देश पशुपतिनाथबाटै चलेको हो त ? – ओमप्रकाश खनाल

53


 

विश्व यतिबेला कोरोना कहरमा डुबेको छ । प्रत्येक देशले सङ्कट निवारणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कदम चालिराखेका छन् । तर हामीकहाँ सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिनुप¥यो । चीनसँग सिमाना जोडिनुका कारणले पनि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना सङ्क्रमणका दृष्टिले अति संवेदनशील देशको सूचीमा राखेपछि मात्रै सरकारले सतर्कताका उपाय अपनाएको छ । तर सरकारको पूर्वतयारीमा जनतालाई विश्वास छैन । किन ? कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको आशङ्कामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौं भन्ने हदैसम्मको लाचार र लज्जाजनक अभिव्यक्ति दिने सरकारमाथि भरोसा नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।


नेपालमा धन्न अहिलेसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण पैmलिएको छैन । तर एक खालको त्रास भने पैmलिइराखेको छ । यो त्रासको मौका छोपेर कालाबजारीहरू सल्बलाएका छन् । सरकारले कुनै पनि खाद्य र उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको स्पष्टीकरण दिइराखेको छ । तर बजारमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा समस्या मात्र छैन, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कमाउनेहरू सक्रिय भइसकेका छन् ।

उदाहरणका रूपमा ग्यासको आपूर्तिलाई नै हेरौं, काठमाडौं उपत्यकताको कुरा त परको भयो, सीमा नाका वीरगंजमा समेत उपभोक्ता ग्यासका सिलिन्डर बोकेर लाइनमा लागेका दृश्य जताततै देख्न सकिन्छ । यस्तो बेथिति र अराजकता नियन्त्रणमा राज्यको उपस्थिति नदेखिनु विडम्बना हो ।

आयआर्जनको सहज माध्यम मानिएको पर्यटन अहिले चरम असहजतामा छ । कोरोना कहरको सबैभन्दा मार यो क्षेत्रलाई परेको छ । सरकारले न अल्पकालीन तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छ, न यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असर न्यूनीकरणको योजना नै ल्याएको छ । सङ्क्रमणविरुद्धको सतर्कता, पूर्वतयारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको लागि स्रोतको अभावलाई कारण देखाउन सकिएला । तर यसको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो । खर्च हुनै नसक्ने कोष र योजनामा थन्किएको रकम निकालेर भएपनि जनताको स्वास्थ्य उपचार र असर न्यूनीकरण गरिनुपर्ने हो । सरकार यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । सरकार आप्mनो प्राथमिक जिम्मेवारीबाट भागेको भान हुन्छ ।

यी भए तत्कालीन परिदृश्यका कुरा, मुलुकको समकालीन अर्थसामाजिक अवस्था पनि हचुवा पारामा चलेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नारा बनाएको सरकारले त्यसको रूपान्तरणमा प्रभावकारी योजना भने ल्याउन सकेको भान हुँदैन । बहुमतको दम्भ र स्वेच्छाचारी शैलीले घोषित लक्ष्य र उद्देश्य नै क्षयीकरण भइराखेको छ ।

सरकारले विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना त बनाएको छ । तर तिनको कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार भने प्रकट भइराखेको छैन । विकासको मूल आधार निजी क्षेत्र मानिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको पनि छ । तर यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ ।

अबको एक दशकभित्र दिगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउन ३०३ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान छ । त्यसमध्ये १११ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन र यातायात पूर्वाधारमा ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षलाई योजना कार्यान्वयनको आधार वर्ष मानिएको छ । तर वर्षको सुरुआतमैं सरकार र निजी क्षेत्रबीचको द्वन्द्वले यो सहकार्यको आधारलाई कमजोर पारिदिएको छ ।

बजेट विकासको मूल कार्यदिशा हो । यो सरकारी आय र खर्चको अनुमान मात्र होइन । तर यसको कार्यान्वयन सधैं आशङ्काको घेरामा रहन्छ । स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका सीमितता छन् । कार्यान्वयनको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको दक्षतामा प्रश्न पर्याप्त छन् ।

अर्कातिर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । बर्सेनि समीक्षा र संशोधन गरेर घटाउनुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष पनि सरकारको पूँजीगत खर्च सात महीनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बजेटको आकार घटाएको छ । वर्षको अन्त्यमा खर्चको चटारो पर्दछ । यही बेथितिको समाधानका निम्ति संविधानमैं वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको छ । तर, यो अभ्यासले पनि खर्च क्षमतामा सुधार हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? यो उद्देश्यमा सफल नहुँदा बजेट दुरुपयोगको बेथिति मात्र मौलाएको छैन, वर्षको अन्त्यमा हुने विकास खर्चले विकासको गुणस्तरमा पनि पर्याप्त सन्देह सृजना भइराखेको छ । विकासको अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।

उत्पादन र निकासी अभिवृद्धिलाई अर्थतन्त्र विस्तारको आधार भनिएको छ । यो योजना सुन्दा कर्णप्रिय लाग्दछ । तर कार्यान्वयनका आधार कमजोर मात्र देखिन्छन् । निकासीका लागि उत्पादनको लागत र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुनुपर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा उभिएर हामी भने महँगो लागतमा उत्पादन गरिराखेका छौं । र निकासीको सपना देखिराखेका छौं ।

अहिले कति यस्ता उत्पादन छन्, जसलाई आत्मनिर्भर भनिए पनि खराब हविगत सामना गरिराखेका छन्। भन्सार दर हटाइदिने हो भने यस्ता उद्योगको अवस्था अनुमान मात्र असहज हुन सक्छ । भन्सार महसूलको अवरोध हालेर कति दिन उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सकिएला ? सरकार यो विषयमा गम्भीर हुन सकेको छैन ।

उद्योग दक्षता र गुणस्तरले होइन कि संरक्षणले चलेको छ । संरक्षणको अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन । यसले न उद्यमशीलता बढाउँछ, न उपभोक्ताको हितलाई नै प्रवद्र्धन गर्न सक्दछ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्न । कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनको निकासी हुन सक्छ । गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यको शर्त यसमा पनि लागू हुन्छ ।

कृषि उत्पादन अहिले पनि मौसमको भरमा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको होइन कि मौसमको योगदान बढी छ । कृषिमा प्रविधि र तुलनात्मक लाभलाई उपयोग गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो । कृषिमा उत्पादनको लागत बढी छ । तर प्रतिफल कम छ । यस कारण कृषिमा युवाहरूको आकर्षण कम छ । उर्वरभूमि बाँझो राखेर युवाशक्ति पलायन भइराखेको छ ।

ऊर्जामा बाह्य लगानी भिœयाएर निकासीको योजना बनाइएको छ । भारत मात्र होइन, पछिल्लो समय चीन र बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निकासीको कुरा छ । तर बाह्य लगानी अपेक्षित आइराखेको छैन । बाहिरको लगानी नआएपछि सरकार ‘जनताको लगानी’मा पनि लागेको हो । त्यो पनि उत्साहजनक हुन सकेन । यी सबै सरकारप्रति जनताको विश्वास नजाग्नुको परिणाम हो । सरकारले बर्सेनि एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आशङ्कामुक्त छैन । तर उत्पादन भएछ भने पनि उपभोग योग्य मूल्यमा भने चासो दिइएको छैन । जबसम्म यसको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुँदैन, तबसम्म निकासी सम्भव हुँदैन । खपत पनि अपेक्षित नभएपछि उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न ।

रोजगार प्रवद्र्धनका भाषण छाटेर नथाक्ने सरकार श्रम सम्झौतालाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिराखेका भेटिन्छन् । तर बाह्य देश जाने श्रमिकको दक्षता बढाउनेतर्पm चासो देखिन्न । रोजगारको प्रकृतिमा आइराखेको परिवर्तनले अदक्ष जनशक्ति पठाएर रेमिट्यान्स भिœयाउने हाम्रो उपाय धेरै दिन नटिक्नेमा आशङ्का छैन ।

विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकासको मुख्य उपाय बनाएको छ । तर हामीकहाँ यस्तो पूँजीको विकासमा राज्यको लगानी कमजोर छ । यसको आधारको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ प्रभावकारी छैनन् । यस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति निरीह छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मौलाएको अराजकताले यसको पुष्टि गरिराखेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको भेउ पाउन त अहिले कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणलाई लिएर अपनाएको रणनीति र सङ्क्रमण भइहालेमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा विभागीयमन्त्रीको भनाइ मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ । सरकारी शैली र रवैया हेर्दा त देश पशुपतिनाथले नै चलाइराखेका हुन् कि भन्ने भान पर्नु अस्वाभाविक होइन ।