बारा/पर्सा औद्यागिक कोरिडोर भएर बग्ने श्रीसिया नदीको प्रदूषण : सकस, संरक्षण र सन्देह-ओमप्रकाश खनाल

54

 

बारा/पर्सा औद्यागिक कोरिडोर भएर बग्ने श्रीसिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण स्थानीय नेता र प्रशासकका लागि क्षणिक वाहवाही बटुल्ने औजारबाहेक अन्य केही बन्न सकेको छैन । केही दिनअघि छठ पर्वको पूर्वसन्ध्यामा सांसददेखि वीरगंजका मेयर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले श्रीसियामा फोहोर पानी नफाल्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई उर्दी जारी गरे ।



वर्षभरिजसो कालो पानी बग्ने श्रीसियामा सङ्लो पानी पनि बग्यो । छठ सकिंदा नसकिंदै नदीमाथि उद्योगको ज्यादती पुरानै स्वरूपमा प्रकट भयो । छठको भोलिपल्टै श्रीसिया धमिलिन थाल्यो । श्रीसियामा यतिखेर फेरि फोहोर मिसिएको कालो लेदो बग्न थालेको छ ।

वीरगंजका नगरप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीलाई भेला पारेर उद्योगको रसायन मिसिएको फोहोर पानीको निकास नदीमा मिसाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका खबर सञ्चारमाध्यममा आए । उद्यमीलाई कारबाहीको चेतावनी दिइराख्दा वीरगंजका मेयर विजयकुमार सरावगी महानगर आपैंmले श्रीसियामा नगरको ढल मिसाइराखेको तथ्यप्रति बेखबरजस्तै देखिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत यो बेथितिप्रति एक शब्द खर्चिन आवश्यक ठानेनन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिर्वतन गरी ¥हास ल्याउने, क्षति पु¥याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पु¥याउने क्रियाकलापलाई प्रदूषण भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पानी दूषित गर्नेलाई कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा १११ को उपदफा २ (ख)मा पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पिउने पानीको हकमा यो प्रावधान ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ वा दुवै छ ।

श्रीसिया बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूले यो प्रावधान अनुसार नदीको पानी दूषित तुल्याउने महानगर र उद्योगलाई कारबाहीको माग गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । महानगर र १० वटा उद्योगविरुद्ध परेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । उच्च अदालतको वीरगंज इजलासमा परमादेश माग गर्दै नदीमा फोहोर फाल्ने ४६ उद्योगविरुद्ध बेग्लै मुद्दा हालिएको छ । तर महानगर र उद्योगहरूले गल्ती सच्याउनुको साटो अदालतलाई ढाट्ने काम गरेका छन् । विपक्षी बनाइएका ५ उद्योगले फोहोर पानी प्रशोधनपश्चात् मात्रै नदीमा पठाएको उत्तर पेश गरेका छन् । ५ वटाले त मुद्दामा उल्लेख भएको नामको उद्योग नै नभएको जवाफ फर्काएका छन् ।

नदी संरक्षणसम्बन्धी मुख्य दायित्व लिएको महानगरले श्रीसियामा ढल नबगाएको र सम्पूर्ण फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा निकास गरिरहेको भूmटो प्रतिउत्तर दिएको भेटिएको छ । जबकि छठको बेलामा उद्योगहरूले नदीमा फोहोर फाल्न बन्द गर्दासमेत महानगरको ढल श्रीसियामा बगिरहेकै थियो । अहिले पनि महानगरले पदमरोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैयालगायतका स्थानबाट ढलको फोहोर पानी श्रीसियामा खसालिराखेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ४ महीनाअघि तयार भएको ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ आवश्यक परिमाणमा पानी निकासको अभावमा उपयोगविहीन अवस्थामा छ । कोरिडोरका केही उद्योगले दाताको सहयोगमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरे पनि ती देखाउने दाँत मात्र साबित भएको छ । अनुगमनका बेला चलाएर देखाउने र अरू बेला फोहोर पानी सोभैm नदीमा हाल्ने प्रवृत्ति छ

श्रीसिया प्रदूषणको मूल कारण बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले नदीमा बगाउँदै आएको रसायनयुक्त फोहोर पानी र वीरगंज महानगरको ढल नै हो । बाराको रामवनबाट स्वच्छ स्वरूपमा निस्किएको यो नदीमा वीरगंजसम्म आइपुग्दा नपुग्दै कालो लेदो बग्ने गरेको छ । श्रीसियाको प्रदूषणबारे सरकारी पहलमा ४ वर्षअघि स्थलगत अनुगमन पनि भएको थियो । अनुगमन प्रतिवेदनले करिडोरका ४६ वटा उद्योगले नदीमा फोहोर पानी र ठोस पदार्थ फाल्ने गरेको देखाएको थियो ।

नदी प्रदूषित गर्नेमध्ये करिडोरका ८ वटा छाला उद्योगलाई बढी जिम्मेवार औंल्याइएको थियो । छाला उद्योगबाट निस्किने बोसो, रौं, रसायन र पशु शरीरको अवशेषले नदीलाई दूषित तुल्याइराखेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययनले छाला, पशु वधशाला, प्लास्टिक, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित तेललगायतका उद्योगलाई बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग भनेको छ । यस्तै, प्रदूषणका कारण विश्वमा बर्सेनि ७ करोड मानिसको ज्यान गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नदी दूषित तुल्याउनेलाई कारबाहीको चेतावनीका समाचारहरू स्थानीय सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा निकै आएका छन् । तर चेतावनी दिने निकायहरू स्वयम् यो मामिलामा कति स्वच्छ र इमानदार छन् भन्ने प्रश्नले पनि प्रभावकारिताको ओज तय हुन्छ । श्रीसियामा आपैंmं ढल मिसाउने र न्यायालयसमेतलाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्नमा तल्लीन महानगरले गर्ने कारबाही कतिको प्रभावकारी होला ? अनुमान असहज छैन ।

विगतमा यस्ता कारबाहीको प्रक्रिया र प्रावधानलाई सरोकारको निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कमाउने भाँडो बनाएका तथ्य स्मरणीय छ । आप्mनो पार्टीलाई चन्दा नदिएको झोंकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले सरकारी प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर उद्योगीहरूलाई जरिवाना तिराएको चर्चा चलेको थियो । महानगरले श्रीसिया दूषित तुल्याउनेलाई कारबाही गर्ने जिम्मा सम्बन्धित वडा समितिलाई दिएको खबर आएको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनलाई आप्mनो स्वार्थको दुनो सोभ्mयाउने औजार बनाइएको उल्लिखित सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै त्यस्तो आचरण पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा सतर्कताको खाँचो छ ।

श्रीसियालाई प्रदूषणबाट बचाउन चलाइएका अभियानले अपेक्षित गति समात्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रयत्न आपैंmमा अल्मलिने र महानगरदेखि उद्योगीहरूको मनोमानीले नदीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । अहिले यो अभियानले केही हदसम्म भएपनि गति लिएको भान भइराखेको छ । यस्ता अभियानले निरन्तर खबरदारी चलाइराख्नुपर्दछ । यस्तो खबरदारीले श्रीसिया संरक्षणको नाममा आर्थिक दुनो सोभ्mयाउने प्रवृत्तिलाई निगरानीमा राख्ने र नङ्ग्याउने कामलाई पनि आप्mनो दायित्व सम्झिनुपर्दछ ।

वीरगंजको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने श्रीसियाको सकस दिन प्रतिदिन गहिरिंदै छ । श्रीसियाको स्वच्छतालाई वीरगंज महानगर र यस क्षेत्रका उद्योग कलकारखानाको प्रदूषणले शिथिल तुल्याइराखेको छ । बारा र पर्सा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दैनिकीसँग जोडिएको श्रीसियाको संरक्षणमा विलम्ब गर्ने समय छैन । श्रीसियाको स्वच्छता फर्काउने हो भने श्रीसियाको नाममा चलाइएका अभियानमा वृहत् समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ ।

बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगलाई पानी प्रशोधन संयन्त्र अनिवार्य गरिनुपर्दछ । पानी प्रशोधनको प्रविधि जडान गरेका उद्योगले अनिवार्यरूपमा चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । उद्योगैपिच्छे यस्तो संरचना निर्माण गर्न खर्चका कारण असम्भव हुन सक्छ । तर सामूहिक प्लान्ट बनाउन नसकिने होइन । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक नालाको निर्माणको कुरा अहिले सेलाएर गएको छ ।

ठाउँठाउँमा सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरेर यस्ता नालामार्पmत् ल्याइएको पानी प्रशोधन गर्न सकिन्छ । नदी दूषित गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा यो उद्देश्य सहज हुनेछ ।

नदी संरक्षणको दायित्व लिएको महानगरले नै भूmटको खेती गरिराख्दा उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रदूषण नियन्त्रणमा बाध्य पार्ने बल आर्जन गर्न सकिन्न । सबैभन्दा पहिला महानगर आपैंmले जथाभावी नदीमा खसालिएका ढलको व्यवस्थापन गरी वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जोड्नुपर्दछ । यसो हुन सकेमा एकातिर नगरको ढल श्रीसियामा बग्न रोकिन्छ ।

अर्कोतिर, दातासँग ऋण लिएर तयार पारिएको प्रशोधन संरचना बेकामी बन्ने विडम्बनाको समाधान हुनेछ । यो श्रीसिया जोगाउने उद्देश्यको पहिलो र महŒवपूर्ण खुड्किलो बन्न सक्छ । त्यसका लागि महानगरले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । फजुल खर्च नियन्त्रण र योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यो असम्भव कुरा पनि होइन ।