वीरगंज २९ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिकाले सोमवार कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको व्यवस्थितरूपले उपचार गर्नको लागि डाँकेको बैठक निष्कर्ष्विहीन सम्पन्न भएको छ ।

यता जनसंख्या मनत्रालयले आइतबार गरेको निर्णय अनुसार नारायणी अस्पतालमा जनरल सेवा पुन सुरु गर्न पत्र पठाएको छ । स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विश्वव्यापी कोभिड (१९ को प्रकोपको कारणले नियमित स्वाथ्य सेवा अवरुद्ध हुन् गएका सम्पूर्ण अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संगठनहरुमा पुन जनरल सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सोमबार एउटा पत्र सार्वजनिक गर्दै कोभिड – १९ को उपचारका कारण देशभरका स्वास्थ्य संगठनहरुमा अबरुद्ध रहेका ओपिडी लगयात अन्य नियमित सेवाहरु क्रमस सुरु गर्दै जाने निर्देशन दिएको हो ।

यता महानगरको सभाहलमा आयोजित निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरू आआफ्नो अडानमा कायम भएपछि बैठक निष्कर्ष्विहीन भएको सहभागी एकजना चिकित्सकले बताएका छन । नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले यस क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउन निर्णय भएको र सोको लागि जनशक्ति र उपकरण निजी अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा बैठक आह्वान गरेका थिए । छलफलमा सहभागी निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू आफ्नो अडानमा र महानगर तथा नारायणी अस्पतालका मेसु डा मदन उपाध्याय आआफ्नै अडानमा देखिएका थिए ।

बैठकमा नेशनल मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि डा प्रमोद सर्राफले नारायणी अस्पताललाई जनरल सेवा पुन सुरु गर्न माग गरेका थिए । उनले मेडिकल कलेजको लागि पिपिई तथा कोभिड जाँचको लागि उपकरण माग गरेका थिए । निजी अस्पतालका अन्य प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले जनशक्ति दिन असमर्थ रहेको बताएका थिए । निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरू सञ्चालकको हातमा नरहेकाले जनशक्ति दिन असमर्थ रहेको प्रतिक्रिया दिइएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एकजना चिकित्सकका अनुसार नारायणी अस्पतालबाट कोभिडको उपचार हटाउनुपर्ने अहिले चौतर्फी माग उठिरहेको बेला नेशनल मेडिकल कलेजले एक्कासि नारायणीबाट कोभिड अस्पताल नहटाउन प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद शुरू भएको थियो । महानगरलगायत यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीयवासी, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत् जनरल अस्पताल बनाउनुपर्ने र गण्डक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारिसकेको र सहमतिनजीक पुगिसकेको छ ।

पछिल्लो सहमति अनुसार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महानगरका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार गण्डक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरी जनशक्तिमध्ये २५ प्रतिशत महानगर, २५ प्रतिशत नेशनल मेडिकल कलेज र ५० प्रतिशत नारायणी अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी गरिएको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको बैठकमा सहभागी केही चिकित्सकको भनाइ छ । पछिल्लो सहमतिपत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री कसले दिने भनी उल्लेख नगरिएको कारण सहमतिपत्र त्रुटिपूर्ण रहेको चिकित्सकहरूले दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सहमतिपत्र गोप्य राख्ने र सो सहमतिपत्र मन्त्रालयमा लगी अनुमतिपत्रको रूपमा पठाउने तयारी भइरहेको बेला सहमतिपत्रको प्रतिलिपि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएपछि सहमतिपत्रमा नै विवाद भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । बैठकमा सहमति नभए पनि निजी अस्पतालको तर्फबाट रामराज श्रेष्ठको अगुवाइमा आवश्यक सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति भएको छ ।