वीरगञ्ज ८ माघ । वीरगञ्ज देशको आर्थिक राजधानीका रुपमा परिचित छ । मुलुकको आधाभन्दा बढी व्यापार र पारवहानमा वीरगञ्जले नै धानेको छ । वीरगञ्ज भन्सार, आईसीपी, सुख्खा बन्दरगहाबाट उठ्ने राजस्वले मुलुककै राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा सम्हाल्छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने अधिकांश व्यापारिक कारोबार वीरगञ्जबाटै हुन्छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योग, कलकारखानाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइराखेको छ । हजारौं मजदुरलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी मिलेको छ । नाकाबन्दीको समयमा देशका सबै नाका खुलेर वीरगञ्ज मात्र बन्द रहँदासमेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । वीरगञ्ज नेपालको अर्थ जगतमा महत्वपूर्ण स्थान हो, यसमा कुनै दुईमत छैन ।

तर, मुलुकमा स्थिर सरकार आएपछि पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीको ओठमा मुस्कान आएको छैन । उनीहरु अझै निराश रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले अझै लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

तीन तहका सरकारले जारी गर्र्ने ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, प्रावधान र कर, शुल्क, दस्तुर, निर्देशनात्मक प्रक्रियाले उल्टै समस्या निम्त्याउने गरेको उद्योगी व्यवसायीहरुको दुःखेसो छ ।

देशमा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम किन बढेन ? भएका उद्योग धन्दा पनि किन समस्याग्रस्त छन् ? विकास खर्चको अवस्था किन निराशाजनक छ ? उर्जाशील युवाहरु विदेशिने क्रम किन रोकिएको छैन ? हामीले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया अनेक जटिलता र संकटपूर्ण अवस्थाबाट उद्योगी–व्यवसायीले कहिले उन्मुक्ति पाउने भन्ने ठेगानै नभएको बताउँछन् ।

‘राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न अन्यायपूर्ण अस्त्रको प्रहार भइरहेको छ, अनुचित तवरले निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठिँदैछ । कतै स्वास प्रश्वास प्रक्रिया नै बन्द हुने जोखिम निम्त्याउदै त छैन ?’ केडिया भन्छन् ‘मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान निजी क्षेत्रलाई सहज र सरल वातावरणको निर्माण गरिदिनुहोस्, बाँकी अप्ठ्यारा र जटिलता समन्वय र सहकार्यमार्फत निरुपण गर्न सकिन्छ भन्छौं, तर सम्बन्धित निकायले सुन्दैन ।’

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा झण्डै सय भन्दा बढी ऐन, कानूनलगायत विभिन्न प्रावधानको परिपालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । २५ वर्षदेखि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहरु अझै उठाउनुपर्ने स्थिति लाजमर्दो भएको उनको तर्क छ ।

‘छोटो बाटो भएर चाँडै धनसम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु व्यवसायीहरु पनि छन्् । कर, राजस्व र भन्सारमा जागिर खाएको १/२ वर्षमै राजधानीमा घरजम गर्ने र सम्पत्ति जोड्ने मानसिकता बोकेका कर्मचारीहरु पनि नभएका हैनन् ।’ केडिया भन्छन् ‘हामी यस्तोे प्रवृत्ति र सोचका विरोधी हौं, यस्तो प्रवृत्ति हावी रहुन्जेल स्वच्छ व्यवसायिक क्रियाकलापले आकार लिने र गतिशील हुने अवसर पाउँदैन । त्यसलाई राज्यले रोक्दा हामीले कहिल्यै बोलेका छैनौं ।’

केडियाजस्तै निम्बस ग्रुपका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल पनि उद्योगी व्यवसायीले लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा निराश हुनु परिरहेको बताउँछन् ।

‘लगानी भएका उद्योगको लगानी स्थिर छ, पूर्ण उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्न पाइएको छैन । सिमेन्ट, स्टिल, छड, होटेल, दाना उद्योगजस्ता केही क्षेत्रमा मात्र लगानीकेन्द्रित भइरहेको छ,’ अग्रवाल भन्छन् ‘कुन क्षेत्रमा कति लगानी छ ? अब कति लगानी गर्न सकिन्छ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । लगानीकर्तालाई सूचना दिइँदैन । प्रतिफल पाउन उत्पादित बस्तु बिक्री पनि त हुन पर्‍यो नि ।’

सरकारको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी देखिने गरेको अग्रवालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जहाँ सडक आवश्यक हुन्न, त्यहाँ बनेको हुन्छ, जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ बन्दैन, ठूला परियोजनामा आधा काम गरेर छाडिन्छ । सरकारले पनि प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

अग्रवाल अगाडि भन्छन् ‘सरकारी होस् वा निजी क्षेत्र, सही सूचना लिएर त्यसको विश्लेषण नगरी लगानी गरिरहेका छन्, यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा बढी लगानी भइरहेको छ तर, प्रतिफल दिनै नसक्ने अवस्थामा छ ।’

अव्यस्थित लगानीलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै अग्रवाल उद्योग व्यवसायमा भएको लगानीको सामाजिक/आर्थिक प्रतिफल लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुखले सहयात्री भन्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यसो नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य एवं उद्योगी गणेश लाठ बताउँछन् ।

‘राजस्वको मामिलामा कुनै न कुनै विषयलाई लिएर मत बाझाबाझको स्थिति रहँदै आएको छ । सरकारले भन्सार दरबन्दी, आयकरमा र बैंक ब्याजमा छुटजस्ता थप सुविधा दिएर कपडा लगायतका केही स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण दिइएको छ । स्थानीय चामल मिलको उत्पादनलाई संरक्षण दिन आयातीत चामलमा अग्रिम कर लगाएर अंकुश लगाइएको उदाहरण पनि छ ।’ उनी भन्छन् ‘तर कुनबेला कसको थाप्लोमा थेग्नै नसकिने गरी कर र जरिवानको भार आइलाग्ने हो र जेल जानु पर्ने हो भन्ने भयले घरजम गरेको छ ।’

स–साना त्रुटीमा राखिएको थुनछेकको प्रवाधान हटाएर आर्थिक अपराधको दण्ड सजाय आर्थिक नै हुनुपर्ने तर्क उनको छ । कथं कदाचित सरकारी कार्यालयबाट नै अन्याय भएको खण्डमा उपल्लो तहमा पुगेर तोकिएको धरौटी रकम तिरेर मात्र न्यायका लागि गुहार लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।

‘माथिल्लो निकायमा गुहार लगाउँदा बर्षौं बर्षसम्म कुनै सुनवाइ हुँदैन । फैसला नसुनाउने, सुनाइयो भने प्रायः आफ्नो मातहतका कार्यालयको पक्षमा मात्र सुनाउने परिपाटी छ,’ उद्योगी लाठ भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायमा हारगुहार गर्‍यो, सुनुवाई नै हुँदैन, यस्तै कारणले उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही र निराश छन् ।’ साभार onlinekhabar.com