कोरोना विपत्तिमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका

67

डा. दीपेन्द्र चौधरी

यति बेला कोरोना विपत्तिबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषयमा विमर्श बाक्लिएको छ । नवनियुक्त गभर्नरले ब्याज मिनाहा गर्न नसकिने बताइरहनुभएको छ भने निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक पुनरुद्धारका लागि ऋणको ब्याज ३ प्रतिशत घटाउन र २ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन माग गरेको छ । सरकारले चैतमा तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज असारमा बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ । असार महीनामा कुनै पनि हालतमा ६ महीनाको ब्याज तथा साँवा बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । चैतसम्मको ब्याजलाई कहाँकहाँबाट अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यतातिर विचार गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघ महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा क, ख तथा ग वर्गका बैंकहरूको चुक्ता शेयर पूँजी ३२४ दशमलव १८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

क, ख तथा ग वर्गका बैंकले यो अवधिमा ३५६५ दशमलव ३५ अर्ब निक्षेप संकलन, ३१८९ दशमलव ३८ अर्ब कर्जा लगानी, ८६६ दशमलव ८५ अर्ब ब्याज आम्दानी र ५५० दशमलव ३५ अर्ब ब्याज खर्च भुक्तानी गरेका छन् । शेयरधारकहरूको लगानी, बैंकको आर्जित आय तथा आरक्षणसहित जम्मा लगानी ४८८ दशमलव १४ अर्ब रहेको छ । बैंकले १४६ दशमलव ५५ अर्ब खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । यसरी बैंकले आफ्नो लगानीमा ३० प्रतिशत आय आर्जन गरिरहेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने गरेको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर खुद नाफा कमाउने हो भने ३३ दशमलव १४ अर्ब रुपैयाँमात्र हुन्छ ।



यसरी आर्जित करपछिको खुद नाफाबाट ३३.१४ अर्ब रुपैयाँ कम गरी ऋणीहरूलाई ११३.४१ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिन सकिन्छ । जुन चैत महीनाको अनुमानित ब्याज बराबर हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूको नाफाको प्रतिशत घटाउनुपर्छ । चैत महीनाको ब्याज अनुदान दिनुपर्छ । यो ब्याज अनुदान उल्लिखित कर्जाको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यसरी ब्याज अनुदान दिँदा ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने भारित औसत ब्याजदर ८ दशमलव ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई नयाँ वर्षबाट लागू गर्न सकिन्छ । यस गणनामा डिफर्ड कर समावेश छैन । डिफर्ड कर समावेश गरेमा ब्याज अनुदानको रकम झन् बढी भएर आउँछ । अर्थात्, बैकहरूले ६ दशमलव ७९ प्रतिशतभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत रहेको छ । साधारणतया कर्जा रकम धित्तो राखेको सम्पत्तिको ७० देखि ८० प्रतिशतमात्र हुन्छ । आजभोलि बैंकहरूले साझेदारी तथा प्राइभेट लिमिटेड फर्महरूमा त व्यक्तिगत जमानी लिने गरेका छन् । नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकको नाफामात्र कम भइरहेको छ । त्यसैले असल कर्जा तथा सूक्ष्म निगरानी कर्जाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

निकट भविष्यमा मुद्दती तथा बचत हिसाब खाताको ब्याजदरलाई कम गरी उद्योग व्यापारलाई माथि उल्लिखित दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेतर्पm पनि नवनियुक्त गभर्नरको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । मुद्दती तथा बचत हिसाब खाताको ब्याजदर कम गर्दा तरलतामा कमी आउँछ भन्ने सोच पनि देखिन्छ । तर, तरलतामा कमी आउनुको मुख्य कारण पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु, विलासिताका महँगा सामान आयात गर्नु, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, खुला सीमानाका कारण भन्सार चोरी, पैठारी र निकासी हुनु, बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी नहुनु इत्यादि हुन् । न कि, निक्षेपमा कम ब्याजदर ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, लगानी बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, बुद्धिजीवीलगायतले बृहत् छलफल गरी आगामी योजना तय गर्न आवश्यक छ । १ महीनाको घरभाडा नलिने, तर बहाल करका बारेमा केही नबोल्ने, जथाभावी राहत बाँड्नेलगायत बेतालका निर्णयबाट खर्चमात्र हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण शिथिल बनेको उद्योग, व्यापार तथा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक लयमा फर्काएर नयाँ गति दिन सम्भव हुँदैन ।

लेखक वीरगञ्ज कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।