विकासको प्रत्याभूतिको समय शुरू भइसकेको छ-जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश २

170

 

प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका संसदीय दलका नेता हुन् । २०३७ सालदेखि मधेश राजनीतिमा सक्रिय सोनल २०७४ को प्रदेशसभा चुनावमा बारा क्षेत्र नं ४ ‘ख’बाट निर्वाचित भएका हुन् । पहिलो संविधानसभामा बारा क्षेत्र नं ४ बाटै संविधानसभा सदस्य चुनिएका उनी त्यसबेला संसद्को विकास समितिको सभापतिको भूमिकामा पनि थिए । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मधेशको हित र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेकाले मधेशको समग्र विकास पछाडि धकेलिएको धारणा राख्ने मन्त्री सोनल अब संघ सरकारलाई गाली गरेर मात्रै प्रदेशको दायित्व पूरा नहुनेमा पनि स्पष्ट छन् । संवैधानिक अधिकारका विषयमा संघ सरकारसँग असन्तुष्टि भए पनि प्रदेशको सत्ता सञ्चालकले प्राप्त अवसरलाई विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश २ को विकास अवस्था, चुनौती, सम्भावना र प्रदेश सरकारको रणनीतिबारे मन्त्री सोनलसँग गरेको कुराकानी : 



२ नं प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? 
यो प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । सडक, यातायात, सिँचाइ, भवन, ऊर्जालगायत पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । भौगोलिक हिसाबले काम गर्न सहज भएर पनि लगानीको अभावमा विकासमा यो प्रदेश पछि परेको हो । कुनै जिल्लामा त पक्की सडक ५–१० किलोमिटर पनि छैन । जब कि, संरचना हेर्ने हो भने एउटै जिल्लामा ३–४ सय किलोमिटर सडक बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म त्यो काम भएको थिएन । हामी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि यो कामको शुरुआत गरेका छौं ।

भौगोलिक सहजता हुँदाहुँदै अहिलेसम्म यो प्रदेश पूर्वाधार विकासमा पछि पर्नुको कारण के हो ? 
पहिला केन्द्रीकृत योजनामा काम हुन्थ्यो । सिंहदरबारमा यस क्षेत्रका जनताको पहुँच भएन । यहाँबाट नेतृत्व गर्नेको पनि पहुँच पुगेन । केन्द्रीकृत सोचबाट ग्रस्त तत्कालीन सरकारको मधेशप्रतिको उदासीनता जगजाहेरै छ । सरकारले मधेशमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेन । योजना पनि बनाएन । नीति, योजना र लगानी सबैबाट मधेशलाई पछि पारियो । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा पनि पछाडि भयो ।

संघीयता आइसकेपछि पनि पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिएको त देखिँदैन नि ? 
त्यस्तो होइन, हामीले पूर्वाधार विकासमा काम गरेका छौं । अहिले कानूनी र भौतिक संरचनालाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पूर्वाधार विकासमा काम देखिनेगरी गरेका छौं । सडक सम्पर्क विकासको मुख्य आधार हो । यसमा बढी जोड दिइएको छ । सडकको सवालमा प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । त्यो भएपछि जिल्ला–जिल्लामा सडक सञ्जाल निर्माणले गति लिन्छ । कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ढलान सडक बनाउने, त्यहाँबाट बाहिर पालिकालाई जोड्न कालोपत्र सडक तथा प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने ठूला सडक सडकलाई कम्तीमा सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्नेगरी ग्राभेल बनाउने रणनीति लिएका छौं । हामी २ नम्बर प्रदेशको सत्तामा आइसकेपछि ८ जिल्लामा २०० किलोमिटर ढलान सडक बनाएका छौं । १२÷१३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति भइसकेको छ । २५० किलोमिटर प्रादेशिक सडक निर्माणको योजना बनाएका छौं । पर्सादेखि सप्तरीसम्म यो सडक निर्माण हुन्छ । अध्ययनको काम शुरू भइसकेको छ । सडक विस्तार र निर्माणका कुनै खालको अवरोध हुन नदिन सडक ऐन ल्याइएको छ । गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन बनाएर स्थानीय बासिन्दाका अतिथि बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सिँचाइतर्फ पनि काम भएका छन् । मझौला खालका बाँध बनाउने काम भएको छ । सञ्चालन हुन नसकेर जर्जर अवस्थामा रहेका योजना सञ्चालनमा आएका छन् । डीप ट्युबवेल मर्मत गरेर पनि सिँचाइको सुविधा दिइएको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ । २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । विज्ञ राखेर काम अघि बढाएका छौं । उद्योग र पर्यटनको विकासका लागि योजना बनाएका छौं । उद्योग यो प्रदेशको मुख्य आधार हो भने धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर छौं । त्यसअनुसार योजनाबद्ध काम भइरहेको छ । अति पिछडिएका दलित डोम, मुसहर, हलखोर र मेस्तर समुदायका लागि आवास निर्माण अघि बढाएका छौं । अबको २–३ वर्षभित्र यो समुदाय आवासविहीन हुनु पर्दैन । विकासका कामहरूको शुरुआत भइसकेको छ । अबको २ वर्षमा कामको परिणाम देखिन्छ ।

तर योजनाहरू समयमा पूरा नहुने समस्याबाट त प्रदेश सरकार पनि अछुतो छैन, लक्षित समयभित्रै पूर्वाधार विकासको उपलब्धि देखिने आधार के छन् ?
यो सार्वजनिक खरीद ऐनको समस्या हो । मनले नमाने पनि कम रकम सकार्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण व्यवसायी मोबिलाइजेशन लिएर हिँड्ने, तर समयमा काम नहुने अवस्था छ । भए पनि गुणस्तर नहुनेजस्ता समस्या अझै पनि छन् । यस्ता बेथितिलाई निकास दिनकै लागि प्रादेशकि सार्वजनिक खरीद नियमावली बनाउँदै छौं । त्यो बनाएपछि नियन्त्रण र नियमनमा सम्झौताको गुनासो रहँदैन । तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय काम नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ । अहिलेसम्म कार्यालय र कर्मचारीको अभावका कारण पनि समस्या भएको थियो । समयमा अख्तियारी दिन सकिएको थिएन । अब त्यो अवस्था छैन । कमै भए पनि कार्यालयमा कर्मचारी छन् । समयमै अख्तियारी दिन सक्ने अवस्थामा छौं । अर्को, अब अधिकतम काम टेन्डर मार्फत हुन्छ । विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदा समस्या भयो । विकृतिका गुनासाहरू पनि आए । अब स्थायी किसिमले यस्ता समस्याको निकास खोज्दै छौं ।

सुशासनको सन्दर्भमा २ नम्बर प्रदेशको अवस्था कमजोर मानिन्छ । विकासको गुणस्तर र थितिमा कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ ? 
हामी समस्या नै छैन भन्दैनौं । समस्या भएकैले समाधानको उपाय खोज्नु परेको हो । सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नहुनु मात्र होइन । यो त जनताको जीउधनको सुरक्षासँग सम्बन्धित सवाल पनि हो । समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणमा नियमनदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय हो । जनतालाई दिइने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउनु पनि सुशासनको पाटोमा पर्छ । कानूनी कारबाही र चेतना विस्तारको काम गरिरहेका छौं । जनता र कर्मचारीसँगका संवाद र छलफलमा प्रमुख विषय सुशासन भएको छ । सुशासनलाई सेवा र सुविधा प्रत्याभूतिको न्यूनतम आधार मानेका छौं । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छाड्दैनौं । कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानूनी दायरा बलियो बनाउँछौं ।

संघीयतालाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा रूपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारका कस्ता योजना छन् ? 
संघीयता र प्रादेशिक सरकार विकास र समृद्धिको संयन्त्र हो । राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तिको माध्यम हो । जनताले आप्mनो सरकार नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने व्यवस्था हो । जनताको जीवनस्तर उठाउन सकियोस् र विकास निर्माणलाई अत्यन्त नजिकबाट अनुभूत गर्न सकियोस् भन्ने संघीयताको मूल उद्देश्य हो । यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले संरचना, नीति र कानून निर्माण गर्ने काम चरणमा छौं । यससँगै विकास निर्माणको चरण पनि शुरू गरिसकेका छौं । हिजोसम्म प्रदेशका जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्र र सदरमुकाम जोड्ने सडकको दुरवस्था थियो । अहिले त्यसको समाधानमा धेरै हदसम्म सफलता मिलेको छ । अहिले नीति तथा कानून र विकास निर्माण सँगसँगै अघि बढेको छ । संरचना निर्माणतिर हेरौं, प्रदेश सरकार आफैमा पूर्ण होइन । मन्त्रालय स्थापना गरेरमात्र पूर्ण संरचना हुँदैन । मातहतका कार्यालय हुनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै मातहतमा ३१ ओटा कार्यालय छन् । यो संरचनाभित्र पनि अझ सूक्ष्म संरचना बनाउने काम बाँकी छ । पूर्वाधार कार्यालयभित्र पनि पुल विभागको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । विकास निर्माणको गुणस्तर हेर्न प्रयोगशाला चाहियो । मातहतका कार्यालयलाई दिइने अख्तियारीमा सफ्टवेयरका कुराहरू उठेका छन् । अहिलेसम्म यस्ता संरचना निर्माणको समय थियो । यो वर्षदेखि जनतासम्म विकास निर्माणको ‘डेलिभरी’को चरण शुरू भएको छ । कानूनी संरचनातिर प्रादेशिक सडक ऐन थिएन, त्यसलाई बनायौं । कर्मचारी भर्नाका लागि प्रादेशिक लोकसेवा ऐन ल्यायौं । कर्मचारी प्रशासन सुधार ऐन आयो । सिँचाइ ऐनको मस्यौदा बन्दै छ । भवन कुन मापदण्डमा बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि ऐन चाहियो । विद्युत्का लागि पनि कानून चाहिन्छ । अहिलेसम्म भौतिक र कानूनी संरचना बनायौं । अब संरचनासँगै विकासको प्रत्याभूतिको समय शुरू भइसकेको छ । जनताले त्यसको अनुभूति गर्न थालिसकेका छन् । अर्को, मानवीय विकासका लागि चेतनाको विकास नभई हुँदैन । चेतनाको विकास भएन भने भौतिक संरचना बनाएर मात्रै सभ्य समाज निर्माण हुन सक्दैन । त्यसका विभिन्न उपाय हुन्छन् । हामी जनजागरण अभियान चलाइरहेका छौं । होर्डिङ बोर्ड, सेमिनार र गोष्ठीमार्फत चेतना विस्तार भइरहेको छ । नागरिकसँग संवाद हुन्छ । स्थानीय सरकारसँग संवाद र सहकार्य भइरहेको छ  । यसो भयो भने अबको ३/४ वर्षमा समाजको एकीकृत रूपान्तरण सम्भव छ ।

राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्राधिकारका विषयमा संघ सरकारसँग २ नं प्रदेशको टकराव अलि बढी नै देखिन्छ नि, किन ?
यो टकराव जस्तो देखिएको मात्र हो । हामी संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको अन्तरद्वन्द्वमा छैनौं । संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्वलाई अंगीकार गरेको छ । तीनै तहका सरकारले एकअर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार सहज रूपमा प्राप्त होस् भन्ने आग्रह हो । संघ सरकारले यसमा बेलाबेलामा अड्चन लगाउने गरेको छ । त्यसले गर्दा द्वन्द्वजस्तो देखिएको हो । तर पछिल्लो समय यो अवस्थामा पनि सुधार आएको छ । जस्तै– कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज भएको छ । अहिले प्रदेशमा अनुभवी सहसचिवहरू पठाइएका छन् । यो सन्तोषजनक विषय हो । प्रदेशलाई कर्मचारी सहजताका साथ प्राप्त होस्, कर्मचारीको सरुवा र बढुवाका सन्दर्भमा सहकार्य होस् भन्ने प्रदेशको चाहना हो । प्रदशेमा आउने योजनाहरू दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल होस् वा फास्ट ट्र्याक, यस्ता आयोजनामा सहकार्य हुनुपर्छ । हुलाकी राजमार्गदेखि नारायणी, बाग्मती, कमला, कोशीजस्ता सिँचाइका ठूला आयोजनाका सवालमा सहकार्य बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मधेश प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले बढी जोखिमको क्षेत्र हो । हावाहुरी, बाढी, खडेरी, आगलागी शीतलहर जस्ता विपत्ति यता बढी हुन्छन् । यस्ता विपत्तिपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघसँग जनशक्ति, स्रोतसाधन सबै छन् । यस्ता विषयमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

अधिकारका विषयमा त संविधानले नै निर्दिष्ट गरकै छ होइन र ? यसमा विवाद किन ? 
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सूचीमा पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । त्यसैले हामीले संघीय सरकारलाई घच्घच्याएका हौं । त्यही कुरालाई संघीय सरकारसँगको द्वन्द्वको रूपमा बुझिएको छ, जुन सही होइन । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानून बनाउनुपर्ने थियो । त्यो छिटो बनाएन । हामीले प्रहरी ऐन र लोकसेवा ऐन ल्यायौं, उहाँहरूले ड्राफ्ट गर्नुभयो । अहिले कुन सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने र कुन सडक संघ सरकारले राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसले योजनामा दोहोरो/तेहेरोपन भइरहेको छ । कतिपय एउटै योजनामा तीन तहको बजेट गइरहेको हुन्छ । यसको दोषी संघ सरकार हो । उसले छिटो काम गरिदिएको भए त्यसमा टेकेर हामीलाई अघि बढ्न सजिलो हुने थियो । हामी सौर्य ऊर्जाको योजनामा छौं । २०० मेगावाटका लागि ६०० बिगाहा जग्गा चाहिन्छ । त्यो जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने ? त्यो वातावरण त संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्छ नि । प्रदेशभित्रको विद्युत् वितरण प्रदेशको हुन्छ भनेको छ । अहिलेसम्म ऐन बनेको छैन । सिँचाइको सबै योजना प्रदेश सरकारको मातहत भनेको छ । नारायणी र बाग्मती जस्ता योजना संघीय सरकार आप्mनै नियन्त्रणमा राख्छ । वनकै कुरा गरौं, अधिकार सूचीमा प्रदेशको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको अधीनमा हुने भनिएको छ । तर संघले आएर गिद्धे दृष्टि लगाउँछ । यसमा त स्वाभाविक प्रतिवाद हुन्छ । यस्ता अस्पष्टताले गर्दा असहमति देखिन्छ । अगाडि नबढ्दा असफलजस्तो देखिन्छ । तर हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडिन पठाएजस्तो भएको छ । डुब्न त कोही पनि चाहँदैन नि । निकास दिन खोज्दा पीडा हुन्छ । हामी पीडा बोल्छौं, यसलाई संघ सरकारसँग द्वन्द्व बढाएको भन्न मिल्दैन ।

संविधानले त अन्य प्रदेशलाई पनि उस्तै अधिकार दिएको छ । तर असन्तोषको आवाज तपाईंहरूको मात्र किन चर्को सुनिन्छ ?
त्यस्तो होइन, हामीले सातै प्रदेशका पीडालाई मुखरित गरिदिएको हो । अहिले त अरू पनि बोल्न थालेका छन् । संघीयताको मर्मलाई समाप्त पार्न पाउनुहुन्न भन्न थालेका छन् । हामीले संघीयताका लागि संघर्षको अगुवाइ ग¥यौं । संघीयताको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्‍यौं । यस कारण पनि संघीयताको सही व्यवस्थापनमा हामीलाई बढी चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । २ नं प्रदेश मानव विकास सूचकमा सबैभन्दा पछाडि छ । शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा पछाडि छ । युवाशक्ति पलायन हुनेमा १ नम्बरमा छ । यस्ता सवालको समाधान तथा कानून निर्माणमा संघ सरकारले हामीसँग किन सहकार्य नगर्ने ? यो प्रदेश सुरक्षाका दृष्टिले पनि जोखिममा छ । यसमा संघले किन सहकार्य नगर्ने ? संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार सुरक्षा निकायलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई किन नदिने ? यस्ता स्वाभाविक आवाज उठाउँदा संघ सरकारसँग द्वन्द्व गर्न खोजेको ठान्नु उपयुक्त होइन ।

तपाईंहरू त्यही संविधान अनुसार बनेको सरकारमा बसेर संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्नुभयो । यो अनुचित होइन ?  
यो दिवसभन्दा पनि स्मरणको दिन हो । एउटा सामान्य मान्छेको जीवनमा खराब दिनबाट परिवर्तन सम्भव भयो भने त्यो स्मरण गर्छ कि गर्दैन ? यो संविधान कसरी आयो भनेर हामीले स्मरण गरेको हो । २०६२ वैशाख ११ गतेको दिन सम्झिँदा मलाई गर्व हुन्छ । देशमा अब पूर्ण लोकतन्त्र भयो भनेर थुनिएका मानिसहरू त्यसबेला छुटे । म पनि थुनाबाट छुटेँ । नयाँ व्यवस्था भयो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आउँछ भनियो । तर १ दशकमा संविधान जारी हुँदा म फेरि थुनिएँ । मजस्ता सयौं मान्छे जेलमा थियौं । देशको आधा भूभागमा कप्mर्यु लगाइएको थियो । पुलिसको गोली चलेको थियो । वीरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको हत्या भयो । गाउँ गाउँमा कालो झण्डा लगाइएको थियो । संविधान यसरी आएको थियो । त्यो त सबैतिर खुशीको दिन हुनुपर्ने थियो नि । तर किन हुन सकेन ? संविधान बनाउने प्रक्रिया मिलेन । यसलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट ल्याइयो । एउटा वर्ग र समुदायलाई त्यसको स्वामित्वबाट वञ्चित गराइयो । हाम्रा नेताले हस्ताक्षर गर्ने अवस्था बनेन । संविधान घोषणा भएको दिन पनि कहीँ मान्छे मर्छ ? त्यस्तो त राजा–महाराजा र अधिकनायकवादले बनाउने संविधान आउँदा मात्र हुन सक्छ । जनताका नेताले बनाएको संविधान आउँदा जनता मर्ने अवस्था हुनुहुँदैनथ्यो । त्यसैले हामीले खराब दिनको रूपमा स्मरण गरेका हौं ।

संविधानलाई उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्न नसक्ने कारण के छ ? 
संविधान उपलब्धि नै होइन म भन्दिनँ । संविधान किन पनि उपलब्धि हो भने यसले धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । संघीयता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित ग¥यो । गणतन्त्र संस्थागत भयो । त्यसैले यो केही होइन म भन्दिनँ । केही होइन भन्ने त राजावादी र अतिवादी हुन सक्छन् । संविधान घोषणाको विधि र प्रक्रिया गलत भयो । र, यथास्थितिमा संविधान सम्पूर्ण रूपले लागू गर्न सकिँदैन । यसमा व्यापक मात्रामा संशोधन गर्नु पर्दछ । संशोधन गरौं  र सबैको संविधान बनाऔं । यो हामीले मात्र भनेको पनि होइन ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरूले संशोधन प्रस्तावै दर्ता गरेका हुन् । त्रुटिपूर्ण भएरै त्यो अवस्था आएको हो ।

दुई तिहाइले पास हुन सकेन । तर संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर बहुमतले त भनेको छ नि । संशोधन नभएसम्म हामी यसमा सधैं असन्तोष र असहमति राख्छौं । संशोधन भएन र यसलाई मजाक बनाइयो भने त्यो संविधान र मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ । आर्थिक अभियानका वीरगञ्ज संवाददाता ओमप्रकाश खनालले मन्त्री सोनलसँग गरेको कुराकानी :