अदालत गुहार्नेलाई सामान्य नगुहार्ने वीरगञ्जका उद्योगलाई थप विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने बाध्य

106

वीरगन्ज २० साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वीरगञ्जका उद्योगहरूबाट बिजुलीको दुईथरी महसुल लिइरहेको छ । प्राधिकरण विरुद्ध अदालत गुहारेका पाँच ठूला उद्योगले सामान्य शुल्क तिरिरहेका छन् भने अरू उद्योगले त्यसको डेढ गुणाभन्दा बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।

६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका केही उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि उनीहरूलाई सामान्य दरको बिल काट्न थालिएको हो भने त्यसैगरी विद्युत् लिएका अन्य उद्योगलाई प्रिमियम दरको बिल काट्ने गरिएको छ ।



बिजुलीमा नियमित लोडशेडिङ हुँदा उक्त प्रकृतिका उद्योगहरूमा प्रिमियम दरको महसुल लगाइएको थियो । तर, लोडशेडिङ हटिसक्दा पनि प्रिमियम दरकै महसुल लिइरहेपछि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका केही उद्योग प्राधिकरण विरुद्ध अदालत पुगेका थिए । प्राधिकरणले २०७५ जेठमा औधोगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउनेमा जगदम्बा स्टील, अशोक स्टील, हुलास स्टील, हामा आइरन र सूर्य नेपाल प्रालि छन् । ती उद्योगले अदालतबाट आदेश ल्याएकाले सामान्य दरको बिल काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सिमरा, बाराका प्रमुख रोहिणी पौडेलले बताए । ‘अदालतबाट आदेश ल्याएका उद्योगलाई नर्मल दरमै बिल काटिएको छ । अरूलाई भने प्रिमियम दरकै बिलिङ भइरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

लोडशेडिङ हटिसकेकाले प्रिमियम दर लगाउनु अन्याय भएको जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक पवन गुप्ता बताउँछन् । आर्थिक अभियानसित कुरा गर्दै उनले भने, ‘लोडशेडिङ नै नरहेको बेलामा प्रिमियम दरमा महसुल असुल्नु न्यायोचित होइन । त्यसैले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा गएका हौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार बारा र पर्सामा सातओटा यस्ता ग्राहक  छन् । अन्य दुई औद्योगिक ग्राहकलाई प्रिमियम रेटमा बिल काटिए पनि तिनले सामान्य दरले हुने रकम मात्रै भुक्तानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको बाँकी महसुल बक्यौतामा राखेको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानमा लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा गरिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका २९८ ग्राहकलाई लोडशेडिङकै समयको प्रिमियम महसूल लगाइरहेको छ । लोडशेडिङ अन्त्य भएयता लाइन लिएका उद्योगीलाई पनि प्राधिकरणले यही दरमा बिल पठाइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली–२०७३ संशोधन नभएकाले पुरानै दरमा महसुल लिनु परेको बताउँछन् । प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्दा डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि प्रिमियम दर तोकेको थियो ।

६६ केभी प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकको लाइन प्राधिकरणले काट्न नमिल्ने प्राविधिक समस्या थियो । यस्ता ग्राहकले दिनमा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको मानेर उच्च महसुल लगाइएको थियो ।

यस क्रममा चौबीसै घण्टा विद्युत् माग नगरेका उद्योगलाई पनि प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो । पिक, अन्य र अफ पिक समयका लागि क्रमश ः ९ रुपैयाँ ३० पैसा, ७ रुपैयाँ ५० पैसा र ४ रुपैयाँ १५ पैसा नर्मल रेट रहेकोमा प्राधिकरणले प्रिमियम रेट लगाएर प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ ५० पैसा, १२ रुपैयाँ ५० पैसा र ६ रुपैयाँ ६० पैसाको बिलिङ गरिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताए ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान लोडशेडिङमुक्त भएपछि महसूल पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा बनेको समितिले महसुल घटाउन सुझाव दिएको थियो । यो विषय विद्युत् नियमन र महसूल निर्धारण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । नियमन आयोग गठन भइसकेको छ ।