आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समावेस गर्नु पर्ने विषयहरु

231

डा. दीपेन्द्र कुमार चौधरी

नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय संसदको दुबै सदनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले मिति २०७७ जेष्ठ २ गते प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ मिति २०७७ जेष्ठ ६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिए पछि बहुमतले पाश भएको छ । अब मिति २०७७ जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आउदैछ, त्यसमा यी बिषय बस्तु समावेस गर्न आवश्यक देखिन्छ जसबाट देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने बिश्वास छ ।

१. निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराई समाजमा रहेको नगद प्रवाहको अभावलाई तुरुन्त हटाउनु पर्छ ।


कोभिड १९ को महामारीबाट निजी क्षेत्रको व्यपार व्यावसायमा कति क्षति भएको छ ? त्यसको चर्चा अहिले गर्नु हतार हुन्छ । निजी स्कूल, कलेज, होटल, पर्यटन व्यावसाय, साना उद्योग, कलकारखाना, व्यावसाय, पसल, खुल्ला व्यापार, संचार गृह, सार्वजनिक अतायात जसबाट नेपालको अधिकान्स व्यक्तिको घर परिवार चल्छ । त्यस क्षेत्रमा नगद प्रवाह शून्य भएकोछ । यस महामारीमा कामदार कर्मचारीको ज्याला, तलब, घर भाडा, बिद्युत, टेलिफोन, पानी, बैंक ब्याज, कर, बीमा ३ महिनाबात तिर्न सकेको छैन । व्यापार व्यावसायहरु बन्द हुने अवस्थामा आएको छ भने त्यसमा काम गर्ने जनशीत्तहरुले ३ महिनाबाट तलब ज्यला नपाए पछि हातमा नगद अभाव हुन थालेको छ भने भविष्य प्रतिको चिन्ता बढेको छ ।

त्यसैले यी व्यवसायहरुलाई सहुलियत दरमा विना धितो चालू पू“जी कर्जाको व्यवस्था गरेर आम जनतालाई बचाउनमा सरकारको ध्यान पुगोस् र आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमा यी समस्याको समधान होस् । कर्जा दिनको लागि व्यवसायिहरुले आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ आय विवरणलाई आधार बनाउनु पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ आय विवरणम भएको खर्चलाई १२ ले भाग गरि ६ महिना बराबरको खर्च धान्नलाई सहुलियत ब्याज दरमा चालू पू“जी तुरुन्त उपलब्ध गराई ज्याला, तलब, घर भाडा, बिद्युत, टेलिफोन भुक्तानिमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । साथै दुई महिनाबाट बिप्रेशन नेपाल नआएको हुनाले बिप्रेशनको माध्यमबाट चलने घर परिवारलाई उचित राहत दिन जरुरी छ । यसो गर्न नसकेमा नेपालको अर्थतन्त्र नाममात्रको हुन पुग्छ ।

यस प्रकारको राहत प्याकेजको लागि संचालनमा रहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको विकास कोषको खर्च हुन नसकेको रकम, आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि २०७५।७६ सम्ममा जमा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम, हालसम्म कारोना नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यबिधि नबनेकोले उक्त कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनकी यी सबै कोष र बजेट आम जनताको रक्षको लागि नै हो । हवाई अड्डा, सडक निर्माण र कालोपत्रे, सुरुङ मार्ग, रेल सम्बन्धित गतिबिधि, पानी जहाज लगायत, भौतिक संरचना निर्माण, पू“जीगत खर्च लगायतका अरु संरचनाहरुको स्तरोन्ती र निर्माण कार्य आर्को आर्थिक वर्षमा गरेपनि हुन्छ ।

२. बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिको आयमा लाग्ने करको दायरामा गर्नु पर्ने संसोधन ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा माथि प्रस्ताव गरे बमोजिम करको दायरामा संसोधन गरिएमा बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिहरुलाई राहत पुग्छ । उनिहरुको हातमा प्रति महिना राम्रो रकम पर्छ जसले गर्दा दैनिक जिवन सजिलो हुन्छ । कर चुहावटमा पनि कम आउ“छ । नेपालमा ब्यक्तिगत करको दर तथा दायित्व सार्क राष्ट्रकौ सबै भन्दा महगो रहेको छ । सार्क राष्ट्रहरुको बासिन्दा प्राकृति ब्यक्तिहरुको आय, करको दायरा तथा करको दर सम्बन्धित देशहरुको मुद्रामा (लाख) तल प्रस्तुत छ । साथै कुन राष्ट्रको ब्यक्तिले कति कर तिर्नु पर्छ त्यसको लागि नेपालि रुपैया“को विनिमय दर तथा नेपाली रुपैया“ २५ लाखको आय मानेर करको गनणा भरिएको छ ।

नोट : माल्दिभसमा रु.५४।०७२ लाखसम्मको आयमा कर छुट रहेको छ ।

३. कपडा उद्योग जस्तै अन्य अद्योगहरुलाई पनि ब्याज, बिद्युत महसुलमा छुट सम्बन्धमा ।

देश भित्र संचालनमा रहेका औषधि उद्योग, दुग्ध उद्योग, चावल, दाल पिठो, तेल, साबुन, चप्पल उद्योगहरुलाई कपडा उद्योग जस्तै ब्याज तथा बिद्युत महसुलमा अनुदान दिन जरुरी देखिन्छ । किनकि नेपालमा अर्बै रुपया बराबरको औषधि, दुग्ध, चावल, दाल, पिठो, साबुन, चप्पल अयात भई रहेको छ । यसबाट देशको ब्यपार घटा दिन प्रति दिन बढदै गईरहेको छ । यसरी यस उद्योगहरुलाई ब्याज तथा बिद्युत महसुलमा अनुदान दिएमा कोरोनाबाट पिडित भएर देश फरकेका युवाहरु विभिन्न स साना उद्योग धन्दा गर्नमा उतसाहित हुन्छ भने आम नेपालीलाई जिविको पार्जनमा सजिलो हुन्छ ।

४. बैंकहरुको मुनाफा तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्ने पर्ने व्यवस्थामा सुधार सम्बन्धमा ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाईट मार्फत जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को माघ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई भारित औषत ६ दशमलव ७९ प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ भने बैंकले आफ्नो लगानीमा ३० प्रतिशत आय आर्जन गरिरहेको छ । जबकि शेयरधारकहरुको लगानी, बैंकहरुको आर्जित आय तथा आरक्षण सहित जम्मा लगानी ४८८ दशमलव १४ अर्ब रहेको छ भने निक्षेपकर्ताहरुको लगानी ३,५६५ दशमलव ३५ अर्ब रहेको छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई भुक्तानि दिने गरेको भारित औषत ब्याज दर ६।७९ प्रतिशत बराबर खुद नाफा कमाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कोरोनाको कारणले नेपाल सहित विश्वको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा बैंकहरुको नाफाको प्रतिशत घटाउनु पर्छ । बैंकहरुको मुनाफा प्रतिशत घटाएमा अन्य उद्योग वाणिज्यहरुको हालत सुधार हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्र सवल बनाउनमा सहयोग पुग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पेर्ने व्यवस्था अनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत रहेको छ । सधारणतय कर्जा रकम धित्तो राखेको सम्पत्तीको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र हुन्छ । झन आजभोलि बैंकहरुले साझेदारि तथा प्राइभेट लिमिटेड फर्महरुमा त ब्यक्तिगत जमानि लिने गरेको छ । यस अवस्थामा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पेर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा मात्र कम भईरहेको छ । त्यसैले असल कर्जा तथा सुक्ष्म निगरानी कर्जाको व्यवस्था हटाउनु पर्छ भने अरु कर्जाहरुको दरमा कमि ल्याउनु पर्छ ।

५. बिलासिताका बस्तु बैंकङ्कि भुक्तानिबाट मात्र खरिद गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

कोरोनाले गर्दा औषधि खरिददेखि राहतको चामल किन्नसम्ममा भ्रष्टाचार भएको बिषय सबैमा जानकारि भएको बिषय हो । यसरि भ्रष्टाचार गरि राखेको रकम विभिन्न बिलासिताको समान खरिद गर्ने काममा प्रयोग भई रहेको देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटबाट मोबाइल, मोटरसाइकल, कार, बस, इलेक्ट्रोनिक्स समान, भवन निर्माण सामग्री, जग्गा जमिन, भवन, फर्निचर लगाईका पू“जीगत खर्चहरु गर्नको लागि अनिवार्य रुपले बैकङ्कि कारोबार मार्फत खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक छ । यसरि बैकङ्कि माध्यबाट कारोबार सुरु भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको श्रोत नखुलेको रकमहरु प्रयोग गर्नमा रोक लाग्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।

६. सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवसर दिन आवश्यक ।

नेपालको ग्रामिन इलाकामा बसोवास गर्ने साहु, महाजन, कृषक, गृहनि लगायत अन्य ब्यक्तिहरुलाई आन्तरिक राजस्व तथा ब्याज आम्दानि, वहाल आम्दानि, पारिश्रमिक आम्दानि लगाइतमा कर तिर्नु पर्छ भने जानकारि नै नभएको आवस्था छ । उनिहरुले अहिले पनि बिदेश गएर काम गरिरहेको छ र रेमिटान्स भित्राई नेपाल सरकारलाई अर्थतन्त्र धान्नमा सहयोग गरिरहेको छ । शहरी इलाकामा रहेका ब्यपारि, उद्योगी, पेशाकर्मि, राष्ट्र सेवक लगायतका आमजनतहरुले पेशा तथा ब्यवसाय गरि नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर तिरि सहयोग गरि रहेको छ । हाल ग्रामिन तथा शहरी क्षेत्रका सबै जनतामा एउटा त्रास फैलिएको देखिन्छ, त्यो हो सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्रास । आमजनताहरुको बुझाईमा सरकारले हामि माथि मुद्दा लगाउछ । बाउ बाजे तथा आफुले अर्जेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ किनकि सम्पत्ति त छ तर त्यसको श्रोत थाहा छैन । श्रोत होस पनि काहाबाट, केहि रकम ब्याजबाट, केहि दहेजबाट, केहि परिश्रमिकबाट, केहि दर्ता नभएको ब्यवसायबाट प्राप्त भएको छ र उक्त आय रकममा कर तिरेको छैन ।

यस प्रकारको बुझाईले आमजनताले आफ्नो श्री सम्पत्ति बचाउन बिभिन्न बैधानिक तथा अबैधानिक उपायहरु अपनाई रहेको छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमा एउटा बिषेश ब्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ, त्यो हो हालसम्म श्रोत नखुलेका नगद, जिन्सी, सुन, चादी, हिरा जेवरात, जग्गा जमिन, भवन, गाडि घोडा लगायतका श्री सम्पत्रित्तहरुलाई २०७७ चैत्र मसान्तसम्म निश्चित प्रतिशत सोघोशित कर तिर्न एक पटकको लागि छुट दिन आवश्यक छ । उक्त कर तिरेको श्री सम्पत्तिलाई ब्यक्ति वा निकायको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को आय विवरणमा समावेश गराउन दिनु पर्छ । किनकि हाल नेपालको अदालतहरुमा धेरै मुद्दाहरु बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ र कानून ब्यवसायिहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर पनि नतिरेको बिषय जगजाहेर छ । यसरि एक पटकको लागि छुट दिएमा सरकारले राम्रै कर संकलन गर्न सक्छ भने नेपालमा श्रोत नखुलेका सम्पत्तिको मात्रा शुन्य गर्न सकिन्छ ।

७. भन्सारको चोरि निकासि रोक्नको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

हाल भन्सार विभागले तोकेको मुल्याङ्कन भन्दा कम मुल्य भएको माल बस्तु भन्सार बिन्दुमा आई पुग्दा भन्सार विभागले तोकेको मुल्याकङ्कनमा भन्सार जा“चपा“स भईरहेको छ । यस पद्दतिबाट जा“चपास“ गर्दा आय कर तथा बैंक मार्फत भुक्तानिमा समस्याहरु आई रहेको सबैलाई अवगत नै छ । त्यसैले यस पद्दतिलाई परिवर्तन गरि भन्सार विभागले अयातकर्ताले तोकेको मुल्यमा भन्सार जा“चपा“स गरि दिनुपर्छ । त्यस लगतै उक्त अयातकर्ताले गत आर्थिक वर्षमा पेश गरेको आय विवरणको कुल मुनाफा प्रतिशत अकिन गर्नु पर्दछ । यसरी भन्सार जा“चपा“स पछिको परल मुल्यमा गत आर्थिक वर्षको कुल मुनाफा प्रतिशतले गुणा गरि कुल मुनाफा गनणा गर्नु पर्दछ । भन्सार जा“चपा“स पछिको परल मुल्य तथा मुनाफाको रकमलाई जोडि बिक्रि मुल्य कायम गरि सोहि मुल्यमा उत्त माल बस्तु तत्काल नै भन्सार विभागले खरिद गर्नु पर्दछ । यसरि गरेमा कम मुल्याङ्कनमा भन्सार जा“चपा“स गर्ने चलन हराएर जान्छ भने आय कर, बैंक भुक्तानि, भन्सार राजस्व चुहावट तथा भन्सार बिन्दुमा भई रहेको अनियमिततामा कमि आउ“छ ।

८.आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुद्वारा मासिक रुपमा गराउनु पर्ने कार्यहरु ।

पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालिसम्म नेपाल तथा भारतको खुल्ला सिमनाका कारण यस क्षेत्रमा भन्सार छलि चोरि निकासि भएका माल बस्तुहरु निर्वाद रुपमा बिक्रि बितरण भईरहेको सबैलाई जानकारि भएको बिषय हो । तर हालसम्म यसलाई पुर्ण रुपमा नर्मुलन गर्नको लागि कुनै पक्षबाट ठोस कदम उठाउको देखिदैन । त्यसैले यस्ता चोरि निकासि रोक्न र सरकारको राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न ठोस कदम उठाउन आवश्यक छ ।

यसलाई रोकनको लागि दक्षिण नेपालको पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालिसम्ममा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा राजस्व सेवा केन्द्रहरुले प्रत्यक महिनामा एउटा शहरमा अलग अलग किसिमको एउटा थोक बिक्रि केन्द्र, एउटा खुद्रा बिक्रि केन्द्रको भौतिक मौज्दात गणना गरि बिल बिजक नभएका माल बस्तुहरु जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यस प्रक्रियाबाट भन्सार छलि कम हुन्छ, उपभोक्ताले गुणस्तरहिन माल बस्तु प्रयोगबाट बचछ, मूल्यको कालोबजारी कम हुन्छ, कम मूल्यको बिजक जारि गर्ने काम बन्द हुन्छ र सरकारलाई राजस्व संकलनमा टेवा पुगनुका साथै बिभिन्न फाइदाहरु हुन्छ ।

९.समाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा बीमा संस्थान सम्बन्धमा ।

नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा बीमा संस्थानले दिदै आएको हुबहु सेवा दिनको लागि नेपाल सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषको सथापना गरेको छ । हाल स्थापना भएको समाजिक सुरक्षा कोषले माथि उलेखित संस्थाहरुले गर्ने काम भन्दा पनि कम काम गरि रहेकोछ । अहिले सरकारले समाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरि कामदार तथा कर्मचारीहरुको अधारभुत्त तलबको ३१ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४, योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७५, समाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संसोधन २०७६।०३।२९ समेत जारि भइुकेको छ । तर बि.स.२०१९ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले कामदार तथा कर्मचारीहरुको अधारभुत्त तलबको २० प्रतिशत सञ्चय कोष रकम बुझिरहेको छ । बि.स.२०४७ सालमा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषले उपदान योजना कार्यविधि २०५५को दोश्रो संशोधन मिति २०७६।०४।०९ ले कामदार तथा कर्मचारीहरुको अधारभुत्त तलबको ८।३३ प्रतिशत उपदानको रकम बुझिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व बिभागले समाजिक सुरक्षा करको १ प्रतिशत बुझिरहेको छ । यो सबलाई जोडदा २९।३३ प्रतिशत हुन्छ । तर सरकारले १।६७ प्रतिशत बीमा बापतको रकम ब्यवस्थापन गर्नको लागी करौडो रुपैया खर्च गरि समाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको छ । उक्त १।६७ प्रतिशत रकम बीमा संस्थानलाई जिम्मा लगाएमा समाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता नरहेको देखिन्छ ।

अब नेपालमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान तथा समाजिक सुरक्ष कोषलाई सम्मिलन तथा विलयन गरि जम्मा समाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिनु पर्छ । यसरि स्थापना भएको समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले योदान गरिसकेको रकम मध्ये ९० प्रतिशत जुन सुकै बेला निकालन सक्ने, भैपरि आउने क्रृणहरुको ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरि हाल बीमा क्षेत्रमा देखिएको दाहरो तेहरो बीमा रोकि बीमा क्षत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रसंग जोडनु पर्दछ । दाहरो तेहरो बीमा भनेको श्रम ऐेनले गर्न लगाएको बीमा, बैंकहरुमा तलब खाता गल्दा दिएको बीमा सुबिधा र कर्मचारीहरुले आफै गरेको बीमा सुबिधाहरु ।

१०. साझेदारि ऐन २०२० को दफँ ४ संग सम्बन्धित

साझेदारि ऐन २०२० को दफँ ४ मा एका सगोलका कारोवार साझेदारी भन्न नहुने अर्थात एका घर सगोलका अंशियारहरुले कबुलियत गरी साझेदारीमा कारोवार चलाएका रहेनछन भने सगोलको कारोवार यस ऐनको तात्पर्यका लागि साझेदारी मानिने छैन भनि भनेको छ । तर संचालनमा रहेको साझेदारिहरु मध्ये अधिक्तम साझेदारिहरु एका सगोलका अर्थात नछुटेका श्रीमान श्रीमति, वाउ छोरा, दाजु भाई इत्याति रहेको छ । अब उक्त साझेदारिहरुलाई साझेदारि नमानिनेहो भने के हुन्छ, त्यसको सम्बोधन हुन जरुरि छ । किनकि आयकरको हिसाबले साझेदारिलाई निकाय मानिन्छ जसको करको दर छुट्टै छ ।

११. Cloud Base E-library को स्थापना सम्बन्धमा

अधारभुत्त देखि स्नाकोत्तर सम्मको किताबहरु, पत्रपत्रिका, शैक्षिक सामग्री, ऐन, नियम, निर्देशिका सहितको Cloud Base E-library को स्थापना आउदो आर्थिक वर्ष २०७७।७८ देखि संचालमा आउने किसिमले कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ । किनकि बिदेशबाट किताब अयातमा कर अनिवार्य भएको हुनाले किताबहरु महगो भएको छ । Cloud Base E-library को स्थापना भएमा सबै बिद्यार्थि, शिक्षक लगायत किताब पढने इच्छुक महानुभावहरुलाई सजिलो जुन्छ ।

लेखक अर्थविद र वीरगञ्ज कलेज प्रालीका सञ्चालक हुन् ।

 





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here