विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले यतिबेला सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । करीब २ महीनादेखिको लकडाउनले नेपाली जनताको दिनचर्यादेखि अर्थतन्त्रका आयामहरू आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर चुनौती थप्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत ल्याएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेटिने आश्वासन पनि दिएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदमप्रति निजीक्षेत्र असन्तुष्ट मात्र छैन, बजेटमार्फत प्रभावकारी योजना आउनेमा आश्वस्तसमेत देखिँदैन । प्रस्तुत छ, कोरोना संक्रमणले अर्थ सामाजिक जनजीवनमा पुर्‍याएको असर र पुनरुत्थानका उपायका बारेमा संविधानसभा सदस्य एवम् जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिका निर्देशक अनिलकुमार रुङ्गटासँग गरेको कुराकानी :

विश्वकै लागि साझा संकटको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ ?

कोरोना भाइरसको महामारी हाम्रो उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनबाट शुरू भएर इरान, यूरोप, अमेरिका हुँदै अहिले विश्वव्यापी भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई स्वास्थ्य महामारी मानिसकेको छ भने बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले यो महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर नोक्सानी हुने आकलन गरेका छन् । यसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा विगत १०० वर्षयताकै ठूलो मन्दी हुने बताइएको छ । त्यसैले, यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणका कारण मानवीय क्षति त्यति धेरै नभए पनि सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा त सबैभन्दा असर पर्ने नै भयो, मानिसको रहनसहन समेत परिवर्तन भएको छ । अन्य मुलुकमा झैं हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । २ महीनादेखिको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका अंगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यसको व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण कुनकुन क्षेत्र कसरी प्रभावित भएका छन् ?

सबैभन्दा बढी समस्या स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा भयो । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्र खस्किएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव परेको छ, जसबाट रेमिट्यान्स घटेको छ । र, कृषिमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । यसकारण आन्तरिक उत्पादन घट्ने देखिएको छ । अहिले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति मूलतः भारतको भरमा चलेको छ । विगतमा कृषि योजना राम्रा नभएर हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परेको हो । विगत १५/२० वर्षदेखिका योजना प्रभावकारी नहुनुको परिणाम हो जतिखेर किसानलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनका काम गरिएन ।

भारत अहिले आफै संकटमा भएका बेला उसले खाद्यान्नको निकासी, कृषिका लागि आवश्यक मलखाद र बीउ रोकिदिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । कृषिमा अहिले पनि ठोस नीति आएको छैन । नीतिको अभावमा सम्भावना भएर पनि परनिर्भरता बढेको छ । अहिले त कोरोनाबाट बचे पनि भोकमरीबाट बच्न मुश्किल हुने देखिएको छ । कोरोनाका कारण निकट भविष्यमा खाद्य संकट नआओस् भन्नका लागि अहिले कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कृषिमा आधारभूत सिँचाइको व्यवस्था, मलखाद र बीउको सहज आपर्ति र आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । अहिले पनि सरकारबाट यसमा ठोस काम हुन सकेको छैन । लकडाउनबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लाखौं बालबालिका परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले यसमा सापेक्ष निर्णय लिनु पर्दछ । अवरुद्ध भएको शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारु गर्न त्यसै अनुसारका पूर्वाधार तयार गरिनु पर्दछ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै सतर्कताका उपाय अपनाएर अघि बढाउनु पर्दछ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । स्तर सुधारेर शिक्षाका लागि बाहिरिने प्रवृत्ति रोक्न यो एक प्रकारले अवसर पनि हो ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्येको ठूलो संख्या स्वदेश फर्किन चाहनेहरू छन् । यो जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

करीब १ दशकयता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान उल्लेख्य छ । यो तिनै युवाशक्तिको आर्जन हो, जो आज अप्ठेरो पर्दा आफ्नो घर फर्काइदिन सरकारसँग याचना गरिरहेका छन् । स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई आवदेनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको एपमा एकै दिनमा १४ हजार जनाले आग्रह गरेको पाइएको छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई आउनुअघि र क्वारेन्टाइनमा राखेपछि पीसीआर परीक्षण गराउने गरी स्वदेश फर्काउने काम गरिनु पर्दछ । ५० डिग्रीको तातोमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएका युवालाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा राज्य रमिते बन्न मिल्दैन । एकैपटक फिर्ता ल्याउन नसके चरणबद्ध रूपमै भए पनि आउन चाहनेलाई सरकारले स्वदेशमै व्यवस्थापनको वातावरण बनाउनु पर्दछ । उनीहरूलाई शीप र दक्षताका आधारमा रोजगारी दिनु पर्दछ । यस्तो जनशक्तिलाई कृषि, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यो राज्यको प्राथमिक दायित्वअन्तर्गत पर्ने विषय पनि हो ।

कोरोनाले पारेको प्रभावसँग जुध्न कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वास्थ्यको हो । अहिले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । एक परिवारमा कम्तीमा एकजनाको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । तत्कालै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउनु पर्दछ । बजेट रकमान्तर गरेर र विकास खर्च कटौती गरेर भए पनि यो काम गर्नु पर्दछ । २ महीनादेखिको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीका काम गर्नेहरू भोकै बस्नु परेको छ । खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । कृषि कर्ममा आएको अवरोधले भोकमरीको समस्या हुन सक्दछ । सरकारले यो समस्यालाई सुनेको छैन । तत्कालका लागि सरकारले आयात गरेर भए पनि जनताले सहजरूपमा खाद्यान्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नहुने गरी मूल्य तोकर काम गर्नु पर्दछ । अत्यावश्यक खाद्यान्नमा सहुलियत दिनु पर्दछ । अहिले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गमा भोकमरीको अवस्थामा रहेकाले राहतको दायरा बढाइनु पर्दछ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन, तत्कालीन राहतमा स्वरूप परिवर्तनको खाँचो छ । विपन्न वर्गलाई नगद राहत दिइनु पर्दछ । दीर्घकालीन रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन बीउ, मलखादको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसमा तत्कालीन राहतदेखि २/३ वर्षका लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन नीति चाहिन्छ । लकडाउनले खेती प्रभावित भएको छ । खेतमा किसानले काम गर्न पाएन भने आपूर्ति व्यवस्थापन, आयात निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । त्यस्तै अहिले सबैभन्दा बढी मार परेको पर्यटन क्षेत्र हो । हजारौं होटल रेष्टुराँ बन्द भएका छन् । लाखौं कर्मचारीको रोजगारी जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रका कामदारलाई बेरोजगारी र कोरोना संक्रमणको दोहोरो त्रास छ । यो क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने र टिकाउने भन्ने उद्देश्यमा काम हुनु पर्दछ । अल्पकालीन योजनाले टिकाउने र दीर्घकालीनले चलाउने नीति लिनु पर्दछ । ब्याज, कर छूट, प्याकेज सहुलियत दिएमा यो क्षेत्र जीवित रहन सक्दछ ।

उत्पादन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

उद्योग ठूलो संकटमा परेका छन् । ठूलो परिमाणमा लगानी भएका र आत्मनिर्भर भइसकेका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू कोरोना आउनु अघिदेखि नै समस्यामा थिए । करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको यो क्षेत्रमा अधिक लगानीका कारण उधारोमा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । कोरोनाका कारण उत्पादन बन्द हुदा यो क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता देखिएको छ । प्रत्यक्ष परोक्ष १० लाख रोजगारी दिइरहेको क्षेत्रलाई राज्यले जोगाउने नीति लिनु आवश्यक छ । निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति लिइनु पर्दछ । यसै पनि वैदेशिक व्यापार निरन्तर घाटा छ । देशमा उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भएको बेला यो व्यापारघाटा बढ्ने निश्चितै छ । अहिलेको अवस्थामा बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि यस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदूरको तलबको विषयमा सरकार, रोजगारदाता र मजदूर त्रिपक्षीय तानातान छ । यसको निकास कसरी हुन सक्दछ ?

अहिले उद्योग प्रतिष्ठान बन्द छन् भने कामदार घरमा बसेका छन् । लकडाउनमा काम भएको छैन भने खर्च पनि कम भएको छ । खानाबाहेक अरूमा खर्च छैन । उनीहरूलाई तलब दिनुपर्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेमा उनीहरू धरापमा पर्दछन् । यसमा रोजगारदाता र कामदारबीच आपसी समझदारी हुनु पर्दछ । उद्योग कसरी बचाउने र कामदारलाई पनि कसरी टिकाउने भन्ने उद्देश्यबाट जानु पर्दछ । उद्योग चलेन भने बेरोजगारी बढ्छ । दैनिक कमाएर खाने वर्ग झन समस्यामा पर्न सक्छन् । रोजगारदाता र कामदार दुवैले सन्तुलन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । सरकारको दबाबमा रोजगारदाताले एक पटक त देला, तर दीर्घकालका लागि भयो भने कसरी हुन्छ ? लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने टुंगो छैन । उद्योगको ठूलो खर्च तलबमा हुन्छ । यस कारण दुवै पक्षलाई जिउँदो राख्ने गरी सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्दछ । सरकारले सहजीकण गर्ने हो, दबाब दिने होइन । उत्पादन नै बन्द भएको अवस्थामा पूरै तलबको भार उद्योगले थेग्न सक्दैन । यो क्षेत्र रोजगारीसँग मात्र जोडिएको छैन, देशको अर्थतन्त्र पनि गाँसिएको छ । हरेक देशले लकडाउनलाई खुकुलो गरेर अर्थतन्त्र चलाउन गइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यो मानसिकतामा हिँडेर अर्थतन्त्रलाई सकेजति चलायमान बनाउनु पर्दछ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेर ४४ प्रकारका उद्योग र व्यापार चलाउन भनेकै छ, यसमा निजीक्षेत्र किन अघि नसरेको त ?

संघीय सरकारले निर्णय मात्र ग¥यो, तर वातावरण बनाएन । स्थानीय सरकार र प्रशासनको भूमिका सहयोगी छैन । कतिपय उद्योगमा कच्चापदार्थ छैन । कामदार ल्याउन सकिएको छैन भने सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । सरकारी निकायबाट कहिले उद्योग खोल्ने, कहिले बन्द गराउने भइरहँदा झनै अन्योल भएको छ । सरकारले यस्तो संकटको बेलामा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कालोबजारी र राजस्वमाराको नजरले मात्र हेरिरहेको छ । यो सरकारी शैली गलत छ । सरकार उद्योग व्यापार चलाउने र सहजीकरणको कुरामात्र गर्छ, व्यवहारमा प्रोत्साहन छैन । निजीक्षेको अभिभावक मानिएका अर्थमन्त्रीले नै निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेका छन् । भारत, चीन, अमेरिका, जापानजस्ता देशलाई हेरौं त, उनीहरू निजीक्षेत्रलाई कसरी बचाउने भनेर लागेका छन् । धमाधाम राहतका प्याकेज ल्याएका छन् ।

सरकारले कोरोना संकटबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत ल्याएकै छ त ?

यो सरकारले झारा टार्ने काममात्र गरेको छ । ऋण लिएर कामदारलाई तलब देऊ भनेको छ । आधा तलब अहिले देऊ, बाँकी उद्योग व्यापार चलेपछि दिनू भनेको छ । यो कस्तो राहत हो ? यो ठीक छैन । यो व्यावहारिक र प्रोत्साहनमूलक हुनु पर्दछ । घोषणामात्र हुने, त्यसको कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि प्रभावकारी नहुने हो भने यस्तो राहतको कुनै अर्थ छैन । लकडाउनमा निजीक्षेत्र आफै संकटमा परेको छ । उद्योगलाई शतप्रतिशत भार दिँदा एक पटक त सहन गर्ला, तर भोलिका दिनमा प्रतिष्ठान नै बन्द हुने अवस्था हुन सक्छ । यसलाई बचाउने हिसाबले निकास खोज्ने पक्षमा सरकारको भूमिका देखिएको छैन । यसरी त निजीक्षेत्र धराशयी हुन्छ । अर्को, २ प्रतिशत ब्याजको छूटको कुरा छ । यो त्यति प्रभावकारी छ जस्तो लाग्दैन । बैंकहरूको ब्याजदर यसअघि नै महँगो छ । यसलाई ४÷५ प्रतिशत छूट वा लामो समयमा किस्ता बनाएर व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा अघि बढ्नु पर्दछ । लकडाउनले उद्योग चलेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बिजुलीको महशुलमा जरीवाना तिराएको छ । सरकारले अहिलेको संकटमा विद्युत्मा सहुलियत दिनुपर्ने हो । अबको केही समयमा विद्युत्को उत्पादनभन्दा माग न्यून हुने प्रक्षेपण छ । विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । सरकारले खपत बढाउने नीति लिनुको सट्टा ठूला उद्योगलाई महशुल बढाउने तयारी गरिरहेको छ । उद्योगहरू संकटमा परेको बेला सरकारले सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने त्यो प्रभावकारी राहत हुन सक्दछ ।

तर, बैंकहरूले त २ प्रतिशत पनि दिन सकिन्न भनिरहेका छन् नि ?

उद्योग व्यापार वित्तीय क्षेत्रको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । उद्यम संकटमा जँदा वित्तीय क्षेत्र पनि डुब्न सक्दछ । अहिले उद्योग व्यापार बचाउने काम गर्नु पर्दछ । उद्योग व्यापार चल्न नसक्दा बैंकको लगानी पनि सुरक्षित रहँदैन । केही सहुलियत दिएर संकट टार्ने कि भोलिका दिनमा आफ्नै व्यवसायमा आउन सक्ने गम्भीर संकटका लागि तयार बस्ने ? त्यो बैंकहरूकै हातमा छ । यसमा बैंकका सञ्चालकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनु पर्दछ ।

सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको बजेटमा कोरोनाबाट संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थानका योजना समावेश गरिने भनिएको छ । यसमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

बजेट भनेको वार्षिक आयव्ययको दस्तावेज हो । आगामी वर्ष आयमा कमी हुने देखिन्छ । बितेको वर्ष जीडीपीको तुलनामा २५ प्रतिशतबराबर रहेका रेमिट्यान्स अब खस्किने अवस्था छ । यो २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा घट्ने अनुमान छ । राजस्व पनि घट्ने देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा आय राम्रो छैन । खर्च भने बढेको छ । कोरोनासँग लड्ने खर्च बढेको छ । रोजगारीमा समस्या छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको भार अलग्गै छ । यसबीचमा भौतिक विकास र गौरवका योजना पनि चालु राख्नुपर्ने छ । यस्ता पूर्वाधारमा केही वर्षदेखि छुट्याइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको छ । अर्कातिर, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा वर्षेनि बजेटको अनुपात घटेको छ । अहिले कोरोनासँग प्रभावकारी ढंगबाट लड्न नसक्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव पनि कारणको रूपमा देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि पनि चालू वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने बुझिएको छ । बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि अनावश्यक खर्च कटाएर प्राथमिकतामा क्षेत्रमा लगाउने तरिका अपनाउनु पर्दछ । यो वर्षका लागि साधारण खर्चमा ९ खर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । आगामी वर्ष यस्तो रकम घटाउनु पर्दछ । यस्तो खर्च कम्तीमा ३ खर्ब रुपैयाँ घटाएर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यसमा खर्चको भार बढ्नेछ । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनरुत्थानका योजना ल्याउने भनेको पनि छ । यसका लागि प्रोत्साहनमूलक योजना ल्याउनु पर्दछ । साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनु पर्दछ । भारत र चीनले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति हुनु पर्दछ । आय घटेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च बन्द गरिनु पर्दछ । मितव्ययिता आनाएर आवश्यक क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याउनु पर्दछ । दातृ निकायसँग अनुदान प्राप्तिमा जोड दिएर त्यसअनुसारको कूटनीति अघि बढाउनु पर्दछ । यसो गरिएन भने अर्थतन्त्रका आगामी दिन सुखद हुने छैनन् । साभार आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी