कालापानी सीमा विवाद: ‘राष्ट्रवादी’ सरकार झुक्ला कि लुक्ला ? देशका जनतालाई प्रतिक्षा त्यसकै छ !

33

 

वीरगञ्ज २५ कार्तिक । कार्तिक १६ गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । जसमा नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग समेटिएको छ । योसँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ कोणबाट बहसमा आएको छ । र, सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाएर कालापानी क्षेत्रमा पूर्ववत् दावी दोहो¥याउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताएको छ ।



सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध गर्न हिमालय क्षेत्रसम्म आएको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि फिर्ता हुनुको सट्टा कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरेर बस्यो । र, त्यसयता बारम्बार दोहोरिने, केही समय चर्चा हुने तर कहिल्यै समाधान नहुने मुद्दाको रुपमा कालापानीसहित सुस्ताको सीमा विवाद थाँती नै छ । तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र आफ्नै रहेको प्रष्ट हुँदा–हुँदै पनि नेपालले राजा महेन्द्रकै पालादेखि यसबारे कडा अडान लिन नसक्दा भारत हावी हुँदै आएको छ ।

कालापानीः कहिले के भयो ?

– २०१४ः भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना
– २०३० असोज १२ः पहिलो पटक कालापनी अतिक्रमण अध्ययन टोली गठन
– २०३८ः दार्चुलका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगलेको टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन
– २०५३ असोज ४ः कहाकाली सन्धिपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दा
–२०५३ मंसिर १ः सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीद्वारा हेलिकोप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अबलोकन
– २०५३ माघः देहरादुनमा भएको नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश
– २०५३ फागुनः कर्णध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन
– २०५४ जेठ २३–२५ः भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति
– २०५५ जेठ २०ः भारतीय दूतावासद्वारा कालापानी १९ औं शताब्दीदेखि भारतको भएको दाबी
– २०५५ असारः नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् १८५६ मा तयार नक्सा पेस

नेपालले सुस्ता–कालापानीको सीमा विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको त देखिन्छ । तर, कमजोर कुटनीति र भारतीय दबाबका कारण गाँठो फुक्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने सहमति भयो । त्यसको झण्डै पाँच वर्षपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा नक्सा जारी गरेर विवादलाई थप बल्झाएको छ ।

कालापानीः कहिले के भयो ?

– २०५५ साउन १ः नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक बैठकमा भारतद्वारा कालापानी आफ्नो भएको दाबी
– २०५५ साउन १२ः प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटलबिहारी वाजपेयीसँग कोलम्बो सार्क बैठकमा कालापानीबारे छलफल
– २०५५ साउन २३ः प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने दाबी
– २०५६ साउन ८ः प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दावी
– २०५६ भदौ २६ः भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल
– २०५७ जेठ ३०ः भारतीय राजदूत केभी राजनको कालापानी भारतको नदेखिए छाड्न सकिने भनाइ
– २०५७ साउन १६ः प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा कालापानी समस्या टुंग्याउने सहमति
– २०६४ जेठ २९ः नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत
– २०७२ जेठ १ः चीन र भारतबीच लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने सहमति
– २०७२ जेठः नेपालद्वारा चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भएको दाबीसहितको पत्र
– २०७६ कार्तिक १६ः नेपालको भूमिसमेत समेटेर भारतद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी
– २०७६ कार्तिक २०ः एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
– २०७६ कार्तिक २३ः कुटनीतिक रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमति

सुस्ता र कालापानी विवादमा परराष्ट्रसचिव स्तरीय समिति र अन्य विवादित स्थान सल्टाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गरियो । ‘ग्रुप’ सुस्त हुँदा सचिवस्तरीय समितिको बैठकसमेत भएन । सीमा विवाद टुंग्याउन २५ फेब्रुअरी १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भयो । समतिले ३८ वर्ष गुजार्दा ३१ वटा बैठक भए । तर, सुस्ता र कालापानीको समस्या यथावत् रह्यो । बरु, सन् २००८ जनवरी १ मा समिति नै विघटन गरियो । त्यही समितिले टुंग्याएको १ सय ८२ थान सीमा नक्साभन्दा बढी छलफल गर्न भारत चाहाँदैन । तिनमै हस्ताक्षर गर्न भारतले निरन्तर दबाब दिँदै आएका बेला उसले नयाँ राजनीतिक नक्सामार्फत सीमा विवादलाई थप बल्झाउने काम गरेको छ ।

रणनीतिक महत्वको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाली आक्रोशित छन् । र, नेपाली भूमि मिच्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा ‘गो ब्याक इण्डिया’को नारा लागेको छ । नेपाली भूमिको रक्षा र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा शनिवार भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलका नेताले एक स्वरमा कालापानी नेपाली भू–भाग भएको र कुनै पनि मूल्यमा नेपाली भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको यो अभूतपूर्व एकताले नेपालले परराष्ट्रनीतिमा सुझबुझपूर्ण कदम लिन लागेको आभाष गराएको छ । र, कालापानी मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको सुझबुझपूर्ण समझदारीले भारतसँग कुरा गर्न सरकारलाई आत्मबल प्रदान गरेको छ ।

भारतीय नक्सा अस्वीकार्य भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालिसकेको छ, तर भारतीय पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । सर्वदलीय बैठकबाट पाएको म्यान्डेटअनुसार नै सरकारले अब भारतले जारी गरेको गलत नक्सा सच्याउन कूटनीतिक पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो चासो राख्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली भारत पठाएर नक्सा सच्याउन पहल गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तहमै कुरा गरेर यो विवाद सल्टाउने काममा सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालको उत्तर–पश्चिम कुनाको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा गरेको लगभग ६५ वर्ष पुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कति उतार–चढाव आए तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले जमाएको कब्जाको विषय कहिल्यै टुङ्गोमा पुगेन । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको भएको हो । तर, सन् १९६२ मा भारत र चीनको लडाइँमा भारतीय सेनाले नेपालका विभिन्न स्थानमा नाका बनाएर बसेको र लडाइँपश्चात फिर्ता जानुपर्नेमा कालापानी क्षेत्रबाट भने भारतले सेना हटाएन । त्यसपछि यस क्षेत्रमा भारतको सेना रहेको विषयमा बारम्बार कुरा उठेपनि ठोश प्रगति भएको छैन ।

सन् १९९६ मा भारत र नेपालबीच भएको महाकाली सन्धि र ६५०० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना बनाउने सहमति भएको समयमा पनि कालापानीको विषयले ठूलो प्राथमिकता पाएको थियो । तर, प्राथमिकताले परिणाम दिएन । चार वर्षअघि सन् २०१५ मा भारत तथा चीनबीच व्यापारिक नाका लिम्पियाधुरा हुने भनेर नेपालको सहभागिता नभईकन दुई देशले गरेको सम्झौताले कालापानीको विषय फेरि चर्चामा ल्याएको थियो । त्यस समयमा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकलाई पत्र लेखेरै आफ्नो असहमति जनाएको थियो । तर, सहमतिका बुँदा सरकारले बैधानिक मञ्चमा प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेन ।

६ दशकदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि उपयुक्त समय अहिले आएको छ । देशको भूमि मिचिएको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकता र समझदारीले निर्णायक कुरा गर्ने आत्मबल सरकारलाई मिलेको छ । तर, राष्ट्रियताको नारामा दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्न सफल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषयलाई कत्तिको अडानका साथ उठाउँछन् । प्रतिक्षा त्यसकै छ । news24nepal.tv बाट