बाह्य लगानीको अपेक्षा राखिएको बेला आन्तरिक लगानीसमेत धराशयी हुने स्थितिमा छ-बाबुलाल चाचान

307

 

लामो राजनीतिक संक्रमणले निकास लिएसँगै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको २ वर्ष पूरा हुन २ महीनामात्र बाँकी छ । स्वाभाविक रूपमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको अपेक्षा जागेको छ । समृद्धिका लागि व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिएजस्तै लगानीका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई खुलेर लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएको छ तर अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेको छैन । उद्यम र व्यवसायका निम्ति सकारात्मक अवस्था देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण प्रतिकूल छ । बाह्य लगानीको अपेक्षा राखिएको बेला आन्तरिक लगानीसमेत धराशयी हुने स्थितिमा छ ।



कतिपय कानूनी प्रावधानले उद्यममा हात हाल्दा उल्टै दण्डित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ । लगानीकर्ताले जेल जान परे पनि जाउँला भनेर लगानी ल्याउँदैन । कानूनले वर्जित गरेका काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, काम गर्ने क्रममा सानातिना मानवीय त्रुटिका कारण हुन सक्ने गल्तीमा जेल हाल्ने कानून र स्वविवेकीय अधिकारले लगानीकर्ताको मनोबललाई उकास्दैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको १ दशकमा उद्योगधन्दाले फड्को मारेको देखिन्छ । त्यो बेला चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति र ६/७ प्रतिशतमा बैंकबाट कर्जा पाइन्थ्यो । अहिले लोडसेडिङ हटे पनि महँगो दरमा न्यून गुणस्तरको बिजुली उपयोग गर्नु परेको छ । बैंकको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । श्रम सम्बन्ध सहज छैन । सरोकारका ऐन कानूनमा विरोधाभास छन् । एउटाले दिएको सहुलियत अर्को कानूनले काटेको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभावको मार लगानीकर्ताले खेप्नुपरेको छ ।

बजारमा आएको शिथिलताले समग्र उत्पादन र व्यापारको अवस्था सुस्त भएको छ भने निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन धराशयी हुने अवस्थामा छ । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या सिमेन्ट उद्योगमा छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास निर्माणले गति लिने र बजार बढ्ने अपेक्षामा यो क्षेत्रमा नयाँ लगानीमात्र आएन, अधिकांश उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौं, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, बजार नबढ्दा सीमित बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताले क्षमताको ४०–५० प्रतिशतमात्र उपयोग भएको छ । लागतभन्दा कम मूल्यमा खाएर सिमेन्ट बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । चालू वर्षको ४ महीनामा विकास खर्च साढे ६ प्रतिशतमात्र भएको छ । सिमेन्टको बजार बढाउन सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ ।

कच्चा पदार्थको आयातमा अव्यावहारिक राजस्वले उद्योगलाई थप मार परेको छ । क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भए पनि फ्लाइयास आयात गर्नुपर्छ । तर, मोल र भाडाप्रति मेट्रिकटन १ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्ने फ्लाइयासमा प्रतिमेट्रिकटन १ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्छ । यो मूल्यको तुलनामा करीब ६० प्रतिशत हुन्छ । औसत कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल छैन । क्लिंकरको कच्चा पदार्थ पेट कोकमा १० र कोइलामा ५ प्रतिशत भन्सार राजस्व रहेकोमा यसलाई यसलाई १ मा झार्दा उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ ।

सरकारले अहिले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने परिपत्र गरेको छ । यसबाट सिमेन्टको लागत प्रतिबोरा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन्छ । श्रीलंका, भारत बंगलादेश र चीनमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य छैन । यसलाई पुनर्प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले यसबाट वातावरणीय प्रदूषण झन् बढी हुन्छ । बारा र पर्साका उद्योगले रेलमार्फत रक्सौल नाकाबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याउने गरेकोमा त्यहाँ केही समयदेखि लोडअनलोडमा समस्या छ । रक्सौलमै रहेको नेपाल रेलवेको जग्गामा लोडअनलोड मिलाउन सकेमा सहज हुन्छ ।

सिमेन्ट निकासीको योजना सफल हुन मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनु अपरिहार्य छ । यसका लागि लागत कटौतीका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा बाह्य सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाले आयात गर्ने सिमेन्टमा महसुल छूट दिने व्यवस्था हटाइनुपर्छ । बाहिरबाट आउने सिमेन्टलाई सहुलियत हटाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्छ ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अहिले निकासी बढेको तथ्यांक आए पनि त्यो सीमित वस्तुको निकासीमात्र हो, अधिकांश उत्पादनको निकासी खुम्चिएको छ । सरकारले निकासी बढाउन सहुलियत घोषणा गरेको छ । यो प्रभावकारी र पर्याप्त छैन । सरकारले ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादनको निर्यातमा ३ र ५० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत नगद इन्सेन्टिभ दिने भनेको छ । नेपालमा उत्पादनको बढ्दो लागतका अगाडि यो पर्याप्त छैन । इन्सेन्टिभ बढाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । ३० र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा इन्सेन्टिभको दरलाई क्रमशः ५ र १० प्रतिशत बनाइनुपर्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको इन्सेन्टिभ र सहुलियतको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन विषय बन्न गएको छ । यसका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण र अव्यवहारिक छन् कि सहज तरीकाले सहुलियत प्राप्त गर्न सकिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत दाल निकासीमा दिइएको १ प्रतिशत इन्सेन्टिभ हटाइएको छ । यसले दालको निर्यात धराशयी भएको छ । छालाको निकासी एक चौथाइमा झरिसकेको छ । दालको चुनी भुसी निकासीमा भारतीय पक्षले पुर्‍याएको अवरोध हटाउन सरकारले प्रभावकारी पहल गरेको छैन । सरकारले घोषणा गरेका सहुलियतलाई सहज र सरल तरीकाले प्राप्त गर्ने वातावरण नभएसम्म निकासीमा घोषणा गरिएको कुनै पनि प्रकारको सहुलियतको प्रभावकारिता हुँदैन ।

लगानीकर्तालाई नेपालको उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनको सहज जानकारीका लागि सरोकारका ऐन नियमको एकीकृत सँगालोको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट लगानीकर्तालाई सम्बद्ध विषयको कानूनी प्रावधानबारे जानकारी लिन सहज हुन्छ । साथै एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । निकासी प्रवर्द्धनका लागि कुनै पनि उत्पादनको लागत न्यूनीकरण प्राथमिक शर्त हो । त्यसका लागि कर तथा राजस्वको पुनरवलोकन र घोषित सहुलियतको प्राप्ति सहज हुनुपर्छ । स्वदेशी उद्यम व्यवसायको जगेर्ना र निकासी बढाएर व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि नीति नियमलाई लगानीमैत्री नबनाइ हुँदैन ।

(उद्योग व्यापारका समसामयिक समस्याबारे गत हप्ता वीरगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा चाचान समूहका अध्यक्ष चाचानले पेश गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)।