आर्थिक अनियमितताका सवालमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा कैद सजायको प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ-गोपाल केडिया

703

 

औद्योगिक व्यापारिक कारोबारमा कानूनी त्रुटि तथा प्रक्रियागत गल्तीका कारण हुने आर्थिक अनियमिततामा उद्योगी व्यापारीलाई पुर्पक्षको लागि न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको आदेशले थुनामा राखी कारबाही चलाउने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अनियमितताका सवालमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा कैद सजायको प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ । कर, राजस्व वा अन्य आर्थिक विषयसम्बन्धी विवादमा प्रायः बिगोबमोजिमको रकम नगद धरौटी वा जमानी राख्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी व्यापारी थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । बिगोको १० प्रतिशतसम्म धरौटी र जमानीको हकमा बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानी राख्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।



भन्सार, कर, राजस्वलगायतका कतिपय विषयका सम्बन्धित कार्यालयले अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले गरेको फैसला, आदेशको पुनरवलोकन सो कार्यालयको विभागबाट नै अन्तिम फैसला हुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा छ । तर, विभागीय फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान छैन । यसले उद्योगी व्यापारीको न्यायालयसम्मको पहुँचको न्यायिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागीय पुनरवलोकनबाट भएको फैसला र आदेश आदिविरुद्धमा अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित हुनु पर्दछ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफूले खडा गरेको उद्योग व्यापार एक्लैले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता उद्योग व्यापार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि कामदार, कर्मचारी तथा विशेषज्ञहरू समेत खटिएका हुन्छन् । त्यस्ता कामदार, कर्मचारी तथा विशेषज्ञले धनीलाई कुनै जानकारी नदिई गरेका कानूनविपरीतका गल्तीमा धनीलाई नै कारबाहीको घेरामा ल्याउने कानूनहरू छन् । जुन एकदमै अन्यायपूर्ण हो । जसजसको संलग्नता देखिन्छ, त्यसलाई मात्र कानूनी कारबाहीको दायरा ल्याउनु पर्दछ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका प्रतिष्ठानले विभिन्न १३ ओटा शीर्षकको विवरण, सूचना र जानकारी तोकिएको समयभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यस्तो विवरण, सूचना र जानकारी समयमा दाखिला गर्न छुटेमा चर्को जरीवाना र कतिपय अवस्थामा कैद सजायको समेत प्रावधान राखिएको छ । यसरी सबै प्रकारका विवरण, सूचना र जानकारी अनिवार्य दिने व्यवस्था तथा चर्को जरीवाना र कैद सजायको प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ ।

सर्वसाधारण जनताको लगानी रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सरकारले नियमन गर्दै आएको छ । गत भदौ २५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३७ पृष्ठको निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा निजी लगानीका प्रतिष्ठानलाई समेत नियमन गर्ने प्रावधानले खुला र उदार व्यापार नीति तथा उद्योग व्यापारको निर्बाध र सहज सञ्चालनमा अवरोध खडा हुने देखिएको छ । निजी लगानीका प्रतिष्ठानलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ ।

श्रमिकको आचरणको आधारमा पुरस्कृत र सजायसमेत गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त व्यवस्थापकलाई श्रम कार्यालयले जरीवाना गर्ने, न्यायिक कारबाही वा अन्य कुनै कारणवश श्रमिकको पारिश्रमिक दिन ढिला हुन गएमा दोब्बर रकम भराउने वा त्यस्तो उद्योगको कारोबार रोक्का गर्ने, श्रम अडिट गर्नुपर्ने प्रावधानका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तथा तोकिएको न्यूनतम सुविधा दिई आएका उद्योगमा समेत सामूहिक सौदाबाजीको आडमा बलजफ्ती थप सुविधा लिने परिपाटी अव्यावहारिक छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम नियमित श्रमिकका सञ्चित कोष तथा उपदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । आफ्नो रकम कहाँ कसरी सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित श्रमिकमै हुन्छ । रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै राख्ने गरी ल्याइएको प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा खारेज हुनु पर्दछ ।

सञ्चयकोष र उपदानको रकमको आधारमा नै उद्योग प्रतिष्ठानले कामदारलाई समयसमयमा ठूलो रकम पेश्की सापटी दिने गरेकाले सञ्चयकोष र उपदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेमा कामदारले उद्योग प्रतिष्ठानबाट त्यस्ता पेश्की सापटी पाउने सुविधासमेत बन्द हुने अवस्थ आउँछ । सञ्चयकोष तथा उपदानको रकम व्यवस्थापक र कमदार कर्मचारीको आपसी सहमतिमा सुरक्षित राखिनु पर्दछ । सरकारले नियमसम्मत र सुरक्षित रहे नरहेको नियमन गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा ऐन सबै क्षेत्रमा एकै पटक लागू नगरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनु पर्दछ । प्रथम पटकमा ५० जनाभन्दा बढी कामदार भएको प्रतिष्ठानमा लागू गरिनु उचित हुन्छ ।

हालसालै सरकारद्वारा घोषणा गरिएको भीसीटीएस सबै क्षेत्र र तहमा एकै पटक लागू गरिनु हुँदैन । दक्ष जनशक्ति, विद्युत्, इन्टरनेट, कम्प्युटर आदिको अभावमा सबै क्षेत्रमा एकै पटक लागू गर्न सम्भव छैन । यसले ससाना उद्योगी व्यापारीलाई थप आर्थिक भारसमेत पर्न जान्छ । प्रथम चरणमा यो व्यवस्था ठूला उद्योग र आयातित मालवस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमा लागू गरिनु पर्दछ ।

बैंक खातामार्फत सम्पूर्ण कामदार तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सहज छैन । विभिन्न समस्याका कारण कामदार तथा कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा कट्टा हुने गरी दैनिक रूपमा पेश्की सापटी लिने गर्दछन् । पेश्की दिएको किस्ता कट्टा गरी तलब बैंकमा दाखिला गर्दा रकम नमिल्ने हुन्छ । व्यवस्थापक र कामदारको आपसी सहमतिको आधारमा तलब भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ । एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरीद, विक्री तथा भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने र सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरीद, विक्री र भुक्तानीमा मात्र स्थायी लेखा नम्बर चाहिने प्रावधान लागू हुनु पर्दछ । कामदार तथा कर्मचारीले जागिरको लागि आवेदन दिँदाका बखत नै नागरिकता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुपर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ ।

भन्सार मूल्यांकनलाई व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाउन भारतीय वस्तुमा वस्तु तथा सेवा करमा लिएको बिल र साफ्टा बिललाई मान्यता दिइनु पर्दछ । आयातित वस्तुको परिमाण (किलोग्राम, लिटर, मिटर आदि) को आधारमा भन्सार मूल्य तोकिनु पर्दछ । उल्लिखित समस्याको निकास खोज्दै निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको केन्द्रभागमा स्थापित गरेमात्रै लक्षित आर्थिक विकास र समृद्धिको उद्देश्यमा पुग्ने बाटो सहज हुन सक्दछ  ।

(उद्योग व्यापारका समसामयिक समस्याबारे गत हप्ता वीरगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केडियाले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)