पछिल्लो समयमा नेपालमा समाजवादको बहस बाक्लिएको छ । समतामूलक अर्थव्यवस्थाको अवधारणा नयाँ नभए पनि संविधानले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई लिपिबद्ध गरेपछि यो मन्थन तीव्र भएको छ । यसो त, अनेक आवरणमा समाजवाद र समतामूलक अर्थव्यवस्थाका विषय उठान हुन थालेकै ७ दशक बितिसकेको छ । यही समयान्तरमा कति देशले आर्थिक असमानता निवारणमा उदाहरणीय उपलब्धि हात पारिसकेका छन् । हाम्रो अर्थराजनीति अहिले पनि संक्रमणबाट उठ्न सकेको छैन ।
आर्थिक अवसरको वितरणमार्फत असमानताको अन्त्य समाजवादको मूल उद्देश्य हो । पूर्ण समाजवादको लक्ष्य आफैमा निर्विवाद छैन । तर, हामीकहाँ सुशासनको कमजोर धरातल समाजवादको अवरोध बनेर उभिएको छ । सुशासनको अभाव नै राज्यका स्रोतसाधनको समतामूलक उपयोगमा बाधा बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्यले खडा गरिएका निकाय सत्तासीनका निम्ति राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने औजारजस्ता बनेका छन् ।
सरकार आर्थिक अनुशासन र कानूनको पालनामा देखिएको उदासीनतालाई अन्त्य गर्दै सार्वजनिक स्रोत परिचालनको नीति लिएको बताउँछ । राज्य कोष परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिएको सरकारी अभिलेखहरूमा उल्लेख छ । सरकार नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । राज्यको स्रोतसाधनमा सत्ता निकट र पहुँचवालाको हालीमुहालीका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा उजागर हुन छोडेका छैनन् ।
गत हप्ता वीरगञ्जमा आयोजित समाजवादबारे मन्थनमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । मुख्य वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका सत्तासीन नेकपामा एक प्रभावशाली नेताले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने बेला नभएको हास्यास्पद तर्क गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा लक्षित विकासका निम्ति पूँजी अभाव हुने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका ती नेताको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारबारे सत्तासीन राजनीतिमा आशलाग्दा मानिएका ती नेताको धारणा र अहिले सत्ताको आडमा प्रकट भइरहेका भ्रष्टाचारका नमूना संयोगमात्र नहुन सक्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता सरकारको देखाउने दाँतमात्र पो हो कि भन्ने आशंका बलियो बनेको छ ।
व्यापारिक घराना यति होल्डिङ्स र यसका व्यावसायिक उपक्रमहरूलाई सत्तानिकट राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमात्र होइन, त्यो समूहलाई फाइदा पुर्याउन नीतिनियम नै परिवर्तन गरिएका घटना उद्घाटित भए । प्रभावशाली मानिएका नेताहरू माफिया व्यापारी र ठकेदारको प्रभावमा परेर राज्यको स्रोतसाधनमा अनैतिक दोहन मच्चाएको यो पहिलो होइन । बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, वाइडबडी जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार, सुन काण्डजस्ता विवादमा मुछिनु राजनीतिक संरक्षण र सहभागिताका ताजा सन्दर्भमात्रै हुन् । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमात्र हेर्ने हो भने पनि राज्यका औसत निकायहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराइ कति छ भनेर बुझ्न असजिलो पर्दैन । सुशासन सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्ने हो । यसको प्रत्याभूति त परको कुरा नेताहरू नै भ्रष्टाचारको वकालत गर्दै हिँड्नु लज्जाको विषय हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अघिल्लो वर्ष सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल २ स्थान तल झरेर १२४औं सूचीमा पुग्दा त्यसलाई वर्तमान सरकारको कार्यदक्षतासँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क सत्ताधारीले गरेका थिए । अहिले राजनीतिक संरक्षणका मौलाएका आर्थिक अराजकताबारे सत्तासीन दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा भ्रष्टाचारले छलाङ लगाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ वर्षेनि उकालो लागेको देखिन्छ । करप्शन पर्सेप्सन्स इन्डेक्स–२०१७ मा नेपाल १२२औं स्थानमा थियो । सरकार, न्यायालय, संसद्, सार्वजनिक निकाय र सेवा प्रवाह, सुरक्षा, उद्योग व्यापारलगायतको प्रक्रियाका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई सुशासनमा कमजोर देखाइएको छ । आर्थिक अवसरको समुचित वितरणमार्फत समाजवादको लक्ष्य पछ्याएको भनिएको राज्यसत्ता नै भ्रष्टाचारको पक्षपोषणमा उभिएसम्म सूचकमा सुधारका अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ भन्ने कुराको भेउ पाउन केही समयअघि नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनको निचोडले पनि मद्दत पुग्छ । व्यावसायिक स्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिने अदृश्य खर्चबारे हत्तपत्त मुख खोल्न नरुचाउने निजीक्षेत्रको संस्थाको अध्ययनले नै व्यवसायीले आफ्नो आयको करीब ३५ प्रतिश रकम घूस दिन बाध्य भएको देखाउनु भ्रष्टाचार कतिसम्म झाँगिएको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो ।
राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा सुशासनको दयनीय बन्दै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सत्तामा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको व्यापक औंल्याइएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश २ मा भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार कुल भ्रष्टाचारका गतिविधिमध्ये प्रदेश २ मा मात्र २१ दशमलव ५० प्रतिशत छ । यो त कारबाहीको दायरामा आएका गतिविधिको तथ्यमात्रै हो । राजनीतिक संरक्षण र नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोगबाट उन्मुक्ति पाउनेहरूको कर्तुत त उजागर हुन पाएकै छैन ।
व्यावसायिक स्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिने अदृश्य खर्चबारे हत्तपत्त मुख खोल्न नरूचाउने निजीक्षेत्रको संस्थाको अध्ययनले नै व्यवसायीले आफ्नो आयको करीब ३५ प्रतिश रकम घूस दिन बाध्य भएको देखाउनु भ्रष्टाचार कतिसम्म झाँगिएको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारलाई नीति तथा प्रक्रियागत र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरेको छ । नियन्त्रणको निकाय तल्लो तहका कर्मचारीलाई २/४ हजार घूससहित पक्राउ गरेर आत्मरतिमा रमाउँछ । नीति र कानूनी व्यवस्थाको छिद्रमा खेलेर खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ, यस्तोमा ती निकायको भूमिका रमितेबाहेक अन्य हुँदैन । यस्ता निकायलाई तोकिएको क्षेत्राधिकार नै यस्तो छ कि, त्यस्ता निकायले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई छुने सामथ्र्य नै राख्दैनन् । साना माछा समातेर उपलब्धिको प्रचार गर्छन् । अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुद्दा दायर गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी सहायक र सहयोगी कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी (३८४) छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा अकुत आर्जन गर्नेहरूले राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइराखेका छन् । यस्तो आयबाट राजनीतिक नेतृत्व लाभान्वित भएको छ, राज्यको स्रोतसाधनमा उनीहरूकै दबदबा छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्यले खडा गरिएका निकाय सत्तासीनका निम्ति राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने औजारजस्ता बनेका छन् । यस्ता निकायका नेतृत्वकर्ताको विवादास्पद छविले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासप्रति विश्वास जाग्न सकेको छैन । अख्यिारका आयुक्त नै घूस खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएर हिँड्छन् भने त्यस्ता निकायको कामकारबाहीमा कस्तो विश्वास होला ? अनुमान असहज छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायका नियुक्ति र पदमुक्तिमा दक्षता होइन, सत्ता सञ्चालकको आग्रह हाबी हुन्छ । संसद्का विशेषाधिकारहरू विधिको निम्ति नभएर नेतृत्वको अनियमितता ढाकछोपमा प्रयोग हुन्छन् भने त्यस्तो राज्यसत्ता र निकायबाट जनताले कुन तहको सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?
सरकारी कामकारबाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनु पछ । सूचनाको अधिकारलाई सहज बनाइनुपर्छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । हामीकहाँ पनि प्रावधान छ, तर सरकार एकपछि अर्को कानूनमार्फत नागरिकका अधिकारमा लगाम कस्न उद्यत देखिन्छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सहयोगी ठानिन्छ । अध्ययनहरूले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘आंशिक स्वतन्त्र’ भनेका छन् । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितासँगमात्र सरोकार राख्दैन । यो व्यक्तिको आचरण र नैतिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो । यसलाई नियम कानूनको बलमा मात्र बाँध्न सम्भव नहुन सक्छ । हामीकहाँ जसले बढी भ्रष्टार गरेर अकुत कमाएको छ, त्यो नै शक्तिशाली र पहुँचवाला ठानिन्छ । यो मनोवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कार अभियान चलाउँदा भ्रष्टचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्न सक्छ ।
निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिलाई अहिले देखिएको भ्रष्टाचारको चरम विकृत रूपमा कारण मानिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको कारण मानेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा पैसाको पर्याय बनेको छ । चुनावताका व्यापारीसँग चन्दा लिएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेहरूले चुनाव जितेपछि कसको हितमा काम गर्लान् ? पैसाको बलमा चुनाव जितेर आउने प्रतिनिधिबाट कस्तो समता र समाजवादको अपेक्षा गर्न सकिएला ? अहिले सतहमा आइराखेका नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण र भ्रष्टाचारको बचाउमा नेताहरूको अभिव्यक्तिले यसको पुष्टि गरेकै छ । नेता इमानदार भएमात्र सुशासनको आधार बलियो हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रको अराजकता स्वतः सुध्रिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षणको भरथेग रहेसम्म समाजवादको बहस व्यर्थ हुनेछ ।
यात्रा डेली
