग इन्सच्युट स्थापना गर्न सक्नु प¥यो र नेपाली युवाहरुलाई भारतमा पठाएर ट्रनिङ्ग गराई नेपालको निती अनुसार बनाउन सक्नु प¥यो । त्यो गर्न सकियो भने कुनै व्यक्तिलाई धक्का मारेर वा उद्योग बन्द गरेर बाहिर गर्न सकिन्न । त्यसको कुनै विकल्प खोज्नु पर्छ । विकल्प भएपछि त्यो आफै स्वतह जाने कुरा हो । त्यसकारण भारतीय कामदारलाई नेपालले र नेपाली कामदारलाई भारतले सम्मान गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन ।

अन्यतमा, आजभन्दा २०÷२५ वर्ष पहिला नेपालकै कृषि उत्पादन पर्याप्त भई यहाँका उत्पादित कृषि बस्तु विदेश पनि पठाउने गरिन्थ्यो ? तर आज विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था किन आयो ?

यसमा हाम्रो निती निर्माताको कमी देखिन्छ । भारत भनेको एसियाको सबै भन्दा बलियो देश हो । भारतले आजभन्दा ७÷८ साल पहिलासम्म चामल निर्यात बन्द गरेको थियो । उसंग पर्याप्त मात्रामा चालम, दाल, तेलहरु नभएकोले निर्यात बन्द गरेको थियो । भारतले १० वर्षपहिला चामल निर्यात गर्ने खुल्ला भईसकेको निर्णय ग¥यो । भारतमा उत्पादन लागत हामीभन्दा धेरै कम छ । त्यो बेला भारतले नेपाललाई मात्रै होइन, बङ्गलादेश, श्रीलंका, पकिस्तान सबैलाई प्रभावित ग¥यो । पुरै देशमा आफ्नो कम लागतको खाद्यान्न पठाउन थाल्यो । भारतले पठाउन थालेपछि हाम्रो लागत कष्ट बढि भएकोले यहाँका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थाले । भारतको निती निर्मातामा हाम्रो निती निर्माताहरुले त्यसको बिरोध गर्न सकेनन् र यहाँको डयूटि पनि बढाउन सकेन । त्यो डयूटि बढाउनको लागि हामीलाई १० वर्ष लाग्यो । जुन डयूटि चामलमा पनि ५ प्रतिशत र धानमा पनि ५ प्रतिशत, जुन दुई ट्रक धानको एक ट्रक चामल भनिन्छ । कसले मगाँउछ धान ? किन भने एक ट्रक चामल उत्पादन गर्नको लागि १० प्रतिशत डयूटि भयो तर एक ट्रक चामल मगाँउनको लागि ५ प्रतिशत डयूटि गयो । त्यो डयूटि सरकारलाई बुझाउँदा बुझाउँदै १० वर्ष लाग्यो । अहिले पनि धानमा ५ प्रतिशत डयूटि र चामलमा ९ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत पनि पु¥याउन सकेका छैनौ । आज पनि दालको डयूटी बराबर छ । रव मेटेरियल १० प्रतिशत, रेडि प्रोडक्ट १० प्रतिशत, चामलमा ९ प्रतिशत, धानमा ५ प्रतिशत, कहिले पनि फरक भनेको १० प्रतिशत मात्रै राख्नु पर्छ । किन भने जति रव मेटेरियलहरु आउँछ, त्यसको ६० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र ५० प्रतिशत उत्पादित बस्तु उत्पदन हुन्छ । त्यसतै भाडाको कुरा पनि बेग्लै छ । मानौं एउटा राईस मिलरले दुई ट्रक धान मगाउँदा एउटामा १०÷१० हजार भाडा लाग्यो भने २० हजार भाडा भयो । धान ल्याउनुभन्दा चामल ल्याउन सस्तो पर्छ किन भने भन्सार महसुल नै धानमा ५ प्रतिशत छ भने चामलमा ९ प्रतिशत छ । तर यो मार्जिङ्ग भनेको कमसेकम १० प्रतिशतको फरक हुनु पर्छ नत्र भने हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तसर्थः एसियामा बनिरहेको पोलेसीहरुको काउन्टर पोलेसि बनाउन नसकी सरकार चुप लागेर बस्नु, सोच्दा सोच्दै समय बिताउननु जस्ता कारणले यहाँका किसा हतोत्साहित भए । बजारको मुल्यले किसानले लगाएको बालीको लगानी समेत पाउँन नसकेपछि किसानहरु खेती गर्न बन्द गरि विदेश गएर २५÷३० हजारको तलबमा काम गरि घरपरिवार चलाउन सुरु ग¥यो । त्यसकारण किसानप्रति सकारको अभिभावकत्वको भूमिकामा कहि ना कही कमी आएकोले हामी आज विदेशमा बिक्रि वितरण गर्नुको सट्टा विदेशबाट खरिद गरिरहेका छौ ।