पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश

433

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुने पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएपछि निर्माण व्यावसायीले हालेको मुद्दामा अदालतले शुक्रवार यस्तो आदेश गरेको हो ।

आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेपछि पप्पु अदालत गएको थियो ।



पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक विभाग, आयोजना र सम्बद्ध वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाएर निषेधज्ञा माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले सडक विभाग, सडक विस्तार आयोजनालगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र आ-आफ्नो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

सडक विभागले गत मंसिर ४ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालेको थियो । निर्माण कम्पनीले भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नुअघि नै मंसिर २ मा ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइएको बताएको छ ।

आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले भने पप्पुले डिजाइनअनुसार काम नगरेको र काममा अति ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।

कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय आयोजनाको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नु पर्दछ । त्यसअघि बैंक जमानत जफत गरिन्छ । अदालतले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । बाट