वीरगंज १९ मंसिर । वीरगंज–२५ श्रीसियाको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीबीचको रोक्का राखिएको ६२ बिघा जग्गाको मुआवजाबारे स्थानीय मूल्याङ्कन तथा मुआवजा समितिले कट्ठाको मोलको निर्णय गरेको छ ।

समितिले सो क्षेत्रको प्रतिकट्ठा जग्गाको न्यूनतम २४ लाखदेखि अधिकतम ६७ लाख रुपैयाँसम्म मुआवजा दिने निर्णय गरेको छ ।पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष रहेको उक्त समितिले बुधवार बैठक बसी जग्गाको १३ वटा प्रकृतिको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मुआवजा दर निर्णय गरेको हो ।

प्रजिअ भट्टराईका अनुसार श्रीसियाको ६२ बिघामध्ये १५ बिघा ऐलानी जग्गा रहेको र मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने जग्गा ९९९ वटा कित्ता रहेको बताउँदै मूल्याङ्कन समितिले गरेको निर्णय अनुसार मुआवजा वितरण गरियो भने ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् ।आवजा वितरणको जिम्मा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई दिने गरी मुआवजाको कार्य अघि बढाउने प्रजिअले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

घर–गोठ–टहरा तथा काठपात–फलपूmलको मूल्याङ्कन उपसमितिका संयोजक तथा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित समितिले मुआवजाको माग र निवेदनको आधारमा छुट्टै रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

मुआवजा सङ्घर्ष समितिका सदस्य विजय तिवारीले सरकारी पक्षले गरेको निर्णय आपूmहरूलाई स्वीकार नभएको बताएका छन् । उनले पद्मरोडको उत्तरमा रु डेढ करोड प्रतिकट्ठामा जग्गा बिक्री भइरहेको र आपूmहरू उठिबास हुने गरी कसरी रु ६७ लाखमा मान्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।पछिल्लो निर्णयबारे आपूmहरूलाई थाहा नभएको र थाहा पाएपछि गाउँमा भेला गरी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताए । गाउँलेले मुआवजाको उचित निकास वा पुनर्वासको माग गरेका छन् ।

गाउँलेले धुरको न्यूनतम ८ लाखदेखि अधिकतम २१ लाख रुपैयाँसम्म मुआवजा माग गरेका छन् । सम्भव छैन भने ६२ बिघा जग्गा अन्यत्र खरीद गरी हाल भए गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका छन् ।तीन वर्षदेखि मुआवजा वितरण हुन नसक्दा गाउँलेहरूले घरजग्गाको कारोबार तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

मुआवजाको विषयमा घडेरी, कालोपत्रे सडकछेउको जग्गा, पद्मरोड छेउको जग्गा, खेत, कच्ची सडकको जग्गालगायत १३ वटा वर्गको आधारमा मुआवजा दिने निर्णय भएको हो । बैठकमा महानगर, मालपोत कार्यालय पर्सा, सुक्खा बन्दरगाहका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।