विश्वव्यापीकरणको खुम्चिँदो औचित्य, एशिया केन्द्रित विकास र नेपालको एजेन्डा-ओमप्रकाश खनाल

21

 

विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले विश्वलाई एउटै बजारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसले वस्तु तथा सेवा, पूँजी र प्रविधिको विश्वव्यापी परिचालनलाई स्वीकार गरे पनि अभ्यासमा भने पर्याप्त अन्तर्विरोध पाइन्छ । यो अवधारणाका प्रवर्तक शक्तिहरू नै यतिखेर संरक्षणवादको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीन एकअर्काका उत्पादनमा कर बढाएर व्यापार युद्धमा उत्रिनु यसैको परिणाम हो । भारतले पनि यो पदचापलाई पछ्याएको छ । अमेरिकाले १ सय ६४ सदस्य राष्ट्रसहित विश्वको कुल व्यापारमा ९६ प्रतिशत अंश समेटेको विश्व व्यापार संगठनबाट बाहिरिने बताइराखेको छ । ऊ विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रको सहभागिता रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमै अलग्गिएको छ । अमेरिकाको यस्ता कदममा उसको व्यापारिक स्वार्थ नै मुख्य कारण मानिएको छ । विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरू प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिक यात्रामा अघि बढेको अवस्थामा भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेर तीव्र आर्थिक विकासको अपेक्षा राखेको नेपालले कसरी आप्mनो हित सुरक्षित गर्न सक्ला त ?



शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिका लगायत विकसित अर्थतन्त्रको अगुवाइमा पूँजीवादी विचारधाराको व्यापक विस्तार भयो । समयान्तरमा यसैलाई विश्वव्यापीकरणको नाम दिइयो । यसको सम्बन्ध विश्वव्यापी आर्थिक सरोकारसँग जोडिएको छ । सबै राष्ट्रले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र वैश्विक बजारमा स्वतन्त्र रूपमा व्यापार र लगानी विस्तारको मान्यतालाई यसले आत्मसात् गरेको छ । यसले उदार र बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छ । विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थतन्त्र एकअर्काका पूरक अवधारणा मानिन्छन् । तर, नेपालजस्ता विश्वका औसत पछडिएका देशहरू यो अवधारणामा अवसर उपयोगबाट वञ्चित छन् । विश्वव्यापीकरण शक्ति सम्पन्न देशको आर्थिक सरोकार पूर्तिको माध्यममात्र बनेको छ । विश्व व्यापार संगठनलाई धनी राष्ट्रको पृष्ठपोषक भनेर आक्षेप यसै लागेको होइन ।

विश्वव्यापीकरण आर्थिक क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको विषय भएकाले पिछडिएका देशले पनि आर्थिक अवसर पाउनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । अधिकांश कम विकसित देश बहुपक्षीय वित्तीय संस्था र ठूला देशको ऋणको भारीबाट थिचिनु यसैको परिणाम ठानिएको छ । नेपालको वैदेशिक ऋण साढे १० खर्ब पुसिकेको तथ्यांक यसै वर्ष सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले उजागर गरिसकेको छ । शक्तिशाली देशले विभिन्न बहानामा बा≈य उत्पादनलाई रोक लगाएका छन् । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध यसको ताजा उदाहरण हो । कम विकसित देशहरू विकसित देशमाथि आश्रित बन्दै गएका छन् । ६५ प्रतिशत व्यापारिक सम्बन्ध रहेको भारतसँग नेपाली कसरी निर्भर हुँदै गएको छ भन्ने तथ्यका लागि २०७२ सालको नाकाबन्दीको स्मरणमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको यस्तो प्रवृत्तिले विश्वव्यापीकरणको औचित्य खुम्चिएको मात्र छैन, आर्थिक असमानाताको खाडल पनि फराकिलो बन्दै छ ।

विश्वव्यापीकरणको आडमा विकसितले अल्पविकसित देशको स्रोत र सम्भाव्यताको दोहन गरेर ती देशलाई आप्mनो बजारका रूपमा उपयोगमात्र गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वैश्विक सम्बन्धका अवयवहरूले पनि यो आक्षेपको पुष्टिलाई बल पु¥यारहेका छन् । यस्तोमा पूँजी र प्रविधि सम्पन्न राष्ट्रले पिछडिएका अधिकांश देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका पनि छन् । तर, प्रविधि र गुणस्तरमा राखिएका शर्त र समयसीमा लक्षित उद्देश्यका अवरोध बनिराखेका छन् । कम विकसित देशले ती मापदण्ड पूरा गरेर निकासी गर्नै नसक्ने अवस्था छ । व्यापारघाटाको अन्तर वर्षेनि बढिराखेको हुन्छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा अधिकांश आय बा≈य उत्पादनको उपभोगमा खर्च भइराखेको देखिन्छ । नेपालको निकासी आयातनिर्यात परिमाणलाई यसको सन्दर्भ तथ्यांक मान्न सकिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ खर्ब रुपैयाँको समग्र वैदेशिक व्यापार हुँदा निकासी ९७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । दक्षिण छिमेकी भारतसितमात्रै साढे ८ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । भारतबाट ९ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा निकासी केवल ६२ अर्बमात्र छ । उत्तर छिमेक चीनसित २ खर्ब ५ अर्बको कुल व्यापारमा २ खर्ब ३ अर्ब घाटामात्र देखिन्छ । उत्तरतिरका नाका र बन्दरगाह उपयोगका कुरा आएका छन् । भोलिका दिनमा चीनसितको व्यापारघाटा अझ फराकिलो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार छैन ।

नेपालले भारत र चीनमा शून्य भन्सार दरमा निकासी सुविधा पाएका अधिकांश उत्पादन पठाउन सकेको छैन । भारतमा केही मात्रामा निकासी भएको छ । तर, निकासीमा अवरोधहरूको कमी छैन । अमेरिकाले नेपालबाट गार्मेन्ट निकासीमा सहुलियत घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रवद्र्धन क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म प्रवद्र्धन क्षेत्र तयार भएको छैन । यहाँ उत्पादन शुरू हुँदा उता सहुलियत हटिसकेको हुन सक्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि उत्पादनको उच्च लागत र ढुवानीका लाग्ने अधिक समय सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ । यस्ता प्राविधिक असहजताको निकासको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु हाम्रै दक्षताको कमी हो ।

नेपालमा सन् १९९० को दशको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको प्रयास भित्रिए पनि कार्यान्वयन २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर राजतन्त्रकेन्द्रित अर्थव्यवस्थाले निम्त्याएका आर्थिक असहजतालाई निकास दिन उदारीकरणको आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो । निरन्तर बजेट घाटा र अधिक मूल्य वृद्धिको निकासका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा आर्थिक स्थायित्वको कार्यक्रम लागू गरिएकोमा पञ्चायतको पतनपछि मात्रै उदार अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरियो । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई स्थापित भयो । उदारीकरणले तत्कालीन अवस्थामा आर्थिक सरोकारमा सरकारको वर्चस्व काममात्र भएन, कर र राजस्वका दरमा सुधारका कामहरू पनि भए । सीमित अकारमै भए पनि अहिलेको आर्थिक विकास उदारीकरणको उपज हो । तर, उदारीकरणलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा कटु अनुभव नभएका होइनन् । विश्वव्यापीकरणका अवसरको नियोजित वञ्चितीकरणले मात्र होइन, हामीलाई आप्mनै व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि पछि पारेकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको ३ दशक बितिसक्दा राज्य र निजीक्षेत्रको आचरण पूर्ण उदार हुन सकेको छैन । विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका सरोकारमा सरकार उदार नियामकको भूमिका सीमित रहेर निजीक्षेत्रलाई सक्रिय सहभागिताको वातावरण बनाइनुपर्ने मान्यता राख्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार नियन्त्रणमुखी आचरणमा पेश भइरहेको छ । जनसरोकारका अत्यावश्यकीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सरोकारमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने हो । सरकारले गर्नुपर्ने काममा आँखा चिम्लिँदा आधारभूत सेवाबाट सर्वसाधारणको पहुँच टाढिएको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा हात हालेर गिजोल्ने काममात्र भएको छ ।

सरकारले कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई संरक्षण दिएको छ । सरकारी कम्पनीको एकाधिकारले मूल्य र गुणस्तरमा मनपरीको भेउ पाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमका बेथितिको स्मरणमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । सरकारले हस्तक्षेप होइन, आर्थिक अग्रगतिको नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्दछ । सहुलियत र संरक्षणको आवरणमा सुरक्षित हुन खोज्ने निजीक्षेत्रको चलाखी उदारीकरणको अवरोध हो । उदारीकरणको लाभ आमउपभोक्ताले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मात्र यो सम्भव हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले संरक्षणलाई होइन, पूँजी, प्रविध र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । विश्वव्यापी फोरमहरूको उपादेयतामा प्रश्न उठिराख्दा क्षेत्रीय विकासका अवधारणामा आधारित प्रयासको उपयोगमा केन्द्रित हुनु नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुन सक्छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान र आक्रामक अर्थतन्त्र साथै सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रिय सहभागितालाई लक्षित विकासका औजार बनाइनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रीय संगठनमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको बझाइ समाधानमा आपूmलाई सक्रिय बनाउँदा नेपालका लागि अवसरको ढोका फराकिलो हुन सक्छ । एशियाकेन्द्रित अबको आर्थिक विकासको अवसर उपयोग आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । यस निम्ति आन्तरिक अर्थराजनीतिक उदारीकरण प्राथमिक शर्त हुनेछ ।