वीरगन्ज १८ पुस । प्रदेश २ को भौगोलिक अवस्थिति र सरोकारका भौतिक सम्भाव्यतालाई उद्योग र व्यापारको पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । यसैले यो प्रदेशमा पर्ने वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिइनुपर्ने मत बलियो छ । वीरगञ्जले प्रदेश २ लाई नै औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधारयुक्त प्रदेशको चिनारी दिलाएको छ । सरकारी तथ्यांकले फरक तथ्य देखाउँछ । उद्यम व्यवसायको सम्भाव्यतामा अग्रणी भनिएको प्रदेशमा औद्योगिक र व्यापारिक आयाम फितलो देखिन्छ ।

तथ्यांकमा २ नम्बर

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ ले कुल ९ लाख २२ हजार औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा १ लाख १७ हजार ५८८ (१३ प्रतिशत) रहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधारमा तुलनात्मक कमजोेर ठानिने १ र ५ नम्बर प्रदेशमा २ नम्बर प्रदेशभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन् । ती प्रदेशमा क्रमशः १८ र १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी उद्योग र व्यापार प्रदेश ३ मा सञ्चालित छ । यो प्रदेशमा यस्ता प्रतिष्ठानको संख्या २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) देखिन्छ ।

उद्योग विभागमा दर्तामध्ये दुई तिहाइ उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ ले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार कुल ७ हजार ८ सय ३२ यस्ता उद्योगमध्ये ३ नम्बरका ५ हजार २९८ उद्योगमा ७ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी छ । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज क्षेत्रलाई समेटेको २ नम्बर प्रदेशमा ५२२ ओटा उद्योगमा यस्तो लगानी १ खर्ब १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमात्र छ । उद्योग संख्यामा २ नम्बरले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । लगानी परिमाणमा भने कर्णाली (१ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) ले २ नम्बरलाई उछिनेको छ ।

पूर्वाधारको ओज

२ नम्बर प्रदेश यस्तो एकमात्र प्रदेश हो, जसका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ । भारतको विहार राज्यसित प्रत्यक्ष सीमा गाँसिएको यो प्रदेशबाट भारतीय उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँगको आवागमन सहज छ । यी ३ राज्यले भारतको कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भाग समेटेर बसेकाले नेपाली उत्पादनका निम्ति बजारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन् । पश्चिम बंगालस्थित कोलकाता र पछिल्लो समय उपयोगमा आएको विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुने पारहवनमा वीरगञ्जजत्तिको सहज नाका अन्य छैनन् । प्रस्तावित धाम्रा बन्दरगाह र जलमार्गको सम्भाव्यता पनि वीरगञ्जसँग बढी जोडिएका छन् । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह र यहाँसम्म विस्तारित रेलवे सेवा सम्भावनाको अर्को आधार हो । निर्माणाधीन विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जका एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी)को तुलनामा वीरगञ्जमा २ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आईसीपी ठूलो क्षमताको छ । यसले प्रदेशको व्यावसायिक महत्त्वलाई बढाएको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता पूर्वाधारले प्रदेशको उद्योग र व्यापारको सम्भाव्यतालाई बल पुर्‍याएका छन् ।

समथर भूभागका जिल्लालाई समेटेको प्रदेश २ कृषिमा उर्वर भूमि हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष २०७५ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन (मेट) धान उत्पादन भएकोमा २ नम्बरमा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमशः ५ नम्बर मा २२ र १ नम्बर प्रदेशमा २१ प्रतिशत उत्पादन छ । तर, धानको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्त्व ३ दशमलव ७६ मेट रहेकोमा २ नम्बरमा उत्पादकत्व सबैभन्दा कम (३ दशमलव ३६मेट) छ । कुल गहुँ उत्पादनमा २ नम्बरमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । गहुँ उत्पादनमा १ नम्बरमा उभिएको २ नम्बर मकैमा भने पुछारबाट दोस्रोमा पर्छ । कृषि अहिले निर्वाहमुखी पनि छैन, आयातित खाद्यान्नले नेपालीको भान्छा चलेको छ ।

यसलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने सिँचाइ उपलब्धता र भौगोलिक दृष्टिले २ नम्बरलाई कृषि उद्यमको नमूना प्रदेशका रूपमा अघि बढाउन समय लाग्दैन । तर, ४५६ ओटा कृषि तथा वनजन्य उद्योगमध्ये यो प्रदेशमा २४ ओटामात्र सञ्चालित छन् । कृषि पूर्वाधारमा २ नम्बरभन्दा पछि परेका १ मा ११४, ३ मा २६१, गण्डकीमा ३२ ओटा यस्ता उद्यम छन् । प्रदेश २ सरकारले ल्याएका चिस्यान केन्द्र, साना सिँचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको प्रभावकारिता कृषि उद्यम प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्न सक्छन् ।

जनसांख्यिक अवसर

प्रदेश २ भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । ६ दशमलव ६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा समेटिएको यो प्रदेशमा २० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास छ । जनसंख्याको यो आकार प्रदेशगत आँकडामा दोस्रो भए पनि क्षेत्रफलको अनुपातमा अरू प्रदेशभन्दा अधिक हो । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले औसत बेरोजगारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाउँदा २ नम्बरको बेरोजगारी २० दशमलव १ प्रतिशत छ । यो प्रदेशगत तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । बेरोजगारीमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि हुनु समस्या त हो, तर यसलाई मानव संसाधन विकासको सम्भाव्यताका रूपमा उपयोग गर्न नसकिने होइन । जनसंख्या बढी भएको प्रदेशले दक्ष र सक्षम जनशक्तिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित योजना ल्याउनुपर्छ । सामाजिक विकासमा पछि परेको यो प्रदेशका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको स्तर उकास्नु चुनौतीमात्र नभएर अवसर पनि हो । प्रदेशले मानव संसाधन विकासको रणनीतिक योजना ल्याएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तो संसाधन औद्योगिक र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अर्को बलियो आधार नबन्नुपर्ने कारण छैन ।

रूपान्तरण कसरी ?

प्रदेश २ का आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र र ठूलो बजार सम्भाव्यता समेटेको भारतसँग जोडिएर रहनुको लाभ यो प्रदेशले लिन सक्छ । छिमेकी लगानीकर्ताले सीमाक्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खुला र भौगोलिक रूपमा सहज हुनुले भारतीय लगानीलाई यो प्रदेशले अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सहज छ ।

उदारवादी सत्ता राजनीतिको आकर्षण पनि २ नम्बर प्रदेशलाई उपलब्ध छ । औद्योगिक र व्यापारिक महत्त्वका पूर्वाधारमा आएको भारतीय लगानीले दक्षिणी सीमाञ्चल, त्यसमा पनि २ नम्बर प्रदेशलाई लक्षित गर्नुको पछाडि भारतको आफ्नै व्यापार र प्रभाव विस्तारको रणनीति हुन सक्छ । तर, त्यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने भन्ने विषय हाम्रो कूटनीति दक्षतामा भर पर्छ । प्रकारान्तरले यो हाम्रा लागि भारतीय लगानी भित्र्याउने आधार पनि हो ।

देशको मध्यभागमा रहनु, उपलब्ध औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधार र भारतीय बजार सम्भावना २ नम्बर प्रदेशको व्यावसायिक सम्भावना महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । यस्ता पूर्वाधारले यो प्रदेशमा भारतीय लगानी ल्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्नेमा विवाद छैन । प्रदेश सरकारले निजीक्षेत्रसँग २ पटक लगानीलक्षित अन्तरक्रिया पनि गरिसकेको छ । वीरगञ्जको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले केही समयअघि वीरगञ्जमा भारतको विहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा सीमाञ्चलका औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यतामा बहस चलाएको थियो । लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी उत्पादन र तुलनात्मक लाभ आर्जनको ग्यारेन्टी भने अनिवार्य छ ।

ऊर्जा, श्रम, पूँजी, पारवहन, करलगायत उत्पादनका आयामलाई महँगो र अव्यावहारिक राखेर लगानी आकर्षित गर्न सम्भव हुँदैन । सार्थकताका निम्ति हामीमा नीतिगत स्पष्टता प्राथमिक शर्त हो । यो उद्देश्यको रूपान्तरण भौतिक र कानूनी पूर्वाधारमा भर पर्ने विषय हो । संविधानको अधिकार सूची हेर्दा उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेशलाई दिएको देखिन्छ । सरोकारका कानूनमा वर्चस्व भने संघकै छ । यसले लगानीकर्तामात्र होइन, तहगत सरकारबीच अन्योल र अन्तरद्वन्द्व बढाएको छ । कानूनी अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र पूर्वाधार उपयोगको आधार तयार हुने हो भने २ नम्बर प्रदेशलाई भारतीय लगानीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो उद्देश्यका निम्ति तहगत सरकारबीच बृहद् सहकार्य र समझदारी भने अपरिहार्य छ । साभार abhiyandaily.com