वीरगन्ज २६ साउन । गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टर्सरी अस्पतालमा रूपान्तरणको प्रक्रिया बढाएपछि २९ फागुनमा नारायणी अस्पतालको बोर्ड फेरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपक्षेत्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको नारायणी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५०० बेडको प्रदेश २ कै नमूना अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरेको दावी पनि गरियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले अस्पतालमा स्थापना गरिएको नयाँ बोर्डको उद्घाटन पनि गरे । समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका सांसद यादवले संघ सरकारको रकमबाटै अस्पतालको भवन निर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको पनि भने ।

फागुन २९ का दिन नै भने तीन दिनदेखि इन्जिनियरहरुले नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण हुने ठाउँको माटो परीक्षण तथा अन्य काम पनि भईरहेको जनाए तर आज ८ महिना बितिसकेयो ।

यता नारायणी अस्पतालका नयाँ बोर्डको उद्घाटनमै सिमित भएको छ सांसद यादव सपना अन्योलमा परेको छ ।

नियम कानून संशोधनमा सरकारको हचुवा पाराको नकारात्मक असर विकास निर्माणका काममा परेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीका प्रावधान छिटोछिटो फेरबदल गर्दा निर्माण योजना प्रभावित भएका हुन् ।

३ महीनामै ३ पटक नियमावली संशोधन गरिँदा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । करीब सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागिएको अस्पतालको ठेक्का कानूनी दाउपेचमा जेलिन पुगेको छ ।

नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले वीरगञ्जको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्काको प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । आयोजनाले गत वैशाख ८ गते अस्पताल भवनको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

वैशाख ३० गते नियमावलीको छैटौं संशोधनले २ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि किचलो शुरू भएको हो । बोलपत्र आह्वान हुँदा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनी र त्योभन्दा माथि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग साझेदारीमा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधनअघिको व्यवस्थाका आधारमा बंगालादेशी कम्पनी नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनीयर्स (एनडीई) ले नेपालको भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि र श्यामसुन्दर निर्माणसँगको साझेदारीमा ठेक्का हालेको थियो । संशोधित नियमअनुसार आयोजनाले ठेक्का संशोधनको सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेका थिए ।

आयोजनाले जेठ १४ गते बोलपत्र संशोधनको सूचना निकालेको थियो । सूचनाको एक दिनअघि अनलाइनबाट बोलपत्र हालेको दाबी गर्दै निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा रीट निवेदन हालेको थियो । अदालतले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम तिमल्सिनाले बताए । आयोजनाले बोलपत्रको म्याद जेठ २१ गतेसम्म र्पुयाएको थियो ।

नियमावली संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायी साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको मौका छोपेर यो निर्माण कम्पनीले ठेक्का हालेको थियो । नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारीमा एनडीई ठेक्कामा एक्लै सहभागी थियो ।

अदालतको आदेशपछि ठेक्काको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए । ‘ठेक्का मूल्यांकनको प्रक्रियामा थियो । अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ,’ खतिवडाले यात्रा डेलीलाई भने ।

प्रक्रिया रोकिएकै अवस्थामा सरकारले साउन १४ गते नियमावलीमा आठौं पटक संशोधन गरी पहिलाकै व्यवस्था कायम गरेपछि निर्माण कम्पनी नै अप्ठेरोमा परेको छ । पछिल्लो संशोधनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा विदेशी सहभागी हुन पाउने प्रावधानलाई कायम राखिए पनि यो संशोधन आउनुअघि प्रक्रियामा गएको ठेक्कामा यसअघिकै नियम आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले ठेक्का हाल्न छूट दिए पनि रोकिएको प्रक्रियामा एनडीईको सहभागिता अमान्य हुने देखिएको छ । जेठ २३ गते सातौं संशोधन आएको थियो । त्यसको २ दिनअघि ठेक्काको अवधि सकिएको आयोजनाले बतायो ।