वीरगन्ज २३ मंसिर । सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारण मुलुककै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण उद्योग मारमा परेको यस भेगका उद्योगीहरूले बताएका छन् । जगदम्बा सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले सरकारको पूँजीगत खर्चको दर एकदमै न्यून भएकोले निर्माण क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योग मारमा परेको बताए ।

उनले भने– “सरकारसँग सोध्नुस, छड, सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, लगभग सम्पूर्ण उद्योग मर्कामा छन् ।” उनले छड, सिमेन्ट, एङ्गल, च्यानल, बिम, जस्तापाता, काँटीलगायत सम्पूर्ण उद्योग घाटामा गइरहेको बताए ।

जगदम्बा स्टीलका सिइओ अनुराग शर्माले गत आवभन्दा चालू आवमा इतिहासमा पहिलोपटक तीस प्रतिशतले कारोबार घटेको बताए । उनले भने– “सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउँदै लगेको छ । यहाँका उद्योगहरू राम्ररी चलोस् भनेर सरकारले चाहेकै छैन । बजारमा पैसा नहुँदा निर्माण योजनाहरू बनिरहेका छैनन् भने उद्योगीले उत्पादन गरेको सामान गोदाममा थन्किन थालेको छ ।”

चाचान समूहको नारायणी सिमेन्टका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुरले मागभन्दा उत्पादन धेरै भएकोले निर्माण सामग्रीको बिक्रीमा कमी आएको बताए । उनले सरकारको नीतिको कारणले गर्दा वर्षमा पाँच महीना ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पाइँदैन । अर्कोतर्पm चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म पूँजीगत खर्च ६.६ प्रतिशत छ । जबकि पूँजीगत खर्च चार महीनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । नेपालमा सिमेन्ट डेढ करोड टन उत्पादन हुन्छ तर माग एक करोड टनको मात्र छ ।

दुई खर्ब लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगमा करीब ५० अर्ब लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेकोले कतिपय सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको उत्पादन र क्लिङ्करको उत्पादन पनि घटाउँदै गएका छन् । नेपालका कतिपय बहुराष्ट्रिय योजनामा ठेकेदारले भारतबाट नै सिमेन्ट तथा फलामका सामानहरू मगाउने गरेको देखिएको छ ।