वीरगंज ८ भदौ । प्रदेश २ सरकारले मातहतका आठ जिल्लामा संघीय सरकार मातहतले पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको लाइसेन्स बाँड्न कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय सरकार मातहतको नेपाल आयाल निगमले हचुवाको भरमा पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको लाइसेन्स बाँडिरहेको भन्दै लाइसेन्सलाई कडाई गर्न सम्बिन्धित निकायलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोको लागि हाल प्रदेश सरकारको उद्योग मन्त्रालयले निर्देशिका बनाइरहेको छ। निर्देशिका नबने सम्म लाइसेन्स बितरणको काम रोक्न केन्द्र सरकारको नेपाल आयाल निगमसँग प्रदेश सरकारले पहल गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी पर्साको वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पनि प्रदेश २ ले पहल थालेको छ। प्रदेश २ को मन्त्रीपरिषदको बैठकमा वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रदेश सभामा पेश गर्न लागेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति भएको निर्णय समेत गरेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री राम नरेश राय, राज्यमन्त्रीहरु डा। डिम्पल झा, अर्थ राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल , मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, प्रमुख सचिव दिपक सुवेदी सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
