काठमाडौँ २४ जेठ । - प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले सरकारले प्रदेशहरुलाई उपयुक्त बजेट प्रदान नगरेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् यादवले संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई वितरण गरेको बजेटमा षड्यन्त्र गरेको बताउदै आरोप लगाएका हुन् ।

'बजेट बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौं । सुरुदेखि नै सरकारले प्रदेश २ लाई विभेद गरिरहेको छ,’ उनले भने । सांसद् यादवले प्रदेश २ का सरकार फेल गर्न छानीछानी कर्मचारी संघले नै लगाउने गरेको उनको आरोप छ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद् यादवले विभिन्न शिर्षकहरुमा प्रदेश सरकारलाई थप २ अर्व जति बजेट प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्वताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्वताव दर्ता गराउँदै अन्तर सरकारी वितिय हस्तानान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आगमी वर्षको बजेटको खण्ड १ मा भएको विधयेकमा प्रदेश २ को लागि छुट्ट्याइएको रकम समानिकरण अनुदान शिर्षक नं. २६३३१ मा २ अर्ब बजेट थप गर्ने माग गरेका थिए । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई छुट्ट्याइएको रकम समपूरक अनुदानको शिर्षक नं. २६३३४ मा पनि १ अर्ब ५ करोड थप गर्नु पर्ने माग गरे ।

संसद्मा बोल्दै उनले प्रश्न गरे , 'प्रदेश २ को मानव विकास सुचाङ्क न्यून छ, गरिबीको दर अधिकतम छ, जनसंख्याको घनत्व बढि छ, सरकारलाई कर पनि पनि राम्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र कृषिका उत्पादनहरुपनि धेरै हुने भएपनि स्रोत बाँडफाँडमा यत्रो भिन्नता किन? सभामुख महोदय? संघ सरकारले दिन नखोजेको हो की? के आधारमा प्रदेश प्रदेश २ ले जम्मा २ करोड ७७ लाख पायो? गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ९९ करोड ७९ लाख पायो, सुदुरपश्चिमी प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पायो । प्रदेश २ मा यत्रो भिन्नता किन? भिखारी जस्तो प्रदेश २ लाई २ करोड दिएर हेप्न खोजेको हो?’

सांसद् यादवले सरकारले समानीकरण अनुदानमा कर्णालीलाई ९ अर्व ६३ करोड २९ लाख, सुदुरपश्चीमलाई ८ अर्व ७ करोड ६८ लाख बजेट दिनु तर प्रदेश २ लाई जम्मा ७ अर्ब २ करोड १ लाख बजेट दिएर अर्थमन्त्रीले विभेद गरेको भन्दै आरोप लगाए ।

'आफना ठाउँ र क्षेत्रमा पैसा दिने र सवै भन्दा बढि जनसंख्या र पछौटेपन भएको प्रदेशमा कम पैसा दिनु कुन मत्स्य न्याय हो सभामुख महोदय? संविधानलले प्राकृतिक श्रोत तथा वितिय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ,' उनले भने, 'खै त सो आयोगको भुमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली?

झण्डै ८९ प्रतिशत वजेट केन्द्रमा राखी ११ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राख्नु संघीयता विपरित भएकोले यो बजेट कदापी स्वीकार्य नगरिने बताउँदै तत्काल प्रदेश २ लाई दिने बजेटमा संशोधन गर्न सभामुखलाई सांसाद यादवले ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

‘बजेट बाँडफाँडमा संतुलन भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौं,’ सांसद यादवले भने। उनले सुरूदेखि नै संघले प्रदेश २ लाई विभेद गरिरहेको बताए।

‘प्रदेश २ का सरकार फेल गर्न छानिछानि कर्मचारी संघले पठाउँछ। कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाइएको छ। कि प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार देऊ कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’ उनले भने।