वीरगन्ज १३ फागुन । नेपालको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्रीका रूपमा निजी क्षेत्रले केही सुधार हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाएर राजस्वको लक्ष्य पनि घटाएको छ ।

यसले आर्थिक मितव्ययिता नियन्त्रण त होला, तर विकासमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तलबभत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बिमा, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी सकारात्मक नै होला । तर, यसले दैनिक हुँदै आएको काममा कहीं अवरोध आउने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।

मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाए पनि सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व कम नहुने देखेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीमार्फत मुलुक चलाउने नीति हो भने यो अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट तयारीमा पनि कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । किनभने बजेट बर्सेनि वृद्धि हुनुपर्नेमा एक आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटको पनि आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पूर्वतयारीमा दूरगामी सम्भावनालाई आकलन नगरिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ, सरकार राजस्व उठाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित भयो भनेर अहिले त्यही नीति अवलम्बन गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा पनि गिरावट आउन सक्छ । राजस्व असुलीको नाममा फेरि कर्मचारीतन्त्रबाट आतंकित हुनुपर्ला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकिरहेको अवस्थामा र निजी क्षेत्रले पनि सरकारले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तनको अनुभूति नभएको गुनासो गरिरहँदा बजेटको आकार नै घटाएर राजस्व असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दा व्यवसायबाट व्यापारीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

बजार अनुगमनको पाटो सकारात्मक हो । तर, अनुगमनको नाममा पनि फेरि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नै मानसिक तनाव हुने खालको गतिविधि राज्यबाट हुन थाल्यो भने हामी कहाँ, कसलाई भन्न जाने ? राजस्व असुलीले व्यापारघाटा कम हुने होइन, त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन ।

स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक व्यापारबाट फाइदा बढी देखिए व्यापारीहरुले ट्रेडिङ व्यापारमै आकर्षित हुन्छन् । तर, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि त राज्यले स्वदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत र बजारीकरणको पनि त व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । वित्तीय अराजकता रोक्न तथा बजेटको सही सदुपयोगका लागि उहाँले नयाँ विकल्पमा काम गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने हल्ला पनि छ । त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो । तर, वित्तीय अराजकता कहाँ कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि खोजी हुनुपर्छ ।

सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक खर्चमा जति कटौती गरे पनि लाग्ने खर्च मान्दैन । विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि पुँजीगत खर्चको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसले पनि नेपालको बजेटलाई केही हदसम्म प्रभाव पारेको छ । आयात घटाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्य हो भने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । साभार karobardaily.com