प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपूm नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे प्रगतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अघिल्लो वर्ष एक वर्षे प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा अवरोध भएपछि सिंहदरबारमा बेग्लै व्यवस्था मिलाउनुपरेकोमा यसपटक संंसद्बाटै प्रगति सुनाउने अवसर मिलेको छ । तर प्रधामन्त्रीको प्रगति सूचीमा उपलब्धि कम सरकारलक्षित आलोचनाप्रति कटाक्ष बढी देखिएको छ ।

हो, कुनै पनि मुलुकको अर्थराजनीतिमा दुई वर्षको अवधि पर्याप्त समय होइन, आधारभूत विकासको प्रत्याभूतिमा यो समय कम पनि होइन । धेरै टाढा जानुपर्दैन, भर्खरै भारतको नयाँ दिल्ली विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप)ले पाएको जीतको निरन्तरताको कारणलाई खोतल्ने हो भने मात्र पनि यो तथ्य बुभ्mन सकिन्छ । सन् २०१३ मा करीब २ महीना मात्र सरकार चलाएको आपले त्यसपछिको चुनावमा दुई तिहाइ किन हात पा¥यो ? त्यो अवधिमा उसले लिएको जनपक्षीय र सुशासन नीतिले उसलाई सत्तामा पु¥याएको थियो । सत्ता सञ्चालकको नीति र नियत बुभ्mन दुई महीना त पर्याप्त हुन्छ भने २ वर्ष सानो समय पक्कै होइन । हाम्रो सरकारले आप्mनो उपलब्धिमा जति नै पूmलबुट्टा भरे पनि यो अवधिमा जनताले अनुभूत गर्ने खालका परिवर्तनका आधारहरू देखिएका छैनन् । सत्ता सञ्चालक र तिनका अनुयायीहरूलाई तीतो लागे पनि यो कटु सत्य हो ।

सन्दर्भ दिल्ली विधानसभाकै, बितेको पाँच वर्षमा दिल्ली सरकारले विकासमा कुनै नौलो चमत्कार गरेको होइन, जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सार्वजनिक यातायातलगायतलाई व्यवस्थित बनाएको मात्र हो । यति सुधारका भरमा आपले पुनः दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको यात्रा निश्चित गरेको छ । तात्पर्य, हामीकहाँ दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाएको नेकपा सरकारले यो दुई वर्षमा औसत जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुधारका काम देखाउन नसक्नु असफलता हो ।

सरकारले बितेको वर्षलाई विकासको आधार वर्ष र यो समयलाई उपलब्धिको वर्षको रूपमा लिएको प्रधामन्त्रीको भनाइलाई नै मान्ने हो भने पनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको उपलब्धि न्यून मात्र देखिएको छ । सरकारले बितेका दुई वर्षमा यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट समाधान, तुइन विस्थापन, भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, गरीब परिचयपत्र, भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई सहयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष, आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै खालका सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमाको विवाद समाधानलगायका काम गर्ने भनेको थियो । तर यी कुनै पनि काम पूर्ण हुन सकेनन् । आलोचकको आलोचना र कटाक्षमा समय खर्चिइएको प्रगतिको प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्रीलाई क्षणिक आत्मरति मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

यातायात सिन्डीकेट यति शक्तिशाली भइदियो कि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार त्यसका अगाडि निरीह बनेर घुँडा टेक्यो । तुइन विस्थापनको योजना विपक्षीलाई विरोधको मसाला बनाइराख्नकै लागि भएपनि केही काम बाँकी राखिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा हास्यस्वादबाहेक केही छैन । अधिकांश योजनामा आम दैनिकीको खासै सरोकार देखिन्न । सीमा र सन्धिका कुरा राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शनको औजारबाहेक केही बन्न सकेको छैन । दुई तिहाइको सरकारले लिपुलेकको विषय होओस् वा कालापानी कुनै सरोकारका सशक्त पहलसमेत गरेको जानकारी अहिलेसम्म छैन ।

सरकारले आपूmलाई पूरा अवधिको ठान्छ । पाँच वर्ष सत्ता हाँक्ने जनादेश पाएको सरकारले गर्ने कामका तरीकाको बारेमा देशवासीलाई बखान सुनाउँछ । आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरीकाको भिन्नता छुट्याउँछ । कमजोर टेकोमा अडिएको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘लोक रिभ्mयाइँ र इच्छापत्र’जस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्दै कटाक्ष कस्ने प्रधानमन्त्री आप्mनै सरकारले ल्याएको बजेट लगातार दुई वर्षसम्म अर्धवार्षिक समीक्षामार्पmत् आकार कटौतीमा परेको तथ्य भने विवरणमा लुकाउँछन् । भर्खरै मात्र सरकारले बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ । तर आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई भने यथावत् राखिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएका बजेट वर्षैपिच्छे समीक्षामार्पmत् घटाउनुपर्ने बाध्यता ‘लोक रिभ्mयाइँ र इच्छापत्र’को परिणाम हो कि होइन ?

हो, सबै योजना एकै समय वा अल्पकालमा तयार नहुने खालका हुन्छन् । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अस्वाभाविक होइन । तर तत्कालीन योजनाले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने अनि दीर्घकालीन भनिएका योजनाको आधार भरपर्दो नहुने विडम्बनाको परिदृश्यमा सरकारी दाबीलाई पत्याइराख्नुपर्ने कारण पनि छैन । सरकारले चालू वर्षलाई कतै विकास उपलब्धिको वर्ष मानेको छ, कतै आरम्भको वर्ष उल्लेख गरेको छ । उपलब्धि र आरम्भ आपैंmमा फरक कुरा हुन् । आरम्भले उपलब्धि मिल्दैन, उपलब्धिका निम्ति त त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति चाहिन्छ ।

सङ्घीयता अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । यसले राजनीतिक सङ्क्रमणलाई निकास दिएको छ । तर आर्थिक सङ्क्रमणको नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनासमेत अपर्याप्त छन् । यो सङ्क्रमणको निकास कसरी गर्ने ? स्पष्ट योजना छैन । सरकार जनतालाई करको भारी बोकाएर सङ्घीयता सफल बनाउन उद्यत छ । सरकारी प्रगति विवरणमा करको दर होइन, दायरा बढाएको बताइए पनि कर अराजकताका पहेलीको कमी छैन । नेपालको अर्थराजनीतिमा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने भारतले आप्mनो कर संरचनालाई करदातामैत्री बनाइराख्दा हाम्रो सरकार कर प्रणालीको पुनरावलोकनका निम्ति अनुदार देखिन्छ । आज पनि कर संरचनामा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको तात्पर्य, सरकार जनतालाई आयको अवसर दिएर कर लिने होइन, जसरी भएपनि दोहनको मानसिकतामा देखिन्छ । कर संरचना सुधारको तथ्याङ्कीय गोलमाललाई सरकारी तथ्याङ्कले नै भूmटो साबित गरिराखेका छन् ।

सङ्घीयतालाई सहज बनाउने कानून निर्माणलाई तीव्रता दिइएको भनिएको छ । यस्ता कानूनी प्रावधानबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती भइराखेको भान हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिकरूपमैं असन्तोष जाहेर गरेका छन् । यसले सङ्घीयताको सार्थकतालाई सहज बनाउँदैन, झन् जटिल र विरोधाभासमा जेलिन्छ । सरकारले ल्याएका विरलै यस्ता कानून होलान्, जसमा सरोकारका पक्षको आपत्ति नहोओस् । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध खबरदारी गरिराख्ने सञ्चार क्षेत्रसँग होओस् कि विकासको चालक मानिएको निजी क्षेत्र, सरोकारका कानूनमा सरकारी नियत नियन्त्रणमुखी भएको निष्कर्षमा छन् ।

आपूmलाई लोकतन्त्रको पक्षपाती बताउने सरकारले ल्याएका अधिकांश कानूनले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिराखेको अवस्था छ । सरकार जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, नियन्त्रणको उपायले आलोचकलाई तर्साएर सत्ता हाँक्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छ । स्वच्छ आलोचनाप्रति पूर्वाग्रह राखेर सरकारले असहिष्णु स्वाभाव प्रकट गरिराखेको छ । प्रशंसामुखी प्रधानमन्त्रीको चाह र विरोधीप्रतिको कटु प्रहार यही मनोविज्ञानको उपजबाहेक अरू के होला ?

प्रत्येक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, बालपनको संरक्षण, युवा अवस्थामा रोजगार र वृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाजको कुुरा गरेको छ । सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्रको वकालत गरेको छ । यी आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको ओज दयनीय छ । शिक्षामा सरकारको लगानी निरन्तर घटिराखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण छ । सरकार रमिते मात्र बनेको छैन, कतिपय सन्दर्भमा त संरक्षक बनेर उभिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको ओज यति बढेको छ कि सुशासनका कुरा गफजस्ता लाग्छन् । नीतिगत निर्णय मात्र होइन, ऐन नियम मिलाएरै हुने भ्रष्टाचारमा सत्ता राजनीति संरक्षक बनेर सुशासनको प्रवचन दिनुजस्तो सेतो भूmट र जनताप्रतिको धोकाधडी अन्य केही हुन सक्दैन ।

आर्थिक समृद्धि अङ्कमा होइन, जनस्तरमा त्यसको अनुभूति छ कि छैन भन्ने नै मूल प्रश्न हुनुपर्दछ । यो तथ्यमा सहमत प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका अधिकांश तथ्याङ्कले जनस्तरका औसत आवश्यकता सम्बोधनको ल्याकत राख्दैनन् । त्यस्ता तथ्यलाई अनुभूति ठान्नु कमजोर बुझाइ वा ‘मैं मात्र जान्ने’ मनोविज्ञानको उपज हो । तथ्याङ्कीय तोडमरोड र जनस्तरमा त्यसको प्रत्याभूति नितान्त फरक कुरा हुन् । यही मनोविज्ञानले एउटै पार्टीको सरकार दुई वर्ष चल्नुलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मानेका प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षपछि पाँच वर्ष सत्ता चलाउनु नै महान् उपलब्धि भयो भन्न के बेर ?