वीरगञ्ज ३ पुस । चामल, तेल र दाल उद्योगीहरूले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चामल, तेल र दाल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको अगुवाइमा गएको उद्योगीहरूको टोलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालसँग बुधवार मन्त्रालयमै भेटेर उद्योगका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।

अध्यक्ष गुप्ताले कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको प्रावधान र ठूल–ठूला कृषि मण्डीहरूको व्यवस्था राज्यको तर्फबाटै हुनुपर्ने बताए । नेपालमा मसिनो चामलको माग अत्यधिक बढिरहेको बताउँदै उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्र २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको बताए । छिमेकी देश भारतबाट सबैभन्दा बढी चामल आयात हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

खुला सिमानाका कारण भारताट अवैध रूपमा कति चामल भित्रिइरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको उद्योगीले बताएका छन् । यसरी अवैध रूपमा आयात भएको चामल आयातकर्ताले नेपाली ब्राण्डका रूपमा पनि विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा करीब ५० प्रतिशतभन्दा बढीे बजार भारतीय चामलले ओगटेको उद्योगीले बताएका छन् । सन् १९८१ सम्म ५४ हजार मेट्रिकटन धान निकासी गर्ने नेपालले अहिले आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको गुप्ताले बताए । मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा चामल आयात भएको कारण स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी भएको उनको भनाइ छ । चामल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न आयातमा १५ प्रतिशत महशुल लगाउनुपर्ने माग उनको थियो ।

सरकारले गत वर्षसम्म तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएकोमा यो सहुलियत हटाएपछि तेल उद्योग संकटमा रहेको गुप्ताले बताए । मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिँदै आएको अनुदान हटाइएपछि दाल उद्योग मर्कामा परेकोप्रति पनि उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

कृषिमा आधारित दालमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिन सकेमा निकासी सहज हुने र उत्पादन वृद्धि हुने उद्योगीहरूको माग थियो । किसानको साझा समस्याको रूपमा रहेको उन्नत जातको बीउविजन, सिँचाइ र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पु¥याउन पूर्वाधारको आवश्यकता टड्कारो रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री भुसालले उद्योगीका समस्याको समाधानमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । विद्यमान नीतिगत अस्पष्टतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै कृषिक्षेत्रको समग्र विकास र किसानको संरक्षणमा मन्त्रालयले प्रवर्द्धनको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । कृषिको विकासबाट मात्र अर्थतन्त्र सबल हुने भन्दै उनले कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धिमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।