कोरोना भाइरस प्रकोपपछिको अर्थतन्त्र

167

अनिल रुंगटा

विज्ञले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा आर्थिक मन्दीको बादल मडारिइरहेको र अब हुने आर्थिक मन्दी एक सय वर्षयताकै उच्च हुने आकलन गरेका छन्, नेपालको उद्योग र पर्यटन क्षेत्र पनि धराशयी छन् र लकडाउनको लामो बन्दीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र थप धराशयी हुने निश्चित छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रलाई टिकाउनका लागि पनि राहतका ठोस प्याकेज तुरुन्तै घोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, यसबीच सरकारको असंवेदनशील रबैयाले नेपालका अधिकांश उद्योग असफलतातर्फ उन्मुख हुने हुन् कि भन्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन घोषणा स्वाभाविक थियो । तर, घोषणाअगावै गर्नुपर्ने पूर्वतयारी गर्न सरकार चुक्यो । कोभिड–१९ को उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पिपिई, स्वाब परीक्षण गर्ने उपकरण, यथोचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र आइसोलेसन वार्डको निर्माण प्रत्येक जिल्लामा विभिन्न स्थानमा गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तै लकडाउनपछि विभिन्न नाकाबाट आउने नेपालीका लागि उचित र सहज वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । साथै दैनिक ज्यालादारीबाट आयआर्जन गर्ने नेपाली जनताका लागि कुनै न कुनै सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।

कोरोना भाइरसपछिको आर्थिक ह्रासबाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खाडी मुलुक, भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा कार्यरत नेपालीको रोजगारीमा हुन सक्ने कटौती नै हो । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विपे्रषणमा कटौती हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति हुन सक्छ । जसबारे हामीले पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो, तर अझै पनि ढिला भइनसकेको हुँदा यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।



कोभिड–१९ को संक्रमणभन्दा पहिले नै चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले विश्वको अर्थतन्त्रमा तनाव निम्त्याइसकेको थियो । चीनका सामानको आयातमा अमेरिकाले बढाएको भन्सार शुल्कको जवाफमा चीनले अमेरिकी वस्तुको आयातमा कर बढाएपछि व्यापार युद्ध सुरु भएको थियो । दुई देशबीचको यो उतारचढावले संसारकै अर्थतन्त्रमा तनाव सिर्जना नभएको भने होइन । यसले गर्दा नै सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेका थिए । हुन त अमेरिकाले पछि सम्झौता गर्दै चीनसँग एक सीमासम्म आयातमा छुट गरेको थियो । तर, लगानीकर्ता र अन्य ठूला शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुक निश्चिन्त हुन सकेका थिएनन् ।

यसैबीच चीनको नयाँ वर्षको दुईहप्ते बिदाबीच वुहानमा कोरोना भाइरसले प्रकोपको रूप लिएको समाचारले विश्वलाई झस्कायो । संसारभरिका होटेल र हवाई टिकट रद्द हुन लागे । पर्यटकहरू यात्रा रद्द गर्न थाले । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिले पर्यटन क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँदै लग्यो ।

चीनको नयाँ वर्षको बिदा समाप्तिपछि चीनलगायत अन्य अर्थतन्त्र पुनः स्वाभाविक धारमा आउने अपेक्षा गर्दै गर्दा मध्य–फेब्रुअरीतिर भाइरस इरान र इटलीमा फैलिन थाल्यो । पर्यटनपछि उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्यो । अमेरिका र युरोपका प्रमुख राष्ट्रमा कोरोना भाइरसमा तीव्र संक्रमण फैलिन थाल्यो र सम्पूर्ण युरोप आर्थिक रूपले लकडाउन हुन बाध्य भयो । वैश्विक अर्थतन्त्र झन् गतिहीन बन्दै गयो र विज्ञले ठूलो आर्थिक संकटको आकलन गरे । मार्चको पहिलो सातादेखि युरोपेली राष्ट्रले लकडाउनको घोषणा गरेता पनि अमेरिकाले आफ्नो व्यापारिक गतिविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सामाजिक दूरी मात्र अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, यसबीच चीन भने सहज दैनिकीमा फर्किरहेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । चीनले पछिल्ला दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउनको समाप्तिको घोषणा र कम मूल्यमा युरोपका अग्रणी कम्पनीको उल्लेखनीय सेयर किन्यो । अर्कोतर्फ कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय ह्रासले अमेरिकी तेल कम्पनीको सेयर ह्वात्तै खस्कियो । यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने निश्चितजस्तै भयो । वास्तवमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने हो कि भन्ने भयका बीच अमेरिका लकडाउन गर्न हिच्किचाइरहेको छ भने कच्चा तेलको मूल्य कायम राख्न राष्ट्रपति ट्रम्प रुसी राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरिरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप कच्चा तेलको मूल्यमा २५ प्रतिशतले सुधार आयो ।

विज्ञले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा आर्थिक मन्दीको बादल मडारिइरहेको र अब हुने आर्थिक मन्दी सय वर्षयताकै उच्च हुने आकलन गरिरहेका छन् । पछिल्लो आर्थिक संकट सन् १९३० र २००८ मा भएको थियो । सन् १९३० को आर्थिक महासंकटको मूल कारण अत्यधिक उत्पादन, तरलताको अभाव, सेयर मूल्यमा अत्यधिक गिरावट तथा विश्वयुद्धको ऋण थियो भने सन् २००८ को मन्दी रियल स्टेटमा गैरजमानती ऋण हुनु मुख्य कारण थियो । यी दुवै आर्थिक संकटसँग जुध्न सबै राष्ट्रले ठूलो राशी आ–आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न घोाणा गरेका थिए । तत्पश्चात अर्थतन्त्र स्वाभाविक धारमा आउन सफल भयो । तर, कोभिड–१९ को प्रकोप अझै विस्तारकै चरणमा रहेकाले अबको आर्थिक संकटको आयतन र समयावधि तत्काल आकलन गर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यो वास्तवमै चिन्ताको समय हो ।

नेपालको अर्थव्यवस्थाले कोभिड–१९ का कारण गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारले गत वर्ष सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को घोषणा गर्दै व्यापक पूर्वतयारी गरेको थियो, तर पर्यटनका लागि उपयुक्त र अनुकूल मानिने फेब्रुअरी महिनाको प्रारम्भमै कोरोना भाइरसको प्रकोपले पर्यटकले धमाधम नेपाल यात्रा रद्द गर्न थाले । परिमाणस्वरूप सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने भयो ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका रहेको सेवाक्षेत्र (पर्यटन, हवाई र यातायात) ठप्प हुन पुगेको छ । धेरैजसो उद्योगका कच्चापदार्थ चीनबाट अयात हुन्छ र सबै उद्योग कच्चापदार्थको अभावमा र लकडाउनका कारण बन्द छन् । मार्च प्रारम्भमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिन सक्ने समाचारले अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भए । चैत ४ कतारको फ्लाइटबाट आएका नेपाली नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको समाचार आयो । समाचारले देशभर सबैमा एकैसाथ खैलाबैला उत्पन्न गरायो । त्यसलगत्तै सरकारले नेपालभर लकडाउनको घोषणा गर्‍यो ।

नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन घोषणा स्वाभाविक थियो, तर घोषणाअगावै गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा भने सरकार चुक्न पुगेको देखिन्छ । हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिमा छौँ र यसबीच सरकारले गर्नुपर्ने कामको दायित्व पनि अन्य वेलाको भन्दा पक्कै पनि उच्च छ । स्वास्थ्य उपकरण, संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई सुरक्षा सामग्री बेलैमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । यसमा जति ढिला हुन्छ, त्यति नै हाम्रो यससँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्नेछ ।

यसका साथै अहिलेको विडम्बना के छ भने नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेदेखि नै तरलताको अभाव, बढ्दो विनिमय दर, विद्युत्को बढी बिलिङ, बढ्दो उत्पादन लागतजस्ता अनेक समस्यासँग जुध्दै आइरहेको थियो । र, विश्वव्यापी देखिएको कोरोनाको प्रभावले यो क्षेत्र थप मारमा पर्ने निश्चित भइसक्दासमेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र जोगाउनका लागि कुनै पनि आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।

अमेरिकालगायत अन्य विकसित राष्ट्रमा यो महामारीले ठूलो जनधनको क्षति गराइसकेको छ । कोरोना भाइरसको समाप्तिपछि सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पर्ने निश्चित छ । विश्वभरिका हवाई एजेन्सी, होटेल र रेस्टुराँ, मल, अटोमोबाइल कम्पनी, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन कम्पनी, तेल र ग्यास कम्पनी, मनोरञ्जन उद्योग, यातायातमा अत्यधिक प्रतिकूल असर पर्नेछ । यी क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारी र कामदारको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय यो संख्या करोडौँमा पुग्न सक्छ र केही समयका लागि विश्व आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन सक्छ ।

संसारभरिका मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन औसतमा १० प्रतिशतले घट्नेछ भने विकास दर दुईदेखि तीन प्रतिशत ह्रास हुने विज्ञको आकलन छ । परिणामस्वरूप विश्वव्यापीस्तरको ठूलो आर्थिक मन्दी हुने निश्चितप्रायः छ । तसर्थ विकसित राष्ट्रले आफ्नो जनता, निजी क्षेत्र, किसान र अन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ठूलो आर्थिक प्याकेज चरणबद्ध रूपमा घोषणा गरिरहेका छन् । अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले क्रमशः २ हजार अर्ब डलर, ५०० अर्ब डलर, २३ अर्ब डलर, ३ अर्ब डलर र ६० करोड डलर आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यो घोषणाले एउटा तथ्य के प्रस्ट्याएको छ भने आगामी केही महिना भयावहको स्थिति हुन सक्छ।

नेपाल सरकारको हालसम्मको अपूर्ण र अस्पष्ट नीतिका कारण सरकारको प्रथम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने जनताको स्वास्थ्य उपचार र आधारभूत वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न सरकारलाई धौधौ हुन सक्छ । तर, मुख्य र दीर्घकालीन चुनौती यीभन्दा धेरै गम्भीर र सघन छन् ।

कोरोना भाइरसपछिको आर्थिक ह्रासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपालको विप्रेषणमा हुने कटौती नै हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ज्यादै नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । त्यस्तै अर्को ठूलो चुनौती हो– स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, कारोना भाइरस वा फोक्सोसँग सम्बन्धित औषधि, औषधिको कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको आपूर्ति । भारतलगायत अन्य मुलुकले औलोको उपचारमा प्रयोग हुने हाइड्रो–अक्सिक्लोरोक्वाई औषधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । भेन्टिलेटरजस्ता अन्य आवश्यक उपकरणको आपूर्ति विश्व बजारमै सहज छैन । त्यस्तै भारतमा लकडाउनका कारण कृषिक्षेत्रमा प्रभाव परेसँगै यसले नेपालको आपूर्ति चेनलाई प्रभावित पार्दैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

तेस्रो चुनौती नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु हो । ध्वस्त भएका सेवामूलक क्षेत्र, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योगको सम्बोधन तथा बेरोजगारीको समस्या, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति अन्य आवश्यक वस्तुको आपूर्ति र आर्थिक सहयोग र सफ्ट ऋण जुटाउनु हो । कोभिड–१९ को महामारीले अधिकतम प्रभावित गरेको सेवामूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सबै राष्ट्रले विशेष आर्थिक राहत अघि सारेका छन् । त्यसको उद्देश्य उद्योग, हवाई सेवा प्रदायक र होटेलको प्रतिकूल अवस्थामा पनि नियमित उत्पादन र रोजगारी प्रदान गर्न सकोस् भन्ने नै हो ।

नेपालको उद्योग र पर्यटन क्षेत्र धराशयी छन् र लकडाउनको लामो समयावधिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र थप धराशयी हुने निश्चित नै छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रलाई टिकाउनका लागि पनि ठोस राहत प्याकेज तुरुन्तै घोषणा गर्नुपर्नेछ । सरकारको असंवेदनशील रबैयाले नेपालका अधिकांश क्षेत्रका उद्योग थप असफलतातर्फ धकेलिने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यी क्षेत्रले २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई राहतका लागि तत्कालै ऋण पुनर्विचार गर्ने वा ब्याजदर रेटमा राहत दिने, विद्युत् दर रेटमा राहत दिने, सफ्ट लोनको घोषणा गर्ने कदम उठाउनुपर्नेछ ।

त्यसअतिरिक्त अति आवश्यक वस्तु तथा अत्यावश्यक उत्पादनमा उपयोग हुने कच्चापदार्थमा महामारीसम्मका लागि भन्सार शुल्क कटौती दिने, तरलताको उपलब्धता गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गरिदिने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । हजारौँ संख्यामा बन्दरगाह वा ट्रान्जिटमा रहेका मालसामान र कन्टेनरको जरिवाना पूर्ण मिनाहा र खाद्यान्नको अग्रिम आपूर्तिको पनि व्यवस्थापन गरिनु उपयोगी हुन्छ । अन्यथा राष्ट्रको निजी क्षेत्रलगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लामो समयका लागि संकटमय हुन सक्छ ।

लेखक पूर्व संविधानसभा सदस्य एवं उद्यमी हुन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार