वैदेशिक रोजगार : उपलब्धि कि आत्मरति ? -ओमप्रकाश खनाल

54


 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ग¥यो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (रु ३४ खर्ब)को तुलनामा २६ प्रतिशत हो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भरथेग बढी हुनेमा विश्वकै अग्रस्थानका देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्दछ ।


कृषिप्रधान देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान कृषि क्षेत्रसरह देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ ले अर्थतन्त्रको कुल आकारमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि २६ प्रतिशत देखाएको छ । खेतीमा आबद्ध जनशक्ति नै अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । यस कारण अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको आकार बढी देखिंदा कृषिको अंश घट्दै जानु पनि स्वाभाविक हो । यो उत्साह हो कि चिन्ताको विषय ? यो कोणबाट आजसम्म अपेक्षित बहससम्म सुनिएको छैन । तर अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रको योगदान कति छ र यसका सम्भावित परिणाम के हुन सक्छन् भन्नेमा जुन तहको चिन्तन हुनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारबाट आएको आम्दानी यति र उति भनेर अङ्कगणित देखाउँदा रोजगारको सिलसिलामा कति नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् र कति अङ्गभङ्गको अवस्थामा जीवन–मरणको दोसाँधमा अल्झिएका छन् भन्नेतिर कमैमात्र चासो राखिएको छ । बितेको एक दशकमा वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये साढे ७ हजार नेपालीको मृत्यु भएको समाचार हालै सञ्चारमाध्यममा आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारमा गएका नेपालीको सङ्ख्या ३८ लाख ५८ हजार छ ।

तीमध्ये साढे ७ हजारजना रोजगारकै सिलसिलामा ज्यान गुमाएर बाकसमा फर्काइएका छन् । यो श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको तथ्याङ्क मात्र हो । अवैध तरीकाले रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या कम छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले दैनिक १ हजार ५८ जना नेपाली रोजगारका लागि विदेशिन्छन् । पछिल्लो समय यसरी रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा केही कमी आए पनि जोखिममा सुधार आएको छैन । नेपालको करीब ८० लाख जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य मुलुकमा रहेको अनुमानित आँकडा छ ।

रोजगारमा गएका समग्र नेपालीको सङ्ख्या र बासकमा फर्किने अनुपातलाई हेर्दा दैनिक तीनजना नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइन्छ । रोजगारका लागि विदेश जाने लर्कोसँगै रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने विमानमा बाकसमा बन्द भएर आएका नेपालीका शवले जो कोहीको मन बिझाउँछ । तर सरकार भने यसमा आवश्यक जति गम्भीर देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारको क्रममा कति कोमामा थलिएका छन् भने कति अङ्गभङ्ग भएर कष्टकर जीवन बिताइराखेका छन् । रोजगारको आयबाट अर्थतन्त्र चलाउने सरकारसित यसको यकिन आँकडा छैन ।

जीवन गुमाउनेभन्दा गम्भीर प्रकारका बिरामी, घाइते र अङ्गभङ्ग भएर फर्किनेको सङ्ख्या बढी छ । आम्दानीको जोहो गर्न गएको सदस्य गुमाउनुपर्दा वा बाँचेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा परिवारले दुरुह जीवन बिताइराखेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आएको कमाइलाई देश चलाउने स्रोतको मुख्य आधार बनाइराखेको सरकार रोजगारका यस्ता काला पक्षलाई प्रायः बेवास्ता गरिराखेको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि ५ लाख नयाँ जनशक्ति आउने अनुमान छ । योमध्ये अधिकांश जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन्छ । वैदेशिक भूमिमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदारको रूपमा गएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । २४ प्रतिशत अद्र्धदक्ष र १ प्रतिशत मात्र दक्षता प्राप्त कामदार जान्छन् । तीन चौथाइ जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशिनु जोखिमको मूल कारण हो । यस्तो अदक्ष जनशक्ति जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य हुन्छ । र, दुर्घटनाको शिकार बन्दछ । सीप सिकेर रोजगारमा जाने कुरा त कर्मकाण्ड मात्रै बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट नेपालीका आय र जीवनस्तरमा व्यापक सुधार आएको छ । गरीबी १८ प्रतिशतमा झर्नुमा यसको योगदान मुख्य छ । यस्तो आयको स्थायित्व नहुने हुँदा यो उन्नति पानीको फोकाजस्तै हुने विश्व बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । बितेको डेढ दशकमा नेपालीको जीवनस्तरमा देखिएको सुधार आय नियमित र जोखिममुक्त नहुँदा कुनै पनि बेला गरीबीको रेखामुनि फर्किन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । जीवनस्तर सुधारेकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याको आयस्तर भरपर्दो नभएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारबाट आएको आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमैं सकिने देखाएको थियो । स्वदेशमा उत्पादन खुम्चिनु र बढ्दो व्यापारघाटाको परिमाणले पनि यसलाई पुष्टि गरिराखेको छ ।

सरकारले अबको ५ वर्षमा रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घोषणा गरेको छ । त्यसका आधार निर्माणका उदासीन मात्र होइन, भएकै पूर्वाधारसमेत भत्काउन लागेको भान हुन्छ । रोजगारको आधार मानिएका उद्योग, व्यापार, सेवालगायतका क्षेत्र सरकारी नीति र नियतप्रति सशङ्कित छन् । योजनाको धारतलीय आधार भाँसिदै गएको भान हुन्छ । उत्पादनमा वृहत् लगानी र रोजगारबाट समृद्धि र सुखको लक्ष्यमा पुग्ने अभिप्राय राखिएको छ । यसको पूर्णतामा तत्परता र योजना भने देखिएको छैन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७४ ले १०० जना नेपालीमध्ये ११ जना पूर्णबेरोजगार रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई पनि रोजगार मानेको छ । विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थालाई गरीबी भनेको छ । अहिलेको डलर मूल्य अनुसार एकजना नेपालीले गरीबीबाट माथि उक्लिन कम्तीमा २१५ रुपैयाँ आर्जन गर्नुपर्दछ । यो भनेको महीनाको करीब साढे ६ हजार रुपैयाँ हो । अब प्रश्न के उठ्छ भने एउटा नेपालीले १ घण्टा काम गरेर यो न्यूनतम रकम पाउन सक्छ ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै एक अध्ययन अनुसार ५ जनाको सामान्य परिवार चलाउन मासिक १७ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले तथ्याङ्कीय गोलमालको भरमा प्रगति देखाउन खोजे पनि धरातलीय यथार्थभन्दा भिन्न छ ।

लगानी र आन्तरिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । सरकारी नीति र योजना अभैm पनि वैदेशिक रोजगारमा एकोहोरिएको छ । आन्तरिक रोजगारको माला जप्ने सरकारले विदेशी मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचारबाजी गर्नुले के सन्देश दिन्छ ? यो युवाशक्तिलाई बाहिर पठाएर राजनीतिक असफलताको सम्भावित प्रतिवादबाट बच्ने रणनीतिक चलाखी पनि हुन सक्दछ ।

कृषिको व्यवसायीकरण वैदेशिक रोजगारको भरपर्दो विकल्प हुन सक्दछ । अर्थतन्त्रमा अहिले कृषि र वैदेशिक रोजगारको योगदान बराबर देखिएकाले एउटाको प्रवद्र्धनबाट अर्कोमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न सहज हुन सक्दछ । कृषिलाई पेशा नठान्ने र यसको न्यून आयबाट आजित युवाशक्ति नै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन गएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि अहिलेको कृषिलाई निर्वाहमुखी पनि मान्न सकिने अवस्था छैन । अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भान्सा चल्दैन ।

स्वदेशमा उर्वर जमीन बाँभैm रहने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ? सरकारले २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना राखेको छ । योजना अघि सार्दैमा उब्जनी बढ्ने त होइन । कृषिलाई स्वरोजगारको तत्कालीन उद्देश्यमा राखेर अन्य विकल्पको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । कृषिको उत्पादकत्व बढाएर उद्यम र रोजगारसँग जोड्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसका लागि रणनीतिक योजनाको खाँचो छ । परम्परागत कृषिबाट यो सम्भव हुँदैन । प्रविधि, सिंचाइ, बीउबिजन, मलखाद सहज उपलब्ध हुनुपर्दछ । बजार, सडक र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको प्रबन्ध नभई हुँदैन ।

प्रविधिका कारण ५० प्रतिशत परम्परागत रोजगारीको भविष्य सङ्कटमा परेको अध्ययनले देखाएको छ । विकसित अर्थतन्त्र यो समस्याको निकासका निम्ति दक्षतामा लगानी बढाउन उद्यत छ । पश्चिमा मुलुक र सिङ्गापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाजस्ता देशले मानव संसाधन व्यवस्थापनका चुनौतीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिक कार्यभार मानेका छन् । हामी भने तिनै मुलुकमा अदक्ष कामदार पठाएर आत्मरति खोजिराखेका छौं । अदक्ष कामदारको ज्यान जोखिममा धकेलेर अर्थतन्त्र धान्ने तानबानाले अब काम दिंदैन ।