वीरगञ्ज २५ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकबीच महशुल तिर्ने/नतिर्ने विषयमा तानातान चलिरहेका बेला प्राधिकरणकै कमजोरीका कारण नयाँ औद्योगिक ग्राहक डेडिकेटेडबाट विद्युत् आपूर्ति लिन बाध्य छन् । प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्ति दिने फिडर लाइनको क्षमता नै कमजोर भएपछि यस्ता ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडर बाध्यता बनेको छ । प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको कमजोर क्षमताले गर्दा नयाँ उद्योगका लागि डेडिकेटेडबाटै विद्युत् लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए ।

११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको क्षमता ५ एमभीएमात्र हुन्छ । योभन्दा बढी आपूर्ति चहिएमा प्राधिकरणले ६६ केभीबाट डेडिकेटेड लाइन लिनपर्ने बताउने गरेको छ । ‘यसरी डेडिकेटेड लाइन उपयोग गर्न बाध्य पारिएका ग्राहकसँग प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महशुल लगाइरहेको छ,’ क्यालले भने ।

बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई प्राधिकरणले ११ केभीएबाट विद्युत् दिँदैन । लोडशेडिङ नरहेकाले प्रिमियम दर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, प्राधिकरणले लोडशेडिङ समाधान भइसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्रिमियम दरको बिलिङ गरिरहेको छ ।

उद्योगमा लोडशेडिङ हटिसकेकाले प्रिमियम दर लगाउनु उचित नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया बताउँछन् । ‘निर्माण सामग्री उत्पादकहरूले बढी विद्युत् खपत गर्ने र यस्ता उद्योग मन्दी एवम् अधिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेकाले पनि सामान्य दरको महशुल तोकेर केही हदसम्म भए पनि राहत दिइनु पर्दछ,’ अध्यक्ष केडियाको माग छ ।

उत्पादन खर्चमा विद्युत्को लागत २५ प्रतिशतसम्म हुने संघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । ‘स्वदेशका उद्योग यसै समस्याग्रस्त छन् । महशुलमा मनपरी गरेर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ । यस्तोमा उद्योग कसरी चल्न सक्छन् ?’ उपाध्यक्ष अग्रवालको गुनासो छ ।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली–२०७३ संशोधन नहुँदा पुरानै दरमा महशुल लिनु परेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत् महशुल वृद्धि गर्दा डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि प्रिमियम दर तोकेको थियो । यस्तो दर सामान्यभन्दा ५९ देखि ६७ प्रतिशतसम्म महँगो छ ।

डेडिकेटेड लाइनका लागि ग्राहकले आप्mनै खर्चमा ट्रान्समिटर बनाउनुपर्ने भएकाले सामान्यभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले अव्यावहारिक नियम लादेको उद्योगी क्यालले बताए । ‘यो संरचनाका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिन्छ । यही खर्चलाई ध्यानमा राखेर विगतमा ६६ केभीबाट आपूर्ति लिने ग्राहकलाई ११ केभीको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो थियो ।

अहिले सबैभन्दा महँगो महशुल डेडिकेटेडकै छ । यो अत्यन्तै अव्यावहारिक भयो,’ क्यालले भने ।

विगतमा लोडशेडिङको समयमा ६६ केभीबाट आपूर्ति लिएर निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकसित प्रिमियम दरको महशुल लिइए पनि अहिले लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेकाले यो दर अनुचित भएको उद्यमीहरूले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले हालै सामान्य दरभन्दा १५ प्रतिशत वृद्धि गरी डेडिकेटेडको महशुल निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका २९८ मध्ये १८५ ग्राहकले अहिले पनि प्रिमियम दरको महँगो महशुल तिरिरहेका छन् । प्रिमियम महशुल नतिर्ने ५८ ग्राहकबाट ११ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यस्ता ग्राहकलाई किस्तामा महशुल बुझाउने सहुलियत दिइने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । उद्योगीहरूले यस्तो महशुल मिनाहाको माग गरिरहेका छन् । abhiyandaily.com बाट