वीरगञ्ज २२ जेठ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ का लागि ठेक्कामा दिने तयारी गरेको सवारी व्यवस्थापन शुल्कको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । करका बारेमा छलफल गर्न बुधवार महानगरले डाकेको कर परामर्श समितिको बैठक व्यवसायीको विरोधका कारण निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा नपर्ने बाटोमा समेत सवारी व्यवस्थापनका नाममा शुल्क लिन लागेको भन्दै व्यवसायीले प्रतिवाद गरेका छन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर र शुल्कका विषयमा छलफल राखेकोमा कर परामर्श समितिको सदस्य रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले महानगरको कर नीतिप्रति असहमति राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

महानगरले शुल्कको नाममा मनपरी गरेको आरोप वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कर समिति संयोजक सुरेश रुङ्गटाले लगाए ।

‘महानगरले आफ्नो स्वामित्वको सकडमा मात्रै कर र शुल्क लिन पाउँछ, तर सडक विभागको स्वामित्वको बाटोमा समेत जबर्जस्ती शुल्क उठाइरहेको छ,’ रुङ्गटाले आर्थिक अभियानसित भने ।

वीरगञ्ज महानगरका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण महतोले महानगरले ठेक्का लगाउने करका विषयमा छलफल भएको बताए ।

तर व्यवसायीको विरोधका कारण बैठक निष्कर्षविहीन भएको बारेमा खुलाउन चाहेनन् । बैठकमा सहभागी रुङ्गटाका अनुसार उपस्थितिमा हस्ताक्षर भए पनि एजेण्डामा सहमति हुन नसकेपछि पुन : छलफल गर्ने गरी टुंगिएको बताए ।

वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी–परवानीपुर व्यापारिक सडक र त्रिभुवन राजपथको शंकाराचार्यद्वारमा महानगनरले शुल्क लिएकोप्रति वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीको आपत्ति रहँदै आएको छ । सडक विभागले ती सडकमा महानगरले कुनै प्रकारको कर र शुल्क उठाउन नपाउने पत्र पठाएको छ ।

सडक विभागको पत्र र व्यवसायीको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै महानगरले यी सडकमा सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा ढुवानीका साधनबाट रकम असुल्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि महानगरले रू. ४ करोडमा ठेक्का लगाएको छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरूकै आपसी स्वार्थ बाझिएर किचलो भएपछि महानगरले यो वर्ष आधाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि ठेक्का लगाएको थियो ।