वीरगंज, २९ कार्तिक । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको जितपुरस्थित हिमाद्री फुड्स प्रालिमा कार्यरत ७१ मजदुरले श्रम कार्यालय वीरगन्जमा आफूलाई काममा फर्काउन निवेदन दिए ।

असोज २३ गते कार्यालयमा निवेदन दिएका उनीहरू शिव गुरु स्क्रेप एन्ड जनरल सप्लायर्समार्फत् उद्योगमा काम थालेका हुन् । तर, त्यो मजदुर आपूर्तिकर्ता श्रम कार्यालयमा दर्ता नभएकाले उद्योग व्यवस्थापनले उक्त कम्पनीसँगको करार रद्द गरेपछि मजदुरहरू कामबाट निकालिए ।

करिडोरकै ब्रिटानिया बिस्कुट उद्योगमा कार्यरत ५४ श्रमिकले २ महिनाअघि आफूहरूलाई उद्योगले नियुक्ति दिनुपर्ने मागसहित काम बन्द गरेर उद्योगको मूल गेटमा धर्ना दिए । विवेक सप्लायर्स सर्भिसेस प्रालिमार्फत् उद्योगमा मजदुरी गर्न गएका श्रमिकहरूलाई काममा फर्कन रोजगारदाता कम्पनीले आग्रह गरे पनि श्रमिकले अटेर गरिरहे । उद्योग व्यवस्थापनले पनि आपूर्तीकर्तामार्फत् आएका श्रमिकलाई उद्योगले नियुक्ति दिन नसक्ने भनी अडान लिए ।

श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र लिन अनिवार्य गरे पनि करिडोरका थुप्रै उद्योगमा बिना इजाजतपत्र मजदुर आपूर्तिकर्ताले मजदुर आपूर्ति गर्ने क्रम रोकेको छैन । २०७५ असार ८ गते लागु भएको श्रम नियमावलीले श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई इजाजपत्र अनिवार्य गरे पनि पुस ९ गतेबाट मात्र यस्तो इजाजपत्र जारी हुन थालेको हो ।

श्रम आपूर्तिकर्ताको इजाजत लिन आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयहरूमा दर्ता भई इजाजपत्र लिन पाउँछन् । यी प्रकृया पूरा नगरी श्रम आपूर्ति गरिरहेका कम्पनी अवैध ठहरिन्छन् ।

उद्योगमा यसरी बिना इजाजत श्रम आपूर्ति भएको हुन सक्ने श्रम कार्यालयको अनुमान छ । ‘यस्ता उद्योगको संख्या यकिन हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘धेरै उद्योगमा श्रमिक आपूर्तिको काम पुरानै ढर्राले चलेको छ ।’

यसरी बिनाइजाजत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण त्यस्ता कम्पनी सञ्चालकलाई मात्र नभई कतिपय अवस्थामा उद्योग व्यवस्थापन र श्रमिकलाई पनि समस्या हुन सक्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘इजाजतप्राप्त श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रमिक आपूर्ति गर्दा श्रमिकले उपदान, सञ्चयकोष, उपचार खर्च, दुर्घटना तथा मृत्यु बिमा आदिको सुविधा सहजै पाउँछन्, आपूर्तिकर्ता आफैंले उद्योग व्यवस्थापनसँग यस्ता सुविधा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर बिनाइजाजतका कम्पनीमार्फत् उद्योगमा श्रम गर्ने श्रमिक यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुने सम्भावना पनि उत्तिक्कै हुन्छ ।’

मजदुर आपूर्तिकर्ता कम्पनी नारायणी सप्लायर्स वीरगन्जका लेखा अघिकृत शुत्रघ्न श्रीवास्तव ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था पालना नहुँदा हाल मात्र नभई भविष्यमा पनि थुप्रै झमेला भई राख्ने हुँदा यसमा कडाइ गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘श्रम आपूर्तिकर्ताको बेवास्ता तथा चेतनाको कमीले यसो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक बाट