हामीलाई ब्रागाडिनो होइन, जनप्रेमी, विकासप्रेमी र अधिकारधर्मी असल नेतृत्व चाहिएको हो, जसले विकासमार्गको गोरेटो खन्न सिकाओस् ।

एउटा समय यस्तो पनि आयो, समृद्धि, सुखी र खुसीको पर्याय बनेको भेनिसको अर्थ व्यवस्था अधोगति उन्मुख भयो । भेनिसवासीका लागि मात्र होइन यो अवस्था त्यहा“का राज्य सञ्चालकलाई समेत थियो । सम्पन्न र समृद्ध भेनिस १६औँ शताब्दीमा बिस्तारै गरिबी र अभावको संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । यसको प्रमुख कारण थियो ‘न्यु वल्र्ड’ मानिने युरोपको अटलान्टिक तिरका देशहरूमा व्यापारिक र राजनीतिक शक्तिको स्थानान्तरण हुनु ।

यही समयमा एकजना पात्र भेनिसमा प्रसिद्धि कमाउँदै थिए । सन् १५८९ मा रहस्यमय मार्को ब्रागाडिनोको चर्चा र किस्सा भेनिसभर प्रख्यात भयो । धेरैले सुनाए रसायन विद्याका माहिर ब्रागाडिनोले विभिन्न धातुलाई जोडेर, गाडेर सुन बनाउन सक्छन् । उनलाई समृद्धिको ‘मसिहा’ मानिन्थ्यो । भेनिसमा उनलाई निम्त्याउने निधो भयो । उनीबाटै भेनिसको पुरानो वैभव सम्भव भएको धेरैको विश्वास थियो । र, एकदिन ब्रागाडिनोलाई बडो तामझामका साथ भेनिस भित्र्रयाइयो । भेनिसवासी ‘मसिहा’ आएकोमा उत्सव गरिरहेका थिए । राज्य संयन्त्रका प्रमुख प्रशासक, सुरक्षा प्रमुख आदि उनको सेवामा उभिएका थिए ।

अब, पालो ब्रागाडिनोको थियो । उनले भेनिसवासीलाई विश्वस्त बनाए । अब म आए भेनिसको पुरानो वैभव अवश्य फर्किनेछ, उनले आश्वासन दिए । ब्रागाडिनो राजकीय सेवाका साथ भेनिसमा बसिरहेका थिए । उनले भेनिसवासीका धातुहरू गाडेर राखेका थिए । ती धातु सुन बन्ने आशामा सबै उनको सेवा र जयजयकारमा लागे । तर दिन, महिना र वर्ष बित्यो । भेनिसको अवस्था झन्पछि झन् दयनीय भयो । एकदिन अति भएर ब्रागाडिनोलाई समृद्धि कहिले आउँछ भनेर सोधियो । उनलाई चाँडो समृद्धि ल्याउन भनियो । चतुर ब्रागाडिनोले भने समृद्धि आउन त समय लाग्छ । पर्खिनुको विकल्प छैन भन्न थाले । यसरी हतार गरे समृद्धि भागेर जान्छ ।

विश्व इतिहासमा सन् १५८९ को यो घटना यतिवेला नेपालमा कता–कता मिल्दोजुल्दो हुन थालेको छ । यहा“ पनि धातु गाडेर सुन बन्ने आशा बा“डिएको छ । जनता समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । समृद्धि, विकास र सम्पन्नताका अघि जनताले आफ्ना नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति चाहन्छन् । यो २१औँ शताब्दीको पहिलो शर्त पनि हो । यसका लागि संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको रक्षा संविधानमै चाहने सन् १५८९ मा भेनिसवासीलाई झुक्याउने ब्रागाडिनोले जस्तै यहा“को राज्यसत्ता र नेताहरूले त्यही चरित्र र व्यवहार अंगिकार गरिरहेका छन् ।

त्यही भएरै होला, पुसको कठ्यांग्रिदो जाडो र शीतलहरमा पनि मधेसको राजनीति एकपटक फेरि तात्तियो । आइतबार (२० पुस ०७६) प्रदेश २ को हालको राजधानी जनकपुरमा एउटा फरक दृश्य देखियो । दृश्य देशमा संविधान निर्माणपछिको एउटा अदभूत घटना थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता एउटै जुलुसमा आ–आफ्ना पार्टीका झन्डा बोकेर सहभागी थिए । सन्र्दभ थियो– ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता ।’ यसमा राजपा र नेकपाबीच तालमेल भएको थियो । अर्को अद्भुत सन्र्दभ र घटना केही दिनअघि मधेसमै देखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गलहत्याएर कानुनमन्त्री बनाएको केही समयपछि सरकारबाट बाहिरिएर मधेस पुगेका समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए मधेसमा ज्वालामुखी विस्फोट हुने बताए ।

यादवसँग कानुन मन्त्रालयतिर गलहत्याएर ‘ब्रेकअप’ को चाहना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजपातिर गुलाफको फूल देखाउन थालेका थिए । चतुर यादवले पनि ठाडै अस्वीकृत हुने थाहा पाउँदा पाउँदै संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगे । अनि यादवका लागि सरकार छोड्ने उत्तम मुद्दा मिल्यो । अब उनको पार्टी संविधान संशोधनको मुद्दासहित सडक र सदनमा छ । तर, यसमा उनको भित्री आशय र पार्टीको नीति फेरि एकपटक यही मुद्दामा मधेसमा मक्किएको राजनीतिक धरातल मजबुत बनाउनुबाहेक केही होइन ।

पछिल्ला दुई घटनाक्रमले एउटा विषय प्रस्ट हुन्छ– सत्तामा जान खुट्टा उचालेर बसेको राजपाले त्यहाँ पुगेपछि संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सनेछ र सत्ताको चास्नी चाख्नमै व्यस्त हुनेछ । अर्को सत्ताबाट बाहिरिएपछि संविधान संशोधनमा नेकपाले साथ नदिएकाले आफू बाहिरिएको प्रचारबाजीमा लागेको समाजवादी पार्टी सडक र सदनमा समय नआउँदासम्म कुर्लनेछ ।

ओली र नेकपामा निर्भर कि परनिर्भर ?

संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि ०७४ को एउटा घमाइलो दिन मधेस पुगेका प्रधानमन्त्रीले काँधमा गम्छा भिरेर पुराना तिक्तता भुल्दै नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सबैलाई आह्वान गरे । यो त्यतिवेलाको कुरा हो, जतिवेला देशमा तीन तहको निर्वाचन मुखमा थियो । भोट बटुल्नु थियो– उनी मधेसको भावना र मर्मअनुसार संविधान संशोधन हुने वचनबद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए । यस्तै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवासम्म सबैले संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी मूल एजेन्डा बनाए । तीन तहको निर्वाचन पूरा भएको दुई वर्षपछि फेरि यो विषय अहिले चर्चामा छ ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा ९ माघ ०७२ मा संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४२ (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त धारामा समाविष्ट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको थियो ।

संशोधनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिमको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई महत्व दिने भनियो । जसअनुसार, धारा ८४ को उपधारा (१) को (क) मा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा बनाइयो । संविधानको धारा २८६ (१) को (५) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको थियो । ०७२ को संविधान जारी हुँदा नै संशोधनको कबुल गरिएबाटै यो संविधान संशोधन वा परिवर्तन नगरी कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । अहिले पनि देश राष्ट्रपति बाहेकका सबै कार्य ०४७ को संविधानअनुसार नै चलिरहेको छ ।

संशोधनले कसरी राष्ट्रियता कमजोर ?

सार्वभौम संविधानसभाले नेपालको संविधान ०७२ के कस्तो अवस्थामा जारी ग-यो त्यो सबैलाई विदितै छ । संविधानमा असन्तुष्टिसहित मधेस आन्दोलनको त्यो राप देश दुनियाँले बुझेकै छ । र, संविधान बुँदागत रूपमा राम्ररी अध्ययन गरेको वर्गले यसमा संशोधनको आवश्यकता देख्छ वा देख्दैन त्यो पनि छर्लंग छ । संविधानका विभिन्न नौवटा धारा संशोधनको आवश्यकता सबैको जानकारीमा छ । तर, जहिलेसम्म यही विषयलाई सत्ता र राजनीतिक बार्गेनिङको हत्कण्डा बनाउन सकिन्छ, त्यति वेलासम्म यसमा खेलिरहने क्रम जारी रहनेछ ।

संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन, प्रदेशको अधिकार, भाषा आयोग, नागरिकता, संघीय आयोग, सीमांकन प्रावधानजस्ता विषय खोक्रो राष्ट्रवादको चास्नीमा डुबेका ‘क्याडर’बाहेक जो कोहीका लागि अमान्य छ । संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताले जहिलेसम्म काम गरिरहनेछ, त्यतिवेलासम्म राजपा र समाजवादीको सत्ता–सडक–सदन खेल चलिरहनेछ ।

संविधानकै धारा ७ को (२) (क) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्दा एउटा नेपालीले सहजरूपमा सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्ने अवसरलाई पनि यहाँ ठूलो षड्यन्त्र देखिँदैछ । यति मात्र होइन, संविधानको धारा ११ मा वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेरसमेत विरोधको विषय बनिरहेको छ । यसमा नेपालीसँग विवाहित विदेशी महिलालाई अंगीकृतको सट्टा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको छ ।

संविधान संशोधनले स्थानीय तहको अधिकार बढाएर स्वायत्तताको मर्मअनुसार अघि बढ्न र संघीयताका मूल तीन अंगमध्ये एक स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेछ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समान आठ–आठ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसले तत्लो सदन र माथिल्लो सदनको गरिमा र अधिकार झनै मजबुत बनाउने छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले २१ जना र प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा ३५ जना निर्वाचित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ । धारा ८६ मा प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना र प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यही विषय संविधान संशोधनमार्फत खोजिएको छ ।

सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्ने कि नगर्ने ? भाषा आयोग गठन गर्ने, तर त्यसको कार्यदिशा तथा कार्यविधि सरकारले निर्धारण गर्ने अधिकार संशोधनमार्फत खोज्दा मधेस मात्रै आँखी हुनु कति स्वाभाविक हुन्छ ? प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा र प्रदेशको अधिकार सबै प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेको गोलमाल र टोलमटोल अवस्थाको अन्त्य हुनु पनि के राष्ट्रियता विरोधी हो त ? यी यावत विषयले देशको राष्ट्रियता कमजोर होइन मजबुत बनाउनेछ, यदि सत्ताको चास्नी र सत्तारुढ दलको भक्तभन्दा माथि उठेर सोचिन्छ भने । अन्यथा संविधान संशोधनको तावामा दलले रोटी सेकिरहने छन् । र, यसलाई सत्तासिन दलहरूले सधैँ भरर्भराउदो आगो बालिदिइरहनेछन् ।

अब फेरि उही पुरानै ब्रागाडिनोको प्रसंगमा यो सन्र्दभ गाँसिन्छ । जब भेनिसका जनताले ब्रागाडिनोसँग एकपछि अर्को प्रश्न गर्न थाले– उनी धातु गाँडेर सुन बनाउने झुठको बचाउका लागि जनतालाई नै दोषी ठहर गर्न थाले । ब्रागाडिनोले समृद्धिका लागि भेनिसका जनतामा धैर्य नभएको आरोप लगाए । समृद्धि प्राप्त गर्न लामो समय पर्खनुपर्ने भए पनि भेनिसका जनताले हतार गरेकाले गाँडेको धातु सुन नबनेको भन्दै त्यहाँबाट कुलेलम ठोके । भेनिसका जनताले समृद्धिका लागि जयजयकार गर्दै भित्र्रयाएका ब्रागाडिनो अन्तमा एउटा ठग निस्किए । यही सूत्र म्युनिखमा अपनाउन खोज्दा युवाहरूले उनको हत्या गरिदिए । त्यहाँ युवाहरूलाई वर्षौंसम्म कुरेर प्राप्त हुने समृद्धि होइन, तत्कालै सेवासुविधामा सहज पहु“च र विकासमार्ग देखाउने नेताको खोजी थियो न कि ब्रागाडिनोजस्ता ठगको ।

यस्तै अवस्था नेपालमा छ । अझ बढी मधेसमा छ । एकपछि अर्को ‘ब्रागाडिनो’हरू समृद्धि, विकास र अधिकारका झुठा सपना बाँडेर बसिरहेका छन्। जनता पनि तिनको जयजयकार स्तुतिगान गरिरहेकै छन् र बडे–बडे माला उनिरहेकै छन् । मधेसका जनता संयमित र धेरै कुरामा आफ्नै भाग्यलाई दोषारोपण गरेर दुःखमनाउ गर्छन् । तर, नयाँ पुस्तामा यो संयमता र धैर्य छैन । ढिलोचाँडो धैर्यको बाँध भत्किँदै छ ।

अब नैसर्गिक अधिकार र विकासका लागि जनताले कथित ब्रागाडिनोहरूका झुठा वाचामा बस्ने दिन सकिँदै छ । अब, सत्ता र शक्तिको आडमा झुठका पुलिन्दा बाँडेर मधेसलाई झुक्याउनेहरू समयमै सचेत भएमा सबैको भलो हुने थियो । अन्यथा, त्यो समय पनि आउनेछ, जब युवाको जमातले कथित ब्रागाडिनोहरूको अन्त्यका लागि पहल थाल्नेछन्। उनीहरू जुर्मुराउनेछन् । आखिर हामीलाई ब्रागाडिनो होइन, जनप्रेमी, विकासप्रेमी र अधिकारधर्मी असल नेतृत्व चाहिएको हो । हामीलाई विकासमार्गको गोरेटो खन्न सिकाउने कालिगढ चाहिएको हो । अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गरौँ । भोलि समृद्धि आउनेछ । बेकार र बेतुके सपना कृपया नबाँडौँ ।

साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक