सरकारले ल्याएको ६३ पेजको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का बारेमा कम र विगत आर्थिक वर्षहरूका बारेमा बढी चर्चा भएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा निरोगी नेपाल निर्माणको नारा दिइएको छ । तर, हाल नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । यसमध्ये ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडामध्ये केहीमा पूर्ण खोप सेवा पुग्न सकेको छैन भने २ हजार ६ सय २६ वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । ९१ प्रतिशत नेपालीले मात्र स्वच्छ पानी खान पाएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्या, साविक जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या, अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले भनेअनुसार अस्पताल बन्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा चालू खर्चमा १२० देखि १२५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्नुपर्छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ अर्बौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरी वडा, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसहितको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई शाखा तथा प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रीय कार्यालयका रूपमा देखेको छ ।
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भनिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गरेन । पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरी अर्बौं रुपैयाँ खन्याइएको छ । प्राधिकरण पनि खर्च बढाउने निकाय नै बन्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ भनिएको छ, जुन वर्षौंदेखि भनिँदै आएको हो । घोषणा मात्रै गर्ने हो भने साक्षर नेपाल त के ‘स्नातक नेपाल’ घोषणा गरे पनि हुन्छ । स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानसहितको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय प्रशंसनीय छ तर यसको आधार के ? लाखौं निजी स्कूल कलेज कोभिडले धराशयी भएका छन् । तिनलाई बचाइराख्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई नियमित रूपमा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भुक्तानी, घरबहाल, विद्युत् पानीको बिल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक छ ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारा कति मीठो छ, तर आन्तरिक बेरोजगारी चरम सीमामा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने लाखौंलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ ? शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति राम्रो छ । तर, यसमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न नथालिएला भन्न सकिँदैन । चालू आवको १० महीनामा पू“जीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्र भयो । पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने, आयोजना व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने, समय र निर्धारित लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, पूँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कायम गरी पू“जी तथा सम्पत्ति निर्माण गर्ने, फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने भन्ने नीति पनि भनाइका लागि मात्र भएको देखिन्छ ।
नेपाल कृषि र काष्ठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखाना तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ र जैविक मल, रासायनिक मल, विषादी आदिको कारखाना सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवम् संस्थानहरूलाई निजीक्षेत्रको सहभागितामा पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा छ तर यो पनि विगतमा जस्तै नारामा सीमित हुन सक्छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, रबर उद्योग, कागज उद्योग र कृषि उपजसँग सम्बद्ध उद्योगहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषकले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको धानको पराल, गहुँको भुस तथा दलहन बालीको भुसमा आगो लगाई नष्ट गरिरहेका छन् । साथै नेपालको वनजंगल, नदी र वन कार्यालयमा काठहरू कुहिरहँदा काठको आयात बढेको छ । यी आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैया“को कागज, मलखाद तथा काठ र काठजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ, जसबाट व्यापारघाटा बढ्दै छ । यी विषयमा ध्यान नदिएमा सरकारको कुनै नारा पूरा हुँदैन ।
४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको र झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाम, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बा“केको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने नीति लिएको छ । तर, कोभिड–१९ को क्षतिबाट कसरी बाहिरिने त्यसको कुनै चर्चा छैन । निजी स्कूल, कलेज, होटल, पर्यटन व्यवसाय, साना उद्योग, व्यवसाय, पसल, खुला व्यापार, सार्वजनिक यातायात ठप्प छन् । यी व्यवसायलाई कामदार कर्मचारीको ज्याला, तलब, घरभाडा, विद्युत्, टेलिफोन, पानी, बैंक ब्याज, कर, बीमा कहा“बाट र कसरी तिर्ने ठूलो चिन्ता छ, तर त्यस सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै चर्चा छैन । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले ३ महीनाबाट तलब/ज्याला पाएका छैनन् । त्यसैले यी व्यवसायलाई सहुलियत दरमा विनाधितो चालू पू“जी कर्जाको व्यवस्था गरेर बचाउन सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । राहत प्याकेजका लागि सञ्चालनमा रहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको विकास कोषको खर्च हुन नसकेको रकम, आर्थिक वर्ष २०६६्/६७ देखि २०७५्/७६ सम्ममा जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम, हालसम्म कोरोना नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नबनेकाले उक्त कोषको रकम र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सवारीसाधन खरीदको रकम समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।
यात्रा डेली
