वीरगन्ज २७ साउन । अधिकार क्षेत्रको सीमितताका कारण न्ययिक समितिप्रति महानगरवासीको आकर्षण घट्दा वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा समितिमा ५२ उजुरी परेका छन् । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ३१ उजरी परेका थिए ।

अघिल्लो आवको चैत १ देखि समितिले उजुरी दर्ता थालेको हो । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा झन्डै आधा उजुरी पर्नाले महानगरबासीको समिति प्रतिको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको पुष्टी गर्छ ।

समितिले गत आवमा दर्ता भएका मध्ये जम्मा १४ उजुरीको किनारा लगाएको छ । अघिल्लो आवमा ५२ उजुरीको किनारा लगाएको थियो । गत आवमा २ मुद्दा समितिले मुल्तबीमा राखेको छ । यसरी अघिल्लो र गत आवमा गरी समितिमा हालसम्म कुल २ सय २ उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ मुद्दा किनारा लागेका छन् ।

महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की हुन् भने सदस्यहरू तुफेल अख्तर र बैजयिन्ती माला देवी छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दालाई दरपिठ गर्छ ।

समितिमा सबैभन्दा बढी लेनदेनका र जग्गा खिचोलाका उजुरी पर्ने गरेका छन् । अघिल्लो आवमा लेनदेनका २७ र गत आवमा १५ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा जग्गा खिचोलाका २७ र गत आवमा ९ उजुरी परेका छन् । दुबै आवमा निर्माण रोक्काका ११–११ मुद्दा परेका छन् । बहाल, भाडा, कोठा खाली, विद्युत् महसुल र घर खालीका ८–८ उजुरी दुबै वर्ष परेका छन् ।

अघिल्लो आवमा शान्ति सुरक्षाका १९ र गत आवमा १ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा आवश्यक कारवाही गरिपाउँका ६ र गत आवमा ३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा सम्बन्ध बिच्छेदका ८ उजुरी परेकोमा गत आवमा एउटा पनि उजुरी परेनन् । यस बाहेक दुबै आवमा अंशसम्बन्धी २ वटा मात्र उजुरी परेका छन् ।

समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको मुद्दा मात्र दर्ता गर्न थालेको र सेवाग्राहीलाई पनि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी हुँदै गएकाले पनि समितिमा उजुरी/मुद्दा पर्ने दर घटेको हुनसक्ने बताए । यसबाहेक समाजमा विवाद केही कम पनि भएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।’ kantipurdaily.comबाट